– अशोक भगत

कौशल्य विकास कार्यक्रम हा सर्वसमावेक्षक नसल्याचा आतापर्यंत अनुभव आला आहे. कौशल्य विकास कार्यक्रमातील प्रशिक्षण हे प्रामुख्याने अवजड उद्योग आणि मोठ्या उद्योगांना समोर ठेवून बनवल्याने यात रोजगाराच्या संधी कमी आहेत आणि मोठे उद्योग हे घराणेशाहीकडे झुकणारे आहेत.

जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची लोकसंख्या असलेला देश भारत हा रोजगाराच्या बाबतीत खूपच पिछाडीवर आहे. मानवी सभ्यतेच्या विकासाचा विचार केल्यास पहिल्या टप्प्यांपासून प्रगतीचे निकष हे रोजगाराभिमुखच राहिले आहे. जर यात एखादा देश मागे पडला तर त्याची आर्थिक प्रगती कमकुवत असल्याचे गृहित धरले जाते. भारतात केवळ 3.75 टक्‍के लोकांकडे सरकारी नोकरी आहे. खासगी क्षेत्राचा विचार केला तर तेथे एकूण नोकरीचे प्रमाण 10 टक्‍के आहे. रोजगाराच्या अन्य संधी हे असंघटित क्षेत्रात आहेत. वास्तविक असंघटित क्षेत्र हे भारताच्या आर्थिक विकासाचा कणा आहे. या गटाने आर्थिक मंदीसारखे जागतिक आव्हाने पेलत भारताला वाचवण्याचे काम केले आहे. असंघटित क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध आहे. मात्र तेथे कामगार कायदा लागू होत नाही आणि मोठ्या प्रमाणात मजुरांचे मानसिक आणि आर्थिक शोषण केले जाते.

भारतात लोकसंख्या वाढीचा दर हा अडीच ते तीन टक्‍के आहे. दरवर्षी सुमारे एक ते दीड कोटी युवक बेरोजगारीच्या रांगेत उभे राहतात. एवढ्या प्रचंड संख्येच्या मनुष्यबळाचे व्यवस्थापन करणे हे मोठे कठीण काम आहे. करोना संकटाने अर्थव्यवस्थेला सुस्त केले आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमीच्या एका अभ्यासातून काही गोष्टी समोर आल्या. कोविडमुळे एप्रिल 2021 पर्यंत 75 लाख लोकांना नोकरी गमवावी लागली आहे. एप्रिलनंतर त्यात सुधारणा होण्याऐवजी आणखीच वाईट स्थिती झाली आहे. आकडेवारीनुसार करोनामुळे केवळ रोजगारावरच नकारात्मक परिणाम झाला नाही तर आरोग्य, भोजन, दैनंदिन जीवनावरही त्याचे विपरीत परिणाम झाले. भारत आता एका नव्या संकटाकडे वाटचाल करत आहे. अशावेळी सरकार आणि समाज या दोन्हीची जबाबदारी वाढली आहे. सध्या मनरेगांतर्गत ग्रामीण भागात रोजगाराचे प्रमाण वाढले आहे. परंतु ते दूरगामी परिणाम करणारे नाहीत. त्यामुळे सरकारला अशी योजना आखावी लागेल की दरवर्षी वाढणाऱ्या बेरोजगारांच्या संख्येचे व्यवस्थापन करणे शक्‍य होईल.

