वॉशिंग्टन – भारत आणि अमेरिकेतील संरक्षण व्यापार यंदा 18 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचेल, असा विश्‍वास अमेरिकेच्या संरक्षण मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे. पुढील आठवड्यात होणाऱ्या भारत-अमेरिका संरक्षण तंत्रज्ञान आणि व्यापार उपक्रम (डीटीटीआय) समूहाच्या बैठकीपूर्वी हा अंदाज वर्तवण्यात आल्याने त्यास एक वेगळेच महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

अमेरिकेच्या संरक्षण मंत्रालयातील शस्त्रास्त्र खरेदी विभागाच्या उपमंत्री ऍलेन एम. लॉर्ड यांनी सांगितले की, भारतासोबत संरक्षण भागीदारी आणखी बळकट करण्यासाठी अमेरिका वचनबद्ध आहे. त्या अंतर्गत लष्कर ते लष्कर संबंध आणि सहकार्य बळकट केले जातील. वर्ष 2008 मध्ये शून्यावर असलेला द्विपक्षीय संरक्षण व्यापार या वर्षाच्या अखेरीस 18 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचेल.

डीटीटीआयच्या बैठकीसाठी अमेरिकेचा संरक्षण विभाग पुढाकार घेत आहे. संरक्षण क्षेत्रातील आमच्या प्रमुख सहकाऱ्यासोबत काम करण्यासाठी आम्ही उत्सुक आहोत, असे ते म्हणाले. डीटीटीआयच्या नवव्या बैठकीसाठी त्या पुढील आठवड्यात भारत दौऱ्यावर येत आहेत. लॉर्ड या बैठकीच्या उपाध्यक्ष असतील. यावेळी त्यांच्यासोबत भारताचे संरक्षण सचिव अपूर्वा चंद्राही बैठकीत सहभागी होतील.

अमेरिकेने मागील वर्षी ऑगस्टमध्ये भारताला पहिल्या श्रेणीच्या धोरणात्मक भागीदाराचा दर्जा दिला आहे. एका सुव्यवस्थित प्रक्रियेंतर्गत अमेरिकन कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात दुहेरी वापर आणि उच्च तंत्रज्ञानाच्या शस्त्रास्त्रांच्या निर्यातीची परवानगी देऊन भारताला अधिक पुरवठा श्रृंखला उपलब्ध करून दिली जात आहे, असेही ऍलेन एम. लॉर्ड यांनी यावेळी सांगितले.

नाटोमधील सहकारी जपान, दक्षिण कोरिया आणि ऑस्ट्रेलियाला दिलेल्या दर्जाप्रमाणेच भारताला दर्जा देण्यात आला आहे. अमेरिका आणि भारत द्विपक्षीय आणि इतर समविचारी भागीदारांच्या सहकार्यातून भारत-प्रशांत क्षेत्रासाठी एकत्रितपणे काम करीत असल्याचे या सर्व उदाहरणांतून स्पष्ट होत आहे, असे त्यांनी सांगितले.