नवी दिल्ली : भारतातील तेल कंपन्यांनी अमेरिकेतील कंपन्यांबरोबर 2026 मध्ये 2.2 दशलक्ष टन एलपीजी खरेदी करण्याचा करार केला आहे. दोन्ही देश व्यापार संतुलित करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. या प्रयत्नांचा भाग म्हणून हा करार करण्यात आला आहे. भारत हा अमेरिकेला निर्यात जास्त व आयात कमी करतो असा आरोप अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेला आहे आणि व्यापार संतुलित करण्यासाठी भारतीय वस्तूवर 50 टक्के आयत शुल्क लावले आहे. दोन्ही देशात दरम्यान व्यापार करार होण्यासाठी सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले असताना तेल कंपन्यांनी हा करार केला आहे. भारत करीत असलेल्या एकूण वार्षिक एलपीजीच्या हे प्रमाण दहा टक्के इतके आहे. भारत तयार पेट्रोल, डिझेल, विमानाचे इंधन, या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण असला तरी भारताला आपल्या गरजेच्या 65 टक्के म्हणजे 31 दशलक्ष टन एलपीजी आयात करावा लागतो. 2024 मध्ये भारताने 20.4 दशलक्ष टन एलपीजी संयुक्त अरब अमिरात, कतार, कुवेत, सौदी अरेबियाकडून आयात केला होता. अगोदरही अमेरिकेकडून काही प्रमाणात एलपीजी आयात केला होता. मात्र प्रथमच इतक्या मोठ्या प्रमाणात एलपीजी खरेदी करण्याचे कंत्राट अमेरिकेतील कंपन्यांना देण्यात आले आहे. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन, हिंदुस्तन पेट्रोलियम कार्पोरेशन, या कंपन्यांनी हा करार केला आहे. भारत अमेरिकेकडून आपल्या एकूण ऊर्जेच्या आठ टक्के इतकी ऊर्जा म्हणजे खनिज तेल आणि तत्सम पदार्थ अमेरिकेकडून आयात करतो. 2025 च्या पहिल्या सहा महिन्यात अमेरिकेकडून प्रतेक दिवसाला 2 लाख 71 हजार पिंप खनिज तेल अमेरिकेकडून आयात करण्यात आले. गेल्या वर्षाच्या 1 लाख 80 हजार पिंपाच्या तुलनेत हे प्रमाण 51 टक्क्यांनी जास्त आहे. मात्र एलपीजीचे जहाज अमेरिकेतून भारतात येण्यास 45 दिवस लागतात. तर मध्यपूर्वेतून 45 दिवसात सात वेळा जहाज येऊ शकते हा प्रश्न आहे.
