दिल्ली – भारत आणि मालदीव बेट राष्ट्रातील भारतीय लष्करी प्लॅटफॉर्मचे ऑपरेशन चालू ठेवण्यासाठी परस्पर व्यवहार्य तोडगा काढण्यावर लक्ष केंद्रित करून शुक्रवारी महत्त्वपूर्ण चर्चा करत आहेत, असे या प्रकरणाशी परिचित असलेल्या लोकांनी सांगितले.
भारत-मालदीव उच्चस्तरीय कोअर ग्रुपची दुसरी बैठक दोन आठवड्यांनंतर दिल्लीत सुरू आहे, मालेमधील पहिली बैठक वादग्रस्त विषयावर कोणतीही महत्त्वपूर्ण प्रगती करू शकली नाही. परस्पर स्वीकारार्ह तोडगा काढण्यावर लक्ष केंद्रित करून कोअर ग्रुपची बैठक सुरू आहे, असे वर नमूद केलेल्या व्यक्तींपैकी एकाने सांगितले.

डिसेंबरमध्ये दुबईमध्ये कोप २८ शिखर परिषदेच्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मालदीवचे अध्यक्ष मुइझ्झू यांच्यात झालेल्या बैठकीनंतर दोन्ही बाजूंनी कोअर ग्रुप स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या महिन्यात मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइझ्झू यांनी भारताला १५ मार्चपर्यंत आपले सर्व लष्करी कर्मचारी या बेट राष्ट्रातून काढून घेण्यास सांगितले होते.

सध्या, सुमारे 80 भारतीय लष्करी कर्मचारी प्रामुख्याने दोन हेलिकॉप्टर आणि एक विमान चालवण्यासाठी मालदीवमध्ये आहेत ज्यांनी शेकडो वैद्यकीय निर्वासन आणि मानवतावादी कार्ये पार पाडली आहेत.

नोव्हेंबरमध्ये मुइझ्झू सत्तेवर आल्यापासून दोन्ही देशांमधील संबंध काहीसे ताणले गेले. पदभार स्वीकारल्यानंतर, मुइझ्झू, ज्यांना व्यापकपणे चीन समर्थक नेता म्हणून पाहिले जाते, त्यांनी आपल्या देशातून भारतीय लष्करी कर्मचाऱ्यांना हाकलून देण्याचे त्यांचे निवडणुकीचे वचन पाळले.

45 वर्षीय मुइझूंनी गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये झालेल्या राष्ट्रपतीपदाच्या स्पर्धेत भारतासाठी अनुकूल विद्यमान इब्राहिम मोहम्मद सोलिहचा पराभव केला. मालदीव हा हिंद महासागर क्षेत्रातील भारताच्या प्रमुख सागरी शेजारी देशांपैकी एक आहे आणि संरक्षण आणि सुरक्षेच्या क्षेत्रांसह एकूण द्विपक्षीय संबंधांमध्ये मालेच्या मागील सरकारच्या कार्यकाळात वाढ झाली आहे.

मुइझू यांनी 17 नोव्हेंबर रोजी मालदीवचे नवे अध्यक्ष म्हणून शपथ घेतली. सर्वोच्च पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी मालदीवमधून भारतीय लष्करी जवानांना माघार घेण्याचे आवाहन केले. 14 जानेवारी रोजी झालेल्या कोअर ग्रुपच्या पहिल्या बैठकीनंतर, परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की मालदीवमधील लोकांना मानवतावादी आणि वैद्यकीय निर्वासन सेवा प्रदान करणाऱ्या भारतीय विमानचालन प्लॅटफॉर्मचे ऑपरेशन चालू ठेवण्यासाठी दोन्ही बाजू परस्पर व्यवहार्य तोडगा शोधत आहेत.