अखेर पितळ उघडं ! “खलिस्तान्यांनी कॅनडामधूनच रचले सर्व भारतविरोधी कट” ; पहिल्यांदाच CSIS च्या अहवालात खुलासा
India-Canada Relations । कॅनडाची सर्वोच्च गुप्तचर संस्था CSIS (कॅनेडियन सिक्युरिटी इंटेलिजेंस सर्व्हिस) ने त्यांच्या २०२४ च्या वार्षिक अहवालात पहिल्यांदाच सार्वजनिकरित्या मोठी कबुली दिली आहे. या संस्थेच्या अहवालात खलिस्तानी अतिरेकी कॅनडाचा वापर प्रामुख्याने भारतात हिंसाचाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी, निधी उभारण्यासाठी आणि नियोजन करण्यासाठी करतात” हे मान्य करण्यात आले आहे. संस्थेचे हे विधान भारताच्या कॅनडा खलिस्तान समर्थक अतिरेक्यांसाठी सुरक्षित आश्रयस्थान बनले आहे या दीर्घकालीन आरोपाला बळकटी देत आहे.
संस्थेने या अहवालाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे कॅनडाने पहिल्यांदाच ‘अतिरेकी’ हा शब्द वापरून खलिस्तानी चळवळीला दहशतवादी संदर्भात स्वीकारले आहे. १९८५ च्या एअर इंडिया बॉम्बस्फोटानंतर पहिल्यांदाच सरकारी पातळीवर खलिस्तानींविरुद्ध इतके स्पष्ट शब्द वापरले गेले आहेत. अहवालात, CBKE (कॅनडा-आधारित खलिस्तानी अतिरेकी) यांचा समावेश PMVE (राजकीयदृष्ट्या प्रेरित हिंसक अतिरेकी) श्रेणीत करण्यात आला आहे.
भारताने अनेक वेळा हा मुद्दा पुन्हा सांगितला India-Canada Relations ।
भारत अनेक वर्षांपासून म्हणत आहे की, २०२३ मध्ये मारला गेलेला हरदीप सिंग निज्जर सारखा खलिस्तानी समर्थक नेते कॅनडामध्ये उघडपणे भारतविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी आहेत. कॅनडाच्या सरकारने राजकीय स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्तीच्या नावाखाली अशा घटकांना प्रोत्साहन दिले आहे आणि सहन केले आहे. आता CSIS ने भारतीय चिंतांना अधिकृतपणे पुष्टी दिली आहे, तेव्हा भारत सरकार ते आपल्या राजनैतिक भूमिकेच्या वैधते म्हणून सादर करू शकते.
पाकिस्तानवरही आरोप
या अहवालात, केवळ खलिस्तानी घटकांनाच नाही तर पाकिस्तानलाही कॅनडामधील परकीय हस्तक्षेपासाठी जबाबदार धरण्यात आले आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि गुप्तचर समिती ऑफ पार्लमेंटेरियन्स (NSICOP) आणि परकीय हस्तक्षेपाची सार्वजनिक चौकशी (PIFI) च्या अहवालांमध्येही पाकिस्तानवर कॅनडाच्या लोकशाही संस्थांवर प्रभाव पाडल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
भारत-कॅनडा संबंध India-Canada Relations ।
G7 शिखर परिषदेत (२०२५, कॅनडा) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांच्यातील अलिकडच्या बैठकीने राजनैतिक संबंध पुनर्संचयित करण्याच्या दिशेने सकारात्मक संकेत दिले. दोन्ही नेत्यांनी नवीन उच्चायुक्त नियुक्त करण्यास आणि प्रलंबित व्यापार समस्या पुन्हा उघडण्यास सहमती दर्शविली.
