India Shrimp Tariff Act। अमेरिका दररोज भारताविरुद्ध नवीन आदेश जारी करत आहे. कधी भारतीय वस्तूंवर जास्त कर लादत आहे, तर कधी रशियाकडून तेल खरेदी केल्यावर दंड आकारत आहे. अलिकडेच, H1B व्हिसासाठी वार्षिक शुल्क $100,000 पर्यंत वाढवण्याची चर्चा होती. आता, अमेरिका भारताला आणखी एक धक्का देण्याची तयारी करत आहे. अमेरिकन सिनेटर बिल कॅसिडी आणि सिंडी हाइड-स्मिथ यांनी भारतीय कोळंबी (zinga) निर्यातीवर कर लादण्याचा प्रस्ताव अमेरिकन सिनेटमध्ये मांडला आहे. त्यांच्या India zinga tariff कायद्याचा उद्देश लुईझियानामधील भारतातील कोळंबी आणि कॅटफिश उद्योगाचे संरक्षण करणे आहे.

भारतावर अनुचित व्यापार पद्धतींचा अवलंब केल्याचा आरोप India Shrimp Tariff Act। 
अमेरिकन सिनेटरचा दावा आहे की भारत अमेरिकन बाजारपेठेत कोळंबी निर्यात करण्यासाठी अमेरिकन बाजारपेठेत अनुचित व्यापार पद्धतींचा अवलंब करत आहे, ज्यामुळे लुईझियानाच्या कोळंबी आणि कॅटफिश उद्योगाचे नुकसान होत आहे. म्हणूनच, या प्रस्तावित विधेयकाचा उद्देश अमेरिकन बाजारपेठेत भारतीय कोळंबीचे डंपिंग रोखणे आहे. कॅसिडी म्हणाले, “हे विधेयक लुईझियानाच्या सीफूड उद्योगाचे आणि त्यावर अवलंबून असलेल्यांच्या नोकऱ्यांचे संरक्षण करेल.” त्यांनी पुढे सांगितले की लुईझियानामधील कोळंबी आणि कॅटफिश उत्पादक भारतातील शेतकऱ्यांपेक्षा खूपच उच्च दर्जा राखतात.

 हे विधेयक दोघांनाही समान संधी देईल India Shrimp Tariff Act। 

सिनेटर हाइड-स्मिथ यांनीही याच भावनेला दुजोरा दिला. त्यांनी सांगितले की भारतातून होणारी अनियंत्रित आयात अमेरिकन कोळंबी उत्पादक, प्रक्रिया करणारे आणि ग्राहकांना नुकसान पोहोचवत आहे. ते पुढे म्हणाले, “हे विधेयक आपल्या स्थानिक उद्योगाला अधिक समान संधी प्रदान करेल.” गेल्या आठवड्यातच कॅसिडीने अमेरिकन सिनेटमध्ये हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी लुईझियाना कोळंबी उत्पादकांना पाठिंबा देण्यासाठी ट्रेझरी नॉमिनी जोनाथन ग्रीनस्टाईन यांच्याकडून वचनबद्धता मिळवली. या वर्षाच्या सुरुवातीला, कॅसिडी आणि त्यांच्या सहकारी रिपब्लिकननी भारत आणि चीनमधून तांदळाच्या आयातीवर बंदी घालण्यासाठी एक विधेयक देखील सादर केले.

H1B  व्हिसा अर्ज शुल्कातही वाढ  
दरम्यान, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आणखी एक आदेश जारी केला आहे. ‘काही गैर-स्थलांतरित कामगारांच्या प्रवेशावरील निर्बंध’ या नावाने जारी केलेला हा आदेश एच-१बी व्हिसा कार्यक्रमातील एका मोठ्या बदलाकडे निर्देश करतो. २१ सप्टेंबरपासून लागू होणाऱ्या या आदेशानुसार, H1B व्हिसासाठी अर्ज करणाऱ्यांना दरवर्षी १००,००० डॉलर्स इतके मोठे शुल्क भरावे लागेल.

ट्रम्प म्हणतात की, हे पाऊल ‘सिस्टमिक गैरवापर’ विरोधात कारवाई म्हणून पाहिले जात आहे. एच-१बी व्हिसाचे शुल्क वाढवताना ट्रम्प म्हणाले की आतापर्यंत अमेरिकन कामगारांवर कमी वेतन आणि कमी कुशल कामगारांमध्ये दबाव आणला जात होता. हे पाऊल आपल्या नागरिकांना आपल्या नोकऱ्या मिळवून देण्याच्या दिशेने उचलण्यात आले आहे.