India in UNGA :  युनायटेड नेशन्स जनरल असेंब्लीच्या विशेष अधिवेशनात गाझा पट्टीतील इस्रायली लष्करी सैन्याने केलेले हल्ले त्वरित थांबवण्याची मागणी करणाऱ्या ठरावावर भारताने तटस्थ भूमिका घेतली आहे.

असेंम्ब्लीत सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावाच्या बाजूने दोन तृतीयांश बहुमत असल्याने तो मंजूर करण्यात आला आहे. हे गाझामधील इस्रायली लष्करी दल आणि हमास अतिरेकी यांच्यातील संघर्ष त्वरित संपवण्याची तसेच मानवतावादी आधारावर सामान्य लोकांना जीवन वाचवणाऱ्या साहित्याचा सतत, पुरेसा पुरवठा सुनिश्चित करण्याची मागणी

जॉर्डनने आणलेल्या या प्रस्तावाला बांगलादेश, मालदीव, पाकिस्तान, रशिया आणि दक्षिण आफ्रिकेसह ४० हून अधिक देशांनी पाठिंबा दिला. त्याच्या बाजूने 120 मते पडली, विरोधात 14 मते पडली आणि गैरहजर राहणाऱ्यांची संख्या 45 होती, त्यात भारतही  समावेश  होता.

संयुक्त राष्ट्राच्या संकेतस्थळानुसार, हमासने इस्रायलवर ७ ऑक्टोबर रोजी केलेल्या हल्ल्यानंतर संयुक्त राष्ट्राची ही पहिलीच औपचारिक बैठक आहे. यापूर्वी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद चार वेळा कोणत्याही टप्प्यावर सहमत होऊ शकली नाही. हा प्रस्ताव कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक नाही, परंतु संयुक्त राष्ट्रातील बहुसंख्य सदस्य राष्ट्रांचे मत व्यक्त करते.

सूत्रांनी सांगितले की “नागरिकांचे संरक्षण करणे आणि कायदेशीर आणि मानवतावादी जबाबदाऱ्यांचे पालन करणे” या शीर्षकाच्या ठरावात इस्रायलवरील हमासच्या हल्ल्याचा उल्लेख नव्हता, ज्यामुळे भारताने स्वतःला त्यापासून दूर केले. भारतासह ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, जर्मनी, जपान, युक्रेन आणि यूके या देशांनीही मतदानात भाग घेतला नाही.

कॅनडासोबत सध्याचा तणाव असतानाही, भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत कॅनडाने प्रस्तावित केलेल्या दुरुस्तीचे समर्थन केले, ज्यामध्ये इस्रायलवरील हमासने केलेल्या हल्ल्याचे वर्णन दहशतवादी हल्ला असे केले होते आणि ते स्वीकारले जाऊ नये असे म्हटले होते. अजिबात. तसेच हमासने ओलीस ठेवलेल्या लोकांची तात्काळ सुटका करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, भारतासह इतर अनेक देशांचा पाठिंबा असूनही पुरेशी मते न मिळाल्याने तो पास होऊ शकला नाही.

युद्धविराम प्रस्तावाला पाठिंबा न देण्याचे महत्त्वपूर्ण संकेत देताना संयुक्त राष्ट्र योजनेतील भारताचे उप-स्थायी प्रतिनिधी पटेल म्हणाले, ‘ज्या जगात मतभेद आणि वाद संवादाने सोडवले जावेत, या प्रतिष्ठित संस्थेला हिंसक घटनांना सामोरे जावे लागू देऊ नये. पण एखाद्याने गंभीरपणे चिंतित असले पाहिजे. इस्रायलमध्ये ७ ऑक्टोबर रोजी झालेला दहशतवादी हल्ला धक्कादायक होता आणि त्याचा निषेध केलाच पाहिजे.

कॅनडाच्या ठरावाला पाठिंबा देण्यामागचे कारण स्पष्ट करताना पटेल म्हणाले, “ओलिस घेतलेल्यांसोबत आमची सहानुभूती आहे. आम्ही त्यांची तात्काळ आणि बिनशर्त सुटकेची मागणी करतो. दहशतवाद हा प्राणघातक आहे आणि त्याला कोणतीही सीमा, राष्ट्रीयत्व किंवा कोणतीही जात नसते. मतभेद बाजूला ठेवून, संघटित व्हा आणि दहशतवादाबाबत शून्य सहिष्णुता स्वीकारा.