नवी दिल्ली : “भारत ही काही धर्मशाळा नाही आणि आम्ही जगभरातील शरणार्थींना आश्रय का द्यावा?” अशी परखड टिप्पणी सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान केली. देशात १४० कोटी लोकसंख्येचा भार असताना सर्वत्रून येणाऱ्या शरणार्थींना आश्रय देणे शक्य नाही, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले. न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी श्रीलंकन नागरिकाच्या अटक प्रकरणात केली.

प्रकरण काय आहे?
श्रीलंकेतील एका तमिळ नागरिकाला २०१५ मध्ये लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) या दहशतवादी संघटनेशी संबंध असल्याच्या संशयावरून अटक करण्यात आली होती. २०१८ मध्ये खालच्या न्यायालयाने त्याला बेकायदा कृत्य प्रतिबंधक कायदा (UAPA) अंतर्गत दोषी ठरवत १० वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. २०२२ मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने त्याची शिक्षा कमी करून ७ वर्षे केली आणि शिक्षा पूर्ण झाल्यावर त्याला देश सोडण्याचे आणि निर्वासनापूर्वी शरणार्थी छावणीत राहण्याचे आदेश दिले. याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती, परंतु कोर्टाने यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.

याचिकाकर्त्याच्या वकिलांचा युक्तिवाद
याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितले की, याचिकाकर्ता हा श्रीलंकन तमिळ असून, व्हिसावर भारतात आला आहे. श्रीलंकेत त्याच्या जीवाला धोका आहे. त्याची पत्नी आणि मुलेही भारतात स्थायिक झाली असून, गेल्या तीन वर्षांपासून तो अटकेत आहे. त्याच्या निर्वासनाची प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही.

‘भारत धर्मशाळा नाही’
यावर न्या. दीपांकर दत्ता यांनी टिप्पणी केली, “भारत ही धर्मशाळा नाही की आम्ही सर्वत्रून येणाऱ्या परदेशी नागरिकांचे स्वागत करावे. जगभरातील शरणार्थींना भारताने आश्रय द्यावा का? आम्ही स्वतः १४० कोटी लोकसंख्येचा भार सहन करत आहोत.” कोर्टाने याचिकाकर्त्याच्या वकिलांना विचारले की, याचिकाकर्त्याला भारतात राहण्याचा कोणता अधिकार आहे? वकिलांनी याचिकाकर्ता शरणार्थी असून श्रीलंकेत त्याच्या जीवाला धोका असल्याचे सांगितले. यावर कोर्टाने त्याला दुसऱ्या देशात जाण्याचा सल्ला दिला.

‘कलम १९ केवळ भारतीयांसाठी’ –

सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की, राज्यघटनेतील कलम १९ हे केवळ भारतीय नागरिकांसाठी लागू आहे. परदेशी नागरिकांना याचा लाभ मिळू शकत नाही. कोर्टाने याचिकाकर्त्याच्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेत हस्तक्षेप करण्यास नकार देत याचिका फेटाळली.

प्रकरणाचे महत्त्व –
या प्रकरणाने भारतातील शरणार्थी धोरण आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या टिप्पणीने शरणार्थींना आश्रय देण्याबाबत देशातील कायदेशीर आणि सामाजिक मर्यादांवर प्रकाश टाकला आहे. याचिकाकर्त्याच्या निर्वासनाबाबत आता केंद्र सरकार आणि संबंधित यंत्रणांकडून पुढील कार्यवाही अपेक्षित आहे.