लडाखमधील नियंत्रण रेषेवरून भारत आणि चीन या दोन्ही देशांनी सैन्य मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, आता दिवाळीनिमित्त दोन्ही देश मिठाईची देवाण-घेवाण करीत आहेत. मात्र, चीनकडून हा समझोता आहे की कूटनीती याबाबत प्रश्‍नचिन्ह आहेच!

21 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या करारावर भारत आणि चीन या दोन्ही देशांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. दोन्ही देशांनी आपापल्या लष्करी छावण्या डेपसांग आणि डेमचोक या पठारांवरून हटवल्या आहेत. लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी म्हणतात की, भारतीय /चिनी सैन्य विश्‍वास पुनर्संचयित करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
रशियामध्ये झालेल्या ब्रिक्स परिषदेच्या पूर्वसंध्येला दोन्ही देशांमध्ये हा करार झाला. पंतप्रधान मोदी आणि जिनपिंग यांच्यामध्ये बैठक पार पडली. याबद्दल बोलताना मोदी म्हणाले, सीमारेषेवर शांतता आणि स्थिरता टिकवून ठेवणे ही दोन्ही देशांची प्राथमिकता आहे.

लगेचच दोन्ही देशातील लष्करांनी आपापल्या फौजा मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. गलवान खोर्‍यात 2020 साली झालेल्या चकमकीनंतर 4 वर्षांनी शांतता प्रस्थापित होण्याची चिन्हं आहेत. नियंत्रण रेषेलगतच्या भागात दोन्ही बाजूच्या सैन्याकडून नियमित गस्त घालण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. 2020च्या जूनमध्ये गलवान खोर्‍यातील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ओलांडून भारताच्या हद्दीत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करणार्‍या चिनी सैन्याला भारतीय सैन्याने रोखले. हातघाईच्या संघर्षात चीनचे 70 सैनिक मारले गेले. 1962 नंतर भारत-चीन सीमेवर उडालेला हा सर्वात मोठा हिंसक संघर्ष होता. भारतीय सैन्याने अपूर्व धैर्य आणि शौर्य दाखवून प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा कायम राखण्याचे कार्य केले.
चीनला भारताकडून इतका तीव्र प्रतिकार अपेक्षित नव्हता. त्यामुळे चीनने लडाखमधील संपूर्ण प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर आपले 50 ते 60 हजार सैनिक तैनात केले. भारतानेही या डावपेचाला ‘जशास तसे’ या न्यायाने उत्तर देत आपलेही तितकेच सैनिक प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर उभे केले. भारतानेही आपले रणगाडे, तोफा, चिलखती गाड्या आणि क्षेपणास्त्रे नियंत्रण रेषेवर उभी केली. थोडक्यात, दोन्ही बाजूंचे सैनिक प्रत्यक्ष लढाईच्या पवित्र्यात गेली चार वर्षे उभी आहेत. लवकरच हा तणाव अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, भूतान येथील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेपर्यंत पोहोचला. सध्या भारत व चीनचे सुमारे 1.25 लाख सैनिक सीमेवर तैनात आहेत.

कोणत्याही आक्रमणास तयार

भारताने संपूर्ण सीमेवर युद्धसज्जता निर्माण केली आणि कोणत्याही आक्रमणाला कडाडून विरोध करण्याची तयारी दर्शविली. भारताचा हा प्रतिसाद अनपेक्षित असला, तरी तो फार काळ टिकणार नाही, अशी चीनची अपेक्षा होती. काही महिन्यांनी भारताची दक्षता ढिली पडेल आणि भारत आपले सैन्य माघारी घेईल, अशी चिनी नेतृत्वाची समजूत होती. पण, महिन्यांमागून महिने गेले, तरी भारतीय लष्कराच्या सज्जतेत काहीच फरक पडला नाही आणि सीमेनजीक भारताकडून पायाभूत सुविधाही भक्कम केल्या जात असल्याचे पाहून चिनी नेतृत्वाचा धीर सुटला. अखेरीस आपल्या डावपेचांना यश येत नसल्याचे पाहून चीनने माघार घेण्याचा निर्णय घेतला.

