संयुक्त राष्ट्रांचे मुख्यालय – संयुक्त राष्ट्रांच्या कायमस्वरूपी आणि कायमस्वरूपी श्रेणींमध्ये विस्तार करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सुरक्षा परिषदेच्या विस्तारानंतरच विकसनशील देशांनाही जागतिक स्तरावर आवाज मिळू शकेल, असे प्रतिपादन संयुक्त राष्ट्रातील भारताच्या स्थायी प्रतिनिधी रुचिरा कंबोज यांनी केले आहे. त्या इंटरगव्हर्नमेंटल नेगोशिएशन्सच्या बैठकीच्या संयुक्त राष्ट्राच्या अनौपचारिक बैठकीमध्ये बोलत होत्या.

या बैठकीत दोन मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली, ज्यामध्ये सुरक्षा परिषदेचा विस्तार आणि तिची कार्यप्रणाली आणि सुरक्षा परिषद आणि महासभा यांच्यातील संबंधांवर चर्चा करण्यात आली. रुचिरा कंबोज यांनी सुरक्षा परिषदेत भारताच्या स्थायी समावेशाची जोरदार बाजू मांडली.  त्या म्हणाल्या की, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारताचा कायमस्वरूपी समावेश आणि त्याच्या कायमस्वरूपी आणि कायमस्वरूपी श्रेणींचा विस्तार हाच सुरक्षा परिषदेच्या निर्णयक्षमतेचा समकालीन भूराजनीतीच्या वास्तवाशी ताळमेळ साधण्याचा एकमेव मार्ग आहे.

आम्हाला सुरक्षा परिषदेची गरज आहे जी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये विकसित होणारी विविधता आणि भौगोलिक राजकारण प्रतिबिंबित करते. एक सुरक्षा परिषद ज्यामध्ये आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका आणि आशिया पॅसिफिकमधील मोठ्या लोकसंख्येसह विकसनशील देश आणि कमी प्रतिनिधित्व केलेल्या प्रदेशांसाठी आवाज आहे. अशा देशांना त्यांचा हक्क मिळाला पाहिजे. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी 15-15 देशांना सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी आणि तात्पुरत्या श्रेणींमध्ये समाविष्ट केले पाहिजे, यावर कंबोज यांनी जोर दिला.

German : हॅम्बुर्ग येथील चर्चमध्ये अंदाधुंद गोळीबार; सात ठार तर अनेक जखमी

आपल्या भाषणाच्या समारोपावेळी कंबोज म्हणाल्या की, जर देशांना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अधिक उत्तरदायी आणि विश्वासार्ह बनवायची असेल तर तिचा विस्तार हाच एकमेव मार्ग आहे.