नवी दिल्ली : भारत आणि चीन दरम्यान तब्बल पाच वर्षांच्या खंडानंतर ऑक्टोबर २०२५ पासून थेट विमानसेवा पुन्हा सुरू होणार आहे. यामुळे व्यापार, पर्यटन आणि दोन्ही देशांतील संपर्क वाढण्यास मदत होईल, अशी माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाने गुरुवारी जाहीर केली. गलवान खोऱ्यातील संघर्षानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध तणावपूर्ण झाले होते, त्यामुळे विमानसेवा बंद झाली होती. आता संबंध सामान्य करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, यंदाच्या सुरुवातीपासून भारत आणि चीनच्या नागरी हवाई वाहतूक विभागांमध्ये सातत्याने चर्चा सुरू होती. आतापर्यंत भारतीय प्रवासी चीनला जाण्यासाठी सिंगापूर, थायलंड, मलेशिया यांसारख्या तिसऱ्या देशांचा मार्ग वापरत होते. यामुळे प्रवासाचा खर्च आणि वेळ दोन्ही वाढत होते. आता थेट विमानसेवेमुळे प्रवास सुलभ आणि स्वस्त होईल.

दोन्ही देशांमधील चर्चेचा यशस्वी टप्पा –

परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, दोन्ही देशांमधील हवाई सेवांना पुन्हा सुरू करण्यासाठी आणि नवीन हवाई सेवा करारासाठी अनेक फेऱ्यांमध्ये चर्चा झाली. यानंतर अखेर ऑक्टोबर २०२५ च्या अखेरीस थेट विमानसेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही विमानसेवा हिवाळी वेळापत्रकानुसार चालेल. मात्र, ही सेवा दोन्ही देशांच्या विमान कंपन्यांच्या व्यावसायिक योजनांवर आणि आवश्यक नियमांवर अवलंबून असेल.

पाच वर्षांचा खंड संपला –

डोकलाम विवाद आणि त्यानंतरच्या कोविड-१९ महामारीमुळे दोन्ही देशांमधील विमानसेवा बंद झाली होती. त्यानंतर दोन्ही देशांचे संबंध सुधारले नव्हते. मात्र, गेल्या काही काळात संबंधांमध्ये हळूहळू सुधारणा होत आहे. गेल्या महिन्यात चीनी परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्या दिल्ली भेटीनंतर या निर्णयाची पहिली घोषणा झाली होती. हा निर्णय दोन्ही देशांमधील नागरिकांचा संपर्क वाढवण्यास मदत करेल.

संबंध सुधारण्याच्या दिशेने पाऊल –

गेल्या वर्षभरात भारत आणि चीन यांच्यातील संबंधांमध्ये सुधारणा होत आहे. २०२४ च्या अखेरीस प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (एलएसी) डेपसांग आणि डेमचोक येथे सैन्य माघारीची प्रक्रिया पूर्ण झाली. याशिवाय, दोन्ही देशांनी राजनैतिक आणि लष्करी स्तरांवर अनेक चर्चा केल्या. ट्रॅक-२ स्तरावरील संवादही वाढला. काही वस्तूंवरील व्यापारी निर्बंधही हटवण्यात आले.

तज्ज्ञांच्या मते, थेट विमानसेवा सुरू झाल्याने प्रवास सुलभ होईल आणि व्यापार, पर्यटन तसेच नागरिकांमधील संपर्काला चालना मिळेल. हा निर्णय भारत आणि चीन यांच्यातील संबंधांना अधिक दृढ करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.