मुंबई – पहिल्या हरित क्रांतीमुळे अन्नधान्याच्या बाबतीत भारत स्वयंपूर्ण झाला आहे. मात्र आता परिस्थितीमध्ये फरक पडला आहे. त्यामुळे नव्या परिस्थितीवर आधारित दुसरी हरित क्रांती होण्याची गरज रिझर्व्ह बॅंकेने या विषयावरील तयार केलेल्या एका अहवालात व्यक्त केली आहे.

त्यासाठी कृषी क्षेत्रात सुधारणा कराव्या लागतील. त्याचबरोबर बदललेल्या वातावरणाचा पिकावर परिणाम होणार नाही आणि पर्यावरणाची जास्त हानी होणार नाही अशा प्रकारची शेती विकसित करण्याची गरज आहे. करोनाच्या लाटेत दोन वर्षात इतर क्षेत्रावर बराच परिणाम झाला असला तरी भारतीय कृषी क्षेत्राने उत्तम कामगिरी केली आहे.

त्यामुळे अन्नधान्याच्या ऊत्पादनावर फारसा परिणाम झाला नाही. त्याचबरोबर अन्नधान्याची कसलेही टंचाई निर्माण झाली नाही. आपल्याला भविष्याचा वेध घेऊन नवी हरितक्रांती घडवून आणावी लागणार आहे. भारतामध्ये अन्नधान्याचे उत्पादन जास्त होऊनही अन्नधान्याच्या किमती जास्त असल्यामुळे महागाई वाढत आहे. यासाठी पुरवठा साखळी सुधारण्यासाठी सुधारणा कराव्या लागणार आहेत. त्यामध्ये वाहतूक व्यवस्था वाढवून स्टोअरेज व्यवस्था वाढवणे, प्रक्रिया उद्योग वाढवणे अशा प्रकारच्या उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत.

अन्नधान्याचे उत्पादन विक्रमी होत आहे. भाज्यांचे उत्पादन विक्रमी होत आहे. फळांचे उत्पादन वाढले आहे. मात्र यातील बरीच उत्पादने प्रक्रिया होत नसल्यामुळे वाया जातात. प्रक्रिया उद्योग विकसित केल्यानंतर ही उत्पादने निर्यात करता येऊ शकतील. त्याचबरोबर शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल.

भारतातील शेतीचे दर हेक्‍टरी उत्पन्न इतर देशाच्या तुलनेत कमी आहे. कारण दरडोई शेतीचे क्षेत्रफळ कमी आहे. शेतीमध्ये यंत्रसामग्रीचा वापर कमी आहे. शेतीमध्ये खासगी गुंतवणूक होत नाही. त्यासाठी आर्थिक सुधारणा करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर भारतातील शेतकरी सध्या तांदूळ, गहू आणि ऊसावर आवश्‍यकतेपेक्षा जास्त भर देतात. त्यामुळे जमिनीतील पाणी कमी होत आहे. जमिनीचा दर्जा खालावत आहे. त्याचबरोबर पर्यावरण असंतुलित होत आहे.

यासाठी संतुलित पीक रचना करण्यासाठी धोरणात्मक उपाययोजना करण्याची गरज आहे. कृषी क्षेत्रामध्ये डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादकता वाढविण्याच्या शक्‍यतेवर विचार केला जावा. पीक आल्यानंतर ते गोडाऊनमध्ये जाईपर्यंत भारतामध्ये पिकाचे बरेच नुकसान होते ते कमीत कमी होण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.