Dia Mirza video : “भारत हा एक धर्मनिरपेक्ष देश” दिया मिर्झाचा व्हिडीओ पुन्हा अपलोड करण्याचा हायकोर्टाचा आदेश
Dia Mirza video : हायकोर्टाने टीका करणाऱ्या राजकीय नेत्यांना सुनावलं

Dia Mirza video : अभिनेत्री दिया मिर्झाने (Dia Mirza )मुंबईत प्रदूषणाविरोधात पालिकेच्या (BMC) मोहिमेत सहभागी होत पर्यावरणपुरक दिवाळी साजरी करत फटके न फोडण्याचे आवाहन केले. मात्र भाजप नेते अमित साटम यांनी, ‘दिवाळी कशी साजरी करावी, हे शिकण्यासाठी आपल्याला दिया मिर्झाची गरज नाही,’ अशी टीका केली. त्यानंतर अनेक भाजप नेत्यांनी तिच्यावर टीका केली.
हा वाद वाढल्यानंतर बीएमसीने दिया मिर्झाचा व्हिडिओ काढून टाकला. मात्र आता दिया मिर्झाच्या व्हिडीओवर टीका करणाऱ्या भाजप नेत्यांना मुंबई हायकोर्टानं दणका दिला आहे. तसेच न्यायालयाने बीएमसीला दिया मिर्झाचा व्हिडिओ पुन्हा अपलोड करण्याचे आदेश दिले आहेत.
‘भारत हा एक धर्मनिरपेक्ष देश’ – हायकोर्ट (Dia Mirza video)
या प्रकरणावर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने काही नेत्यांच्या वक्तव्यांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कोर्टाने म्हटले की, काही राजकीय नेत्यांनी केलेल्या अशा प्रकारच्या टिप्पण्यांमुळे आपण अस्वस्थ आहे.
भारत हा एक धर्मनिरपेक्ष देश आहे, याची आठवण करून देत हायकोर्टाने राजकीय नेत्यांना सुनावलं आहे. उच्च न्यायालयाने बीएमसीला हटवण्यात आलेला व्हिडिओ पुन्हा सोशल मीडियावर अपलोड करण्याचे आदेश दिले आहेत.
नेमकं काय आहे प्रकरण? (Dia Mirza video)
मुंबईत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेनं प्रदूषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी एका मोहिमेचं आयोजन करण्यात आले. या मोहिमेसाठी अभिनेत्री दिया मिर्झा, माधुरी दीक्षित आणि क्रिकेटपटू अजिंक्य रहाणे यांच्यासह अनेक नामवंत व्यक्तींची निवड करण्यात आली होती. सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडू नये, या न्यायालयाच्या निर्देशांबाबत जनजागृती करण्यासाठी BMC ने दिया मिर्झाची मदत घेतली होती.
Dia Mirza video : “भारत हा एक धर्मनिरपेक्ष देश” दिया मिर्झाचा व्हिडीओ पुन्हा अपलोड करण्याचा हायकोर्टाचा आदेश
पण, या उपक्रमात दिया मिर्झाचा समावेश केल्यामुळे वाद निर्माण झाला. भाजप नेते अमित साटम यांनी यावर नाराजी व्यक्त केली. भाजप नेत्यांनी या व्हिडिओला विरोध केल्यानंतर बीएमसीने आपल्या सोशल मीडिया हँडलवरून हा व्हिडिओ हटवला होता. याच प्रकरणाची गंभीर दखल घेत आता हायकोर्टानं मुंबई महापालिकेवर ताशेरे ओढले.
हेही वाचा:





