नवी दिल्ली – भारताकडून परदेशांना जी आर्थिक मदत केली जाते आहे, त्यात मालदीवला दिल्या जाणाऱ्या मदतीमध्ये अर्थसंकल्पात मोठी वाढ झाली आहे. मालदीवला आतापर्यंत ४०० कोटी रुपयांची मदत करण्यात येत होती, ती आता वाढवून ६०० कोटी रुपये करण्यात आली आहे.

भारताकडून परदेशांना करण्यात येणाऱ्या मदतीसाठी परराष्ट्र मंत्रालयाने ५,४८३ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे एकूण बजेट २०,५१६ कोटी रुपये आहे. यामध्ये शेजारी आणि धोरणात्मक भागीदारी असलेल्या देशांना मदत हा एक महत्त्वाचा घटक आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयासाठीच्या या अंदाजपत्रकातील तरतूदीमध्ये शेजारी प्रथम या केंद्र सरकारच्या धोरणाला सर्वाधिक प्राधान्य देण्यात आले आहे. एकूण तरतूदीतील ६४ टक्के म्हणजे ४,३२० कोटी रुपये देशाच्या जवळच्या शेजारी देशांमधील जलविद्युत प्रकल्प, वीज पारेषण लाईन्स, गृहनिर्माण, रस्ते, पूल आणि एकात्मिक तपासणी नाके यासारख्या मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे.

शेजारी देशांना दिल्या जाणाऱ्या मदतीमध्ये भूतानचे स्थान सर्वात वरचे आहे. भूतानला २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात २,१५० कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. गेल्या वर्षी भूतानला २,०६८ कोटी रुये दिले गेले होते. मालदीवबरोबरचे संबंध काही काळापुर्वी बिघडले होते. मात्र तरी अध्यक्ष मोहम्मद मुइझ्झू यांच्या भारत भेटीनंतर मालदीवला दिल्या जाणाऱ्या मदतीमध्ये ४०० कोटी रुपयांवरून ६०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.

अफगाणिस्तानला गेल्या वर्षी २०० कोटी रुपये दिले गेले होते. ती रक्कम आता १०० कोटी रुपये इतकी कमी झाली आहे. दोन वर्षांपुर्वी ही रक्कम २०७ कोटी रुपये इतकी होती. म्यानमारला गेल्या वर्षी ३५० कोटी रुपयांची मदत केली गेली होती. ती आता २५० कोटी रुपयांइतकी कमी केली गेली आहे. नेपाळसाठी ७०० कोटी रुपयांची तरतूद कायम ठेवली आहे. श्रीलंकेसाठीची तरतूद २४५ कोटी रुपयांवरून ३०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे.