सध्या एक चांगली गोष्टही घडत आहे, ती म्हणजे पश्‍चिम आशियाई देशांचे नेते एकमेकांना भेटी देत आहेत आणि प्रादेशिक स्थैर्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत.

भारतासाठी संपूर्ण पश्‍चिम आशियाच महत्त्वाचा आहे. तथापि, आखाती देशांचे महत्त्व अनेक अर्थांनी अधिक आहे. सौदी अरेबिया, कुवेत, कतार, ओमान, बहरीन आणि संयुक्‍त अरब अमिराती हे सहा देश ऊर्जा सुरक्षा, सागरी सुरक्षा आणि भारतीयांसाठी संधी या दृष्टीने आपल्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. या देशांमध्ये सुमारे आठ दशलक्ष भारतीय काम करतात. हे देश या भारतीयांना खूप आदर देतात आणि या देशांच्या विकासात भारतीयांचे योगदानही ते अधोरेखित करतात. काही वर्षांपूर्वी आपले आखाती देशांशी संबंध अगदी मर्यादित स्वरूपाचे होते. आपण त्यांच्याकडून तेल खरेदी करतो आणि त्यांना पैसे देतो, तसेच आमचे लोक तिथे काम करतात आणि तेथील कमाई देशात पाठवतात, अशा स्वरूपाचे मर्यादित संबंध होते. भारताने आखातातील प्रत्येक देशाशी धोरणात्मक सहकार्य करार केल्यामुळे आता आपले संबंध परिपक्‍व आणि बहुआयामी बनले आहेत.

व्यापार, व्यावसायिक भागीदारी, तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा, सागरी सुरक्षा आदी क्षेत्रांतील सहकार्याचा विस्तार झाला आहे. वाढती आव्हाने पाहता मध्य आशियात शांतता आणि स्थैर्य असावे, अशी भारताचीही इच्छा आहे. सर्व आखाती देशांशी भारताचे संबंध घट्ट झाले असले, तरी संयुक्‍त अरब अमिराती (यूएई) या देशाला त्यात विशेष स्थान आहे. यूएईला भारताच्या दृष्टीने विशेष महत्त्व असण्याची दोन मुख्य कारणे आहेत. एक म्हणजे ते भारतासाठी एक प्रमुख वाहतूक केंद्र आहे आणि भारतासोबत द्विपक्षीय व्यापाराच्या बाबतीत सर्वोच्च देशांपैकी तो एक देश आहे. यूएईची भारतातील गुंतवणूकही सातत्याने वाढत आहे. दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मोठा वाटा आहे. परस्पर सामंजस्य आणि नेत्यांमधील विश्‍वास यांची द्विपक्षीय संबंध वृद्धिंगत होण्यात मोठी भूमिका आहे.

जर्मनीत जी-7 देशांच्या बैठकीहून परतताना पंतप्रधान मोदी काही काळ यूएईमध्ये थांबले. त्यांची या देशाची ही चौथी भेट होती. याआधी त्यांना दुबई एक्‍सपोला जायचे होते; परंतु करोना महामारीमुळे ते जाऊ शकले नाहीत. यूएई हा आखाती देशांपैकी असा पहिला देश आहे, ज्याने इस्रायलशी चांगले संबंध निर्माण करण्यासाठी व्यापक पुढाकार घेतला आहे, ही बाब येथे उल्लेखनीय आहे. यापूर्वी अरब देशांमध्ये केवळ इजिप्त आणि जॉर्डन या देशांनीच इस्रायलशी जवळीक साधली होती. ही मालिका अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात अब्राहम अकॉर्डच्या माध्यमातून पुढे नेण्यात आली. भारताने यूएईसोबत केलेल्या सर्वसमावेशक सहकार्य करारानुसार, आपल्या जवळपास 99 टक्‍के वस्तू शुल्कमुक्‍त झाल्या आहेत. त्यामुळे गुंतवणूकही वाढेल अशी अपेक्षा आहे. यासोबतच आर्थिक तंत्रज्ञानातही सहकार्य वाढेल. केवळ तेल आणि गॅसच्या बाबतीत समृद्ध असलेले देश त्यांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये वैविध्य आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. जेणेकरून त्यांना केवळ ऊर्जा संसाधनांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. यामध्ये भारत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतो, असे या देशांना वाटते.

संबंध वृद्धिंगत करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून भारत, इस्रायल, अमेरिका आणि यूएई यांनी एक गट तयार केला आहे. त्याला “आयटूयूटू’ असे म्हणतात. यात सहभागी असलेल्या अन्य तीनही देशांसोबत भारताचे धोरणात्मक सहकार्य आहे. भारत आणि इस्रायल यांच्यात मुक्‍त व्यापार कराराविषयी बोलणी सुरू आहेत. अशाच करारासाठी अमेरिकेशीही चर्चा सुरू आहे. नुकत्याच स्थापन झालेल्या आर्थिक मंचात अमेरिका आणि भारताचाही समावेश आहे. आखाती देशांनाही आंतरराष्ट्रीय वाणिज्य आणि व्यापारक्षेत्रात भारताच्या भूमिकेचे महत्त्व समजले आहे. यापूर्वी त्यांच्याशी सर्वसमावेशक संबंध नसण्याचे एक कारण असे की, हे देश पाकिस्तानच्या पाठीशी उभे राहिलेले दिसले आणि त्यांच्याशी सहकार्याच्या शक्‍यता तपासण्यात अर्थ नाही, अशी तत्कालीन नेतृत्वाची भूमिका होती. आता तशी परिस्थिती नाही.

याची काही उदाहरणे आपण बालाकोट, पुलवामा, कलम 370 हटविणे आदी घटनांमध्ये पाहू शकतो. आखाती देशांनी हा भारताचा अंतर्गत मुद्दा मानला आणि पाकिस्तानच्या वृत्तीचे समर्थन केले नाही. भारत-पाकिस्तान आणि भारत-चीन यांच्यातील संबंध सुरळीत व्हावेत, जेणेकरून कोणत्याही एका देशाची बाजू घेण्याची वेळ येऊ नये, अशी आखाती देशांची इच्छा आहे. कोणत्याही एका देशाची निवड करण्याजोगा मुद्दा असला, तरी हे देश आपल्या राष्ट्रीय हितासाठी भारतासोबत चांगले संबंध ठेवणे योग्य मानतात, असे दिसून येते. काही दिवसांपूर्वी अबुधाबीचे शासक आणि यूएईचे अध्यक्ष महंमद बिन झायेद यांचे भाऊ आणि माजी राष्ट्राध्यक्ष खलिफा बिन झायेद यांचे निधन झाले. त्यावेळी उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू भारताच्या वतीने शोक व्यक्‍त करण्यासाठी गेले होते.

मोदींच्या दौऱ्याला ही सुद्धा एक पार्श्‍वभूमी होती. आपल्या भेटीत मोदींनीही शोक व्यक्‍त केला आणि महंमद बिन झायेद यांचे राष्ट्रपती झाल्याबद्दल अभिनंदन केले. यूएईचे राष्ट्राध्यक्ष त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांसह आणि वरिष्ठ मंत्र्यांसह पंतप्रधान मोदींना भेटण्यासाठी विमानतळावर आले होते आणि तेथे त्यांनी चर्चा केली. यावरून दोन्ही नेत्यांमधील वैयक्‍तिक जवळीकीचा अंदाज लावता येतो. अन्न आणि ऊर्जा सुरक्षेशी संबंधित आव्हाने असतील, रशिया-यूक्रेन युद्धामुळे उद्‌भवलेली आव्हाने असतील किंवा भविष्यातील जागतिक रचनेशी संबंधित असतील, आव्हाने वाढत आहेत याबद्दल दोन्ही नेते सावध आहेत. आखाती देशांच्या संदर्भात तीन प्रकारची आव्हाने आहेत. त्यापैकी एक भू-राजकीय परिस्थितीशी संबंधित आहे. त्या प्रदेशात प्रभाव वाढविण्यासाठी अमेरिका, चीन, रशिया, भारत असे अनेक देश उत्सुक आहेत आणि त्यांच्यात स्पर्धा सुरू असते. आखाती देशांमध्ये मुबलक ऊर्जा संसाधने असल्यामुळे, भू-आर्थिक स्पर्धेचेही ते एक केंद्र आहे. तिसऱ्या आव्हानाला भू-धार्मिक संदर्भ आहेत. इस्लामिक जगतात वर्चस्वासाठी स्पर्धा लागलेली आहे.

आखाती देशांनी आतापर्यंत अमेरिकेच्या सहकार्याने विकास केला आहे. त्यांचा इराणशी संघर्ष भू-आर्थिक तसेच भू-धार्मिक स्वरूपाचा आहे. अमेरिकेचा कल इस्रायल आणि आखाती देशांकडे आहे; पण इराणशी अणुकरार केला असून, अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष ट्रम्प यांनी या करारातून माघार घेतल्याने पुन्हा तसा करार करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. लवकरच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन हेही या भागात येत आहेत. या प्रदेशातील स्थिरता जगासाठी आणि भारतासाठीही चांगली गोष्ट ठरेल. भारताने सर्व देशांशी द्विपक्षीय संबंध सुधारण्यावर भर दिला आहे आणि त्यामुळे भारताचा आत्मविश्‍वासही वाढला आहे.