भारत सरकारने 2009 रोजी राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाची स्थापना केली. त्यामागचा उद्देश हा प्रशासकीय संस्थेतंर्गत सर्व कौशल्य विकास कार्यक्रम लागू करणे. या प्रयत्नाला 2014 रोजी नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गती दिली. 2015 मध्ये कौशल्य विकास कार्यक्रमातंर्गत 2022 पर्यंत 50 कोटी युवकांना प्रशिक्षण देण्याचे राष्ट्रीय लक्ष्य निश्‍चित केले. या ध्येयप्राप्तीसाठी राज्य सरकारची भूमिका निश्‍चित करण्यात आली. राज्यात कौशल्य विकास केंद्र स्थापन केले गेले आणि व्यापक प्रकरणात लोकांना स्वयंरोजगाराचे प्रशिक्षण दिले गेले. केंद्र सरकारची ही महत्त्वाकांक्षी योजना खूपच प्रभावशाली आहे आणि यात शंका घेण्याचे कारण नाही. परंतु यात काही त्रुटी असून त्या दूर करून ही योजना आणखी अचूकतेने लागू करता येऊ शकते. कोविड काळात कौशल्य विकासाभिमूख रोजगाराचा वापर करून सरकार अर्थव्यवस्थेला लवकर रुळावर आणू शकते. उदा., या योजनेंतर्गत कौशल्य विकासाच्या आरखड्याची पुनर्रचना करणे, मागणी आणि पुरवठा यात सुसूत्रता आणण्यासाठी कौशल्य निर्मितीचे नव्याने धोरण आखणे या गोष्टींचा अंतर्भाव करता येईल. त्याचप्रमाणे योजनांचे स्थानांतरण करणेदेखील आवश्‍यक आहे.

राज्य आणि केंद्रीय पातळीवर सरकार विविध विभागांतर्गत कौशल्य विकासाचे कार्यक्रम आखत आहे. राज्यात सुमारे 22 विभागांतून कौशल्य विकासाचे कार्यक्रम राबवले जात आहेत. राज्यात एका प्रशासकीय संस्थेमार्फत सर्व कौशल्य विकास कार्यक्रमांना चालना देण्यासाठी एक धोरण असणे गरजेचे आहे. यात विशिष्ट भौगोलिक स्थानात कोणाचाही हस्तक्षेप होऊ नये. कारण सध्याच्या रचनेनुसार प्रशिक्षणार्थी आणि त्याच्या पालकात संभ्रम निर्माण होत आहे. त्यात आणखी सुधारणा करण्याची आवश्‍यकता आहे.
कौशल्य विकास कार्यक्रम हा सर्वसमावेशक नसल्याचा आतापर्यंत अनुभव आला आहे. येणाऱ्या काळात सर्व समुदायांना सामावून घेणारी कौशल्य विकास रचना विकसित करावी लागणार आहे. त्यांच्या इच्छा आणि आकांक्षाच्या आधारावर कार्यक्रमांची आखणी करून त्याची अंमलबजावणी करायला हवी. त्याचबरोबर सामुदायिक उद्यमशिलता कार्यक्रम आणि कौशल्य विकास कार्यक्रमात एकजीनसीपणा असणेही महत्त्वाचे आहे. यास तंत्रज्ञानाची जोड अपरिहार्य आहे. कौशल्य विकास कार्यक्रमातील प्रशिक्षण हे बहुतांश रूपात अवजड उद्योग आणि मोठ्या उद्योगांना समोर ठेवून तयार केले आहेत. पण यात रोजगाराच्या संधी खूपच कमी आहेत आणि मोठे उद्योग हे घराणेशाहीकडे झुकणारे आहेत. त्यामुळे व्यापक दृष्टिकोनातून प्रशिक्षण व्यवस्था ही पारंपरिक व्यवसायाला जोडावी लागणार आहे. भारतातील मोठ्या पारंपरिक कृषी व्यवस्थेला कौशल्य विकास जोडावा लागणार आहे.
शेतकऱ्यांची गरज भागवणारे आणि दररोजच्या जीवनात उपयोगी पडणारे तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या गरजा समजून विकासाची संकल्पना पूर्णपणे साध्य करता येऊ शकते. यास केवळ शहरी चेहरा नाही तर ग्रामीण तोंडवळा असलेला कार्यक्रम राबवावा लागेल. पारंपरिक हस्तशिल्प कलेला देखील यास जोडावे लागेल. यानुसार आपण बेरोजगारीचे व्यवस्थापन करू शकतो.

सर्वसमावेशक विकासासाठी शहर आणि ग्रामीण वातावरणात एकरूपता आणणे आणि कौशल्य विकासाला प्रोत्साहन देणे ही काळाची गरज आहे. कौशल्य विकासाचा कार्यक्रम हा ठराविक भाग किंवा गटापुरती मर्यादित न राहता दुर्गम भागापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकारी यंत्रणेने प्रयत्न करणे आवश्‍यक आहे. केवळ प्रशिक्षण देऊन भागणार नाही, तर रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठीही सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा.