रशिया-युक्रेन संघर्ष सुरू झाल्यानंतर भारतीय परराष्ट्र धोरणाचा एक अतिशय वेगळा चेहरा जगापुढे आला आहे.

भारतीय परराष्ट्र धोरण हे कमालीचे आत्मविश्‍वासाने भरलेले आहे याची अनेक उदाहरणे सध्याच्या काळात पुढे आली. भारताने रशिया-युक्रेन यांच्यातील युद्धसंघर्षाबाबत जी भूमिका घेतली त्याबाबत सुरुवातीला युरोपियन देश व अमेरिका यांच्यामध्ये नाराजीचे सूर होते. परंतु या देशांना भारताचे हितसंबंध यामध्ये कसे गुंतलेले आहेत हे पटवून देण्यामध्ये यश आले. त्यामुळे हा नाराजीचा सूरदेखील दूर झाला. एकूणच भारतीय परराष्ट्र धोरण हे अत्यंत व्यावसायिकतेने आणि आत्मविश्‍वासाने भरलेले आहे ही बाब यातून स्पष्ट झाली.

आज अमेरिकेने रशियावर 5 हजारांहून अधिक आर्थिक निर्बंध लादलेले असतानाही भारत रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात करत आहे. कारण भारताचे स्वतःचे काही हितसंबंध असून राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्यातून ते अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. युरोपमधील एका संघर्षामुळे आशिया खंडातील प्रश्‍न संपून जात नाहीत; त्यामुळे भारताला शेजारी देशांकडून असणाऱ्या समस्या गृहित धरून आणि भारताचे हितसंबंध केंद्रस्थानी ठेवूनच भारत निर्णय घेणार ही बाब भारताने पहिल्यांदाच स्पष्ट केली. दुसरे म्हणजे, परराष्ट्र धोरणातील भारताच्या निर्णयस्वातंत्र्यामध्ये पूर्णतः स्वायत्तता आहे. भारताचे परराष्ट्र धोरण इतर कोणताही देश चालवणार नाही, ही बाब अत्यंत स्पष्टपणाने यातून पुढे आली.

गेल्या दोन महिन्यांमध्ये भारताने रशियाविरोधी बाजू उचलून धरावी, अशी मागणी पश्‍चिमी प्रसारमाध्यमांमधून सातत्याने होत होती. परंतु भारताने तेच केले जे भारताच्या हितसंबंधांना अनुकूल होते. भारताच्या परराष्ट्र धोरणात दिसून आलेला हा आत्मविश्‍वास अचानक घडून आलेला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या 7 वर्षांत परराष्ट्र धोरणामध्ये जी व्यक्‍तिगत गुंतवणूक केली आहे, त्याचा हा परिपाक आहे असे म्हणावे लागेल. मागील महिन्यामध्ये अमेरिका व भारत यांच्यामध्ये “टू प्लस टू’ संवाद झाला.

भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असताना तिथल्या पत्रकारांनी त्यांना दोन प्रश्‍न विचारले. हे दोन्ही प्रश्‍न तसे पाहता अडचणीत आणणारे होते आणि भारतावर टीका करण्याचा यामागे उद्देश होता. यातील पहिला प्रश्‍न म्हणजे, रशिया युद्धखोर असताना, त्याने युक्रेनवर आक्रमण केलेले असतानाही भारत रशियाकडून तेलाची आयात कशी करतो आहे? यावर एस. जयशंकर यांनी दिलेले उत्तर हे लक्षवेधी होते. ते म्हणाले, युरोपियन देश एका दुपारी जितके कच्चे तेल रशियाकडून आयात करतात, तितके तेल भारत महिन्याभरात आयात करतो. त्यामुळे भारताला याबाबत जाब विचारण्याऐवजी युरोपियन देशांनी आधी आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे. दुसरा प्रश्‍न त्यांना मानवाधिकारांबाबत विचारण्यात आला. भारतामध्ये मानवाधिकारांचे उल्लंघन वाढत आहे, याविषयी आम्हाला चिंता आहे, असे तेथील पत्रकारांनी म्हटले. यावर एस. जयशंकर म्हणाले की, अमेरिकेमध्येही मानवाधिकारांचे उल्लंघन होत असून त्याविषयी भारताला चिंता आहे. अशा प्रकारचा स्पष्टवक्‍तेपणा किंवा जशास तसे प्रत्युत्तर देण्याचा प्रकार कधीही भारताच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये यापूर्वी दिसला नाही.

