नवी दिल्ली – देशात आज 90 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त लोकांचा कोरोना लसीचा एक डोस पूर्ण झाला आहे तर 70 टक्के लोकांचे दोन्ही डोस पूर्ण झाले आहेत. लसीकरणात देश जगात अव्वल आहे. ‘सबका साथ, सबका विकास’ हा सरकारचा मंत्र असून सशक्त भारत तयार करण्यामध्ये केंद्राचं महत्वाचं योगदान आहे, असे मत रामनाथ कोविंद यांनी व्यक्त केले.

संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून सुरू झाले आहे. या अधिवेशनाची सुरूवात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाने झाली. यावेळी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी दोन्ही सभागृहांना संबोधित केले. राष्ट्रपती कोविंद म्हणाले, करोना महामारीचे हे तिसरे वर्ष असून या काळात भारतातील लोकांचा लोकशाही मूल्यांवरील विश्वास, शिस्त आणि कर्तव्यनिष्ठा अधिक वाढल्याचे आपण पाहिले आहे. भारतात बनवल्या जाणाऱ्या करोनाच्या लसी संपूर्ण जगाला महामारीपासून मुक्त करण्यात आणि कोट्यवधी लोकांचे प्राण वाचवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.

देशातील 90 टक्‍क्‍यांहून अधिक ज्येष्ठ नागरिकांना आज लसीचा एक डोस मिळाला आहे, तर 70 टक्‍क्‍यांहून अधिक लोकांनी दोन्ही डोस घेतले आहेत. सरकारने 64 हजार कोटी रुपये खर्च करून सुरू केलेले पंतप्रधान आयुष्मान भारत आरोग्य अभियान हे एक कौतुक करण्यासारखे उदाहरण आहे. ही योजना केवळ सध्याच्या आरोग्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी मदत करेल असे नाही तर आगामी संकटावेळीही खूप मदत करेल.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार सर्व गरिबांना दरमहा मोफत रेशन देत आहे. याबरोबरच सरकारने जन धन-आधार-मोबाईल म्हणजेच जेएएम ट्रिनिटीला नागरिक सशक्तीकरणासोबत जोडले आहे. याचाही चांगला परिणाम झाला आहे. 44 कोटींहून अधिक गरीब देशवासियांना बॅंकिंग प्रणालीशी जोडल्यामुळे करोना महामारीच्या काळात करोडो लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट रोख रक्कम जमा करण्यास मदत झाली, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

सरकारच्या प्रयत्नांमुळे देशाच्या कृषी निर्यातीतही विक्रमी वाढ झाली आहे. 2020-21 या वर्षात कृषी निर्यातीत 25 टक्‍क्‍यांहून अधिक वाढ नोंदवण्यात आली आहे. ही निर्यात सुमारे 3 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान निधीच्या माध्यमातून 11 कोटींहून अधिक शेतकरी कुटुंबांना 1 लाख 80 हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. या गुंतवणुकीमुळे आज कृषी क्षेत्रात मोठे बदल दिसून येत आहेत.

तिहेरी तलाकला कायदेशीर गुन्हा घोषित करून सरकारने समाजाला या वाईट प्रथेपासून मुक्त करण्यास सुरुवात केली आहे. मुस्लिम महिलांनी केवळ मेहरामसोबत हज करण्याची मर्यादाही हटवण्यात आली. सरकारचे धोरणात्मक निर्णय आणि प्रोत्साहन यामुळे विविध पोलीस दलात महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांची संख्या 2014 च्या तुलनेत दुपटीने वाढली आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.