-डॉ. नरेंद्र जाधव, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ

चीन आणि भारत यांच्यामध्ये राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाले त्याचे यंदा 70 वे वर्ष आहे. काही महिन्यांपूर्वी यासंदर्भात दिल्लीमध्ये एक सोहळा संपन्न झाला. त्यावेळी भारत-चीन मिळून जगामध्ये चांगले बदल घडवून आणू शकतात अशा स्वरूपाचे वातावरण होते. मात्र, अलीकडच्या काळात भारत-चीन सीमेवर जे घडले आहे आणि घडत आहे त्यामुळे भारतीयांच्या मनामध्ये चीनविषयी अतिशय तीव्र भावना निर्माण झाल्या आहेत.

भारत आणि चीन हे जगातील सर्वांत मोठे लोकसंख्याबहुल देश आहेत. दोन्ही देशांची एकूण लोकसंख्या ही जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 39 टक्‍के इतकी आहे. कोविड 19 महामारीचा संसर्ग जगभर पसरण्यापूर्वीची जवळपास 10 वर्षे भारत आणि चीन या जगातील सर्वांत वेगवान अर्थव्यवस्था होत्या. करोना थैमानाच्या दोन वर्षे आधी आर्थिक विकासदरामध्ये चीनला मागे टाकून भारत पुढे गेला होता. अर्थात, यावरून भारत हा चीनपेक्षा आर्थिकदृष्ट्या खूप पुढे आहे, असे समजता कामा नये.
1990 सालापर्यंत चीन व भारत यांची आर्थिक परिस्थिती जवळपास सारखीच होती. दरडोई उत्पन्नाचे प्रमाण, गरिबी दोन्हीही देशांत बऱ्याच अंशी सारखीच होती. दोन्हीही देश विकसनशील होते. मात्र, त्यानंतरच्या काळात चीनने झपाट्याने प्रगती केली. वस्तुतः 1978 साली चीनने आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम हाती घेतला. साम्यवादाची झूल बाजूला ठेवून बाजाराधिष्ठित आर्थिक सुधारणांमुळे चीनची अर्थव्यवस्था खूप वेगाने वाढत गेली. चीन हा जगातील एकमेव असा देश आहे ज्याने सातत्याने 25 वर्षे 10 टक्‍के विकासदर कायम राखला आहे. याउलट भारतात 1991 मध्ये आर्थिक सुधारणांची सुरुवात झाली आणि भारताचाही वेगाने विकास झाला. परंतु दोन्ही देशांच्या आर्थिक वस्तुमानाची तुलना केल्यास चीनची अर्थव्यवस्था भारतापेक्षा पाचपट मोठी आहे. चीन आणि भारत या दोन्ही देशांचे आर्थिक संबंध 2000 वर्षांपूर्वीपासून चालत आले आहेत.

1962 च्या युद्धामुळे या संबंधांना गालबोट लागले होते आणि आता लडाखमधील संघर्षानंतर तशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. 2019 मध्ये भारत-चीन यांच्यामध्ये 93 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतका व्यापार होता. यामध्ये भारताने चीनला केलेली निर्यात केवळ 18 अब्ज डॉलर्सची होती; तर चीनकडून भारतात झालेली आयात होती तब्बल 75 अब्ज डॉलर्स. गेल्या काही महिन्यांत यात फरक पडलेला आहे; पण तो पुरेसा नाही. चीनने गेल्या काही वर्षांमध्ये नववसाहतवादाची सुरुवात केली आहे.

पूर्वी ग्रेट ब्रिटन किंवा युरोपियन देशांनी जोपासलेल्या वसाहतवादाचे हे आधुनिक रूप म्हणावे लागेल. चीनने जगभरात सर्वत्र पाय रोवलेले आहेत. जागतिक महासत्ता बनण्यासाठी आज अमेरिका आणि चीनमध्ये आर्थिक संघर्ष सुरू आहे. आज अमेरिका पहिल्या स्थानावर आणि चीन दुसऱ्या स्थानावर असला तरी येणाऱ्या काळात चीन पहिल्या क्रमांकावर जाऊ शकतो. गेल्या काही वर्षांत आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका येथे प्रचंड प्रमाणात आपला पाय रोवला आहे. याचे एक कारण चीनमध्ये लोकशाही अस्तित्वात नाही. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत एकाधिकारशाही आहे. तत्काळ निर्णय आणि त्याची तत्काळ अंमलबजावणी असा प्रकार चीनमध्ये आहे. याचा अर्थ, तेथे सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध उठाव झाले नाहीत असा नाही; पण असे उठाव चीनने चिरडून टाकले हा इतिहास आहे. अलीकडच्या काळात हॉंगकॉंगचा संघर्षही अशाच प्रकारे चिरडून टाकण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. दुसरीकडे भारताच्या शेजारील देशात चीन घुसखोरी करत आहे. श्रीलंकेमध्ये चीनने मोठा लष्करी तळ बनवला आहे.