परराष्ट्र धोरणाला गेल्या सात वर्षांमध्ये जे प्राधान्य दिले गेले, त्यामध्ये जी प्रचंड ऊर्जा आणली गेली, मोदींचे 60 पेक्षा अधिक देशांचे झालेले दौरे, द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय पातळीवर अनेक देशांबरोबर झालेल्या बैठका, भागीदारी विकसित करण्यासाठी केलेले प्रयत्न, भारताने बहुराष्ट्रीय संघटनांमध्ये पार पाडलेली भूमिका या सर्वांमुळे आज भारताच्या परराष्ट्र धोरणात हे धाडस आले आहे. अनेक नवीन प्रवाह भारताच्या परराष्ट्र धोरणात दिसून येताहेत. भारताचे परराष्ट्र धोरण बचावात्मकतेकडून आक्रमकतेकडे चालले आहे. यामध्ये भारताचे काही अधिमान्य सामरिक हितसंबंध आहेत. आजपर्यंत जगाने याचा विचार केला नाही. परिणामी जागतिक महासत्तांसह सर्वच प्रगत राष्ट्रे त्यांच्या इच्छा, त्यांच्या भूमिका भारतावर लादू पाहात होते. परंतु भारत आपल्या सामरिक हितसंबंधांना गृहित धरूनच परराष्ट्र धोरणाची आखणी करणार, हे आता स्पष्ट केले आहे. विशेष म्हणजे, भारत आता एकसमान पातळीवर सर्वांशी संवाद-चर्चा करून संबंध प्रस्थापित करत आहे.

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे भारताने पाकिस्तानबाबत जी कमालीची आक्रमकता दाखवली ती वाखाणण्यासारखी होती. पाकिस्तान हा मागील काळात सातत्याने भारतावर दहशतवादी हल्ले करत होता आणि भारताला एक प्रकारे ब्लॅकमेलिंग करण्याचा डाव पाकिस्तानने आखला होता. त्यामुळे भारत एका मानसिक दबावामध्ये होता. भारताने प्रतिहल्ला केला तर अणुयुद्धाचा भडका उडेल या भीतीमुळे भारत प्रचंड संयम बाळगून होता. हा मानसशास्त्रीय संयमातून भारताला बाहेर काढण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. काही आठवड्यांपूर्वी पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांनी भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे कौतुक केले होते. भारत हा आपल्या हितसंबंधांचे रक्षण करत ते कायम ठेवत रशिया-अमेरिका या दोघांबरोबर एकाच पातळीवर संवाद साधतो आणि दोघांशीही चांगले संबंध ठेवतो.

आज चीन भारताविरुद्ध कितीही आगळिकी, कुरघोड्या करून आपल्याला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करत असला तरी चीन भारतावर आक्रमण करण्याची हिंमत दाखवत नाही. दक्षिण पूर्व आशियाई देशांबरोबर संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी आखलेल्या “लूक ईस्ट पॉलिसी’चे नामकरण “ऍक्‍ट ईस्ट’ असे केले आणि या देशांबरोबरचे प्रलंबित प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ताकद लावली. त्याचप्रमाणे इस्लामिक देशांबरोबरही त्यांनी व्यक्‍तिगत गुंतवणूक केली. संयुक्‍त अरब आमिराती या इस्लामिक देशाबरोबर भारताने मुक्‍त व्यापार करार केला. त्यामुळेच रशिया-युक्रेन संघर्ष काळातही भारताला तेलाची टंचाई जाणवली नाही. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे अमेरिका आणि रशियामध्ये समतोल साधणारा भारत हा जगातील एकमेव देश आहे. इस्रायल-पॅलेस्टाइनमध्ये, तसेच शिया आणि सुन्नीबहुल राष्ट्रांसोबतच्या संबंधांमध्येही भारत समतोल साधत आहे. आज जगातील अनेक देशांच्या नेतृत्वाकडून तसेच प्रसार माध्यमांमधून अशा बातम्या येताहेत की, रशिया-युक्रेन युद्धसंघर्ष सोडवण्यासाठी भारत महत्त्वाची भूमिका पार पाडू शकतो. कारण या दोन्ही राष्ट्रांचा भारतावर विश्‍वास आहे. तसेच बायडेन आणि पुतीन या दोघांबरोबरही मोदींची पर्सनल केमिस्ट्री उत्तम आहे. त्यामुळे भारताला आता संयुक्‍त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचे कायम सदस्य बनवले पाहिजे, ही मागणी जोर धरू लागली आहे.

भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याला भारताच्या आर्थिक विकासाशी प्रथमच जोडण्यात आले. मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी परराष्ट्र धोरण कसे काम करू शकते यासाठी विचार झाला आणि त्याला यश आले. गेल्या तीन वर्षांमध्ये भारताची निर्यात 400 अब्जाहून अधिक झाली आहे. 2022 मध्ये सर्वाधिक वस्तूंची निर्यात करणारा देश म्हणून भारत पुढे आला आहे. रशिया-युक्रेन संघर्ष काळातील भारताची ही प्रगती जगाला अचंबित करणारी आहे.
संपूर्ण कोविड काळात भारताने जगाला लसींचा पुरवठा केला आणि आज हेल्थ सर्व्हिस प्रोव्हायडर म्हणून भारत पुढे आला आहे. भारताच्या या आर्थिक विकासामुळे परराष्ट्र धोरणाला बळकटी येत आहे. लवकरच भारत आशिया खंडातील प्रभावी सत्ता म्हणून पुढे येईल यात शंका नाही.