गेली चार वर्षे भारत-चीन सीमेवर केवळ बुक्क्यांची आणि काही वेळेस तीक्ष्ण शस्त्रांच्या प्रहारांची देवाण-घेवाण होत होती. एका हिंसक पर्वानंतर या 4 हजार किमी सीमेवर काही सकारात्मक घडून येत आहे. या वाटाघाटीचे श्रेय सरकारांचे, मुत्सद्देगिरीचे आणि लष्कराचे आहे. पूर्व लडाख सीमेवर उत्तर टोकाकडील देप्सांग आणि दक्षिण टोकाकडील देम्चोक या भागांमध्ये गस्ती सुरू झाली आहे. आता भारतीय सैनिकांना या दोन ठिकाणी 2020 पूर्वस्थितीनुसार निर्धारित बिंदूंपर्यंत गस्त घालता येईल. गस्त महिन्यातून किती वेळा असावी आणि गस्तपथकात किती सैनिक असावेत याविषयीच्या अटीशर्ती निश्‍चित झाल्या आहेत.

चिनी लष्कराकडून क्चचितच माघार घेतली जाते, असा जगभरातील देशांचा अनुभव आहे. पण, भारताने चीनला पुन्हा पूर्वीसारखी परिस्थिती निर्माण करण्यास भाग पाडले, हा भारताचा मोठा सामरिक विजय आहे. या निर्णयाद्वारे भारताने आपल्या शेजारी शत्रूराष्ट्रांना सूचक संदेश दिला आहे. चीनसारख्या बलाढ्य देशाला भारत माघार घ्यायला लावू शकतो, तेव्हा इतरांनी आपली कुवत ओळखून मगच भारताशी पंगा घ्यावा.

लष्करी ताकद वापरण्याची धमक

केवळ आर्थिकदृष्ट्या किंवा लष्करीदृष्ट्या बलाढ्य असून चालत नाही. ती ताकद वापरण्याची धमक तुमच्या सैन्यामध्ये आणि नेतृत्वाकडे आहे का, यालाच सर्वाधिक महत्त्व असते. डोंगरी युद्धाचा मोठा अनुभव भारतीय लष्कराकडे आहे आणि पूर्वीपेक्षा अधिक अद्ययावत शस्त्रास्त्रे आज भारताकडे आहेत. इतकेच नव्हे, तर ती वापरण्याची इच्छाशक्ती भारताचे नेतृत्व बाळगून आहे, याची जाणीव झाल्यावर चीनला माघार घेण्यावाचून पर्याय राहिला नाही.

चीनवरील अवलंबित्व कमी करणे

चीनला धडा शिकवायचा, तर चिनी मालाची भारतात होणारी आयात कमी करणे, चीनवर असलेले अवलंबित्व कमी करणे गरजेचे आहे. करोनामुळे भारताचे आर्थिक नियोजन बिघडले. साथनियंत्रण, अन्नपुरवठा, रोजगारनिर्मिती, आर्थिक मदत अशा महत्त्वाच्या आघाड्यांवर सरकारला लढावे लागले. त्यामुळे चीनकडून भारतात होणारी आयात फुगतच गेली. गेल्या आर्थिक वर्षात चीनकडून भारतात 101.74 अब्ज डॉलरची आयात झाली. तुलनेत भारताची निर्यात होती 16.65 अब्ज डॉलर. आपल्याकडील चिनी आयातीत गेल्या पाच वर्षांमध्ये सुमारे 55 टक्के वाढ झाली. चीनला आव्हान देता येईल, इतक्या प्रमाणात भारताला आपले उत्पादन क्षेत्रही वाढवता आलेले नाही.
आर्थिक आघाडीवर चीनला अमेरिका, युरोपीय समुदाय आणि जपान-कोरिया यांच्याकडून सातत्याने आव्हान मिळते. त्या देशात आर्थिक मंदी येत आहे. त्यामुळे भारताची वाढणारी बाजारपेठ चीनकरता अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळेच भारताचे गस्ती स्वातंत्र्य चीनने मान्य केले आहे.

अर्थातच इतर वादग्रस्त भूभागांमध्ये ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याची चलाखी चीन दाखवत आहे. ती पूर्ववत करण्याविषयी आपण आग्रही असले पाहिजे. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर म्हणाले की, लडाखमधील डेपसांग आणि डेमचोक येथील सैन्य मागे घेणे ही पहिली पायरी आहे. भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध पूर्वपदावर येतील अशी आशा मी व्यक्त करतो. या पुढे अनेक आव्हांनाना सामोरे जायचे आहे. मोठी आणि विस्तारणारी बाजारपेठ म्हणून आपली दखल जगाला घ्यावी लागते. भारताच्या प्रचंड बाजारपेठेचे आमिष दाखवून, आपण चीनला पुढच्या चार ते पाच वर्षांमध्ये सीमा विवाद पूर्णपणे सोडवण्यात भाग पाडले पाहिजे.