नवी दिल्ली – आयात शुल्कामुळे कुठल्याही देशाचे स्वरक्षण परिणामकारकरीत्या होऊ शकत नाही. त्यामुळे भारताने स्वतः होऊनच स्वतःच्या भल्यासाठी आयात शुल्क कमी करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. कोणी सांगितले म्हणून आयात शुल्क कमी करण्याऐवजी स्वतः भारताने आयात शुल्क कमी करावे, अशी सूचना नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीव्हीआर सुब्रमण्यम यांनी केली आहे.

अखिल भारतीय व्यवस्थापन संघटनेच्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात त्यांनी सांगितले की, भारताने पुढील वीस वर्षात विकसित देश होण्याचा महत्त्वाकांविषयी संकल्प केला आहे. त्यासाठी भारताने ज्या पाच प्रमुख गोष्टी करण्याची गरज आहे, त्यामध्ये आयात शुल्क कमी करून स्वतःची अर्थव्यवस्था खुली करणे जास्त गरजेचे आहे, असे आपल्याला वाटते.

तर मुक्त व्यापार करार होतील
भारत गेल्या पाच वर्षापासून विविध विकसित देशाबरोबर मुक्त व्यापार करार करण्यासाठी धडपडत आहे. मात्र जर भारताने आयात शुल्क कमी केले नाही तर अशा प्रकारचे व्यापार करार वेगाने होणार नाहीत. अशा प्रकारचे व्यापार करार झाले नाहीत तर भारताची निर्यात वाढणार नाही. त्यामुळे भारताला केवळ स्वत:च्या अंतर्गत बाजारपेठेवर अवलंबून राहावे लागेल. त्यामुळे भारताच्या विकास दर वाढीला मर्यादा येतील. कोणताही देश आतापर्यंत केवळ अंतर्गत बाजारपेठेच्या माध्यमातून विकसित झालेला नाही.

इतर छोटे देश भारताच्या पुढे
चीनवर विसंबून न राहण्याचे विकसित देशांनी ठरविले आहे. त्याचा फायदा इतर देशाबरोबरच भारतालाही होणे गरजेचे आहे. मात्र तसे होताना दिसत नाही. बाहेरचे देश भारतात येतात. मात्र येथील बंदिस्त परिस्थिती पाहून इतर देशाकडे वळतात. अशा परिस्थितीत चीनने गमावलेली बाजारपेठ इंडोनेशिया, व्हिएतनाम, तुर्कस्तान इत्यादी देशांनी भारतापेक्षा जास्त प्रमाणात मिळविली आहे. भारताला खरोखरच जागतिक पुरवठा साखळीचा अविभाज्य भाग व्हायचे असेल तर भारताने केंद्रीय पातळीबरोबरच राज्य पातळीवर शिथीलीकरण सुरू करण्याची गरज आहे. यासाठी अगोदरच बराच उशीर झाला आहे असे ते म्हणाले.

अनुदान धोरण अपुरे
भारत सरकारने जागतिक मूल्य साखळीचा भाग होण्यासाठी उत्पादन आधारित अनुदान धोरण स्वीकारले आहे. मात्र ते अपुरे आहे. यासाठी नियमांचा गुंता कमी करणे आणि युवकांचे कौशल्य वाढविण्याची गरज आहे. छोटया उद्योगांना इतके पेपरवर्क करावे लागते की त्यातील अनेक उद्योग हा नाद सोडून देतात.

मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी मोहीम
भारतातील मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा वाढावा यासाठी लवकरच राष्ट्रीय मॅन्युफॅक्चरिंग मोहीम सुरू करण्यात येणार आहे. यासाठी वीस मंत्रालयाबरोबर समन्वय चालू आहे. मॅन्युफॅक्चरिंगबरोबरच दर्जेदार शिक्षण आणि कृषी क्षेत्रावर भर द्यावा लागणार आहे. केवळ गहू आणि तांदूळ उत्पादन करण्यापेक्षा फळे, फुले, दुग्धोत्पादन आणि इतर व्यवसाय वाढवावे लागतील.