अलीकडच्या काळात नेपाळला कंठ फुटण्याचे कारणही चीन आहे. इराणबरोबर मैत्री करून चीनने भारताला शह देण्याचा प्रयत्न केला आहे. एकप्रकारे भारताला सर्व बाजूंनी घेरण्याचा चीन प्रयत्न करत आहे. मात्र, भारत ठामपणाने आपल्या बाजूवर उभा आहे. चीनचे लष्करी सामर्थ्य भारतापेक्षा प्रचंड मोठे असूनही भारताने चीनला रोखण्यात यश मिळवले आहे. यावरून अमेरिकेसह जगभरात आपले कौतुक होत आहे. कारण जिथे जिथे चीनची घुसखोरी होत आहे तेथील सत्तांमध्ये त्याविरुद्ध उभे राहण्याची ताकद नाही. पण भारताने मात्र ते शक्‍य करून दाखवले आहे.

चीनने आर्थिक क्षेत्रात घुसखोरी कशी केली? यासाठी चीनने प्रसंगी किमती कमी करून, स्वस्तात वस्तूपुरवठा करून, तोटा सहन करून बाजारपेठांवर कब्जा मिळवला. एकदा हा कब्जा मिळाला की किमती वाढवल्या जातात. बाजारपेठांची गरज अचूकपणाने ओळखण्यात चीनने हातखंडा मिळवला आहे. म्हणजे दिवाळी हा भारतीयांचा मोठा सण असूनही यासाठी वापरले जाणारे आकाशकंदिल, पणत्या चीनमध्ये तयार करून भारतात येतात. यानंतर अलीकडील काळात चीनने वित्तीय क्षेत्रात प्रवेश केला आहे. यासाठी त्यांनी एक धोरण आखले आहे. त्यानुसार चीनमधील अलीबाबासारख्या सर्व बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर तेथील कम्युनिस्ट सरकारचा सदस्य असलाच पाहिजे, असा नियमच बनवला. यानंतर या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारतासारख्या देशातील वित्तीय कंपन्या विकत घ्यायला किंवा त्यात गुंतवणूक करायला सुरुवात केली.

2019 मध्ये भारतात 50 अब्ज डॉलर्स इतकी परदेशी गुंतवणूक झाली होती. पण आज भारताची परकीय गंगाजळी 487 अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. त्यामुळे आपण एफडीआयसाठी उतावीळ होण्याची गरज नाही. चीनमध्ये वित्तीय क्षेत्रातील विदेशी गुंतवणुकीला 3 टक्‍क्‍यांची कमाल मर्यादा आहे. पण आपल्याकडे मात्र एनबीएफसीमध्ये किंवा वित्तीय संस्थेत गुंतवणूक करण्यास कोणतेही निर्बंध नाहीत. हे निर्बंध आणि यासंदर्भातील एक नियमही बदलण्याची गरज आहे. तो म्हणजे, अशा संस्थेमध्ये एफडीआय आली आणि त्याला रिझर्व्ह बॅंकेने ठराविक काळात मंजुरी दिली नाही तर ती आपोआप ग्राह्य धरली जाते.

यात बदल करून खासगी बॅंकांमधील एफडीआयप्रमाणे वैयक्‍तिक विदेशी गुंतवणुकीला 10 टक्‍क्‍यांची मर्यादा घातली जावी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या अंगाने तिचा विचार झाला पाहिजे, अशी भूमिका मी मांडली होती. यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती गठित करण्याची शिफारसही मी केली होती. पण विकासाचा वेग वाढवण्यासाठी एफडीआयची गरज असल्याचा युक्‍तिवाद सरकारी पक्षाने केला होता. पण एचडीएफसी बॅंकेमध्ये चीनने 1 टक्‍के शेअर्स घेतले तेव्हा सर्वजण खडबडून जागे झाले आणि सरकारने भारताशेजारच्या सात देशांमधून येणाऱ्या थेट परकीय गुंतवणुकीची शहानिशा केली जाईल, असा निर्णय घेतला. तेव्हापासून “आओ जाओ घर तुम्हारा’ ही परिस्थिती बदलली. येणाऱ्या काळात आणखीही काही निर्बंध आणले जातील.

शेवटी एक महत्त्वाची गोष्ट, चीनबरोबर संपूर्ण देवाणघेवाण थांबवता येणे शक्‍य नाही. त्यामुळे आपल्या हिताला बाधा येऊ न देता देवाणघेवाण करायची हे सूत्र अवलंबायला हवे. कारण आज भारतातील औषधनिर्मिती क्षेत्र चीनकडून येणाऱ्या कच्च्या मालावर पूर्णतः विसंबून आहेत. त्यावर चीनने बंदी घातल्यास भारतातील औषधक्षेत्राला आणि पर्यायाने आरोग्यक्षेत्राला खूप मोठा फटका बसू शकतो. त्यामुळे भावनिकतेवर आधारित निर्णय घेतले जाऊ नयेत, इतकेच!