Indapur News – उजनी धरण प्रकल्पासाठी सर्वस्व अर्पण केलेल्या शेतकर्यांना अतिक्रमण हटाव नोटीसा बजावून अन्याय केला जात असल्याचा आरोप करत कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे आणि माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची मुंबई येथे भेट घेऊन या नोटीसा तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली. धरणग्रस्तांच्या प्रश्नावर राज्य सरकारने संवेदनशीलतेने निर्णय घ्यावा, असा स्पष्ट इशारा यावेळी देण्यात आला. उजनी धरण उभारणीसाठी इंदापूर, करमाळा, माढा, दौंड व कर्जत तालुक्यातील तब्बल 81 गावांनी जमिनीचा त्याग केला. हजारो शेतकर्यांनी नाममात्र मोबदल्यात जमीन दिली; मात्र अनेकांचे पुनर्वसन अद्याप अपूर्ण असून मूलभूत सुविधांसाठी त्यांना संघर्ष करावा लागत आहे, ही बाब मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. भीमा उपसा सिंचन विभागाकडून धरणग्रस्तांना पाठवण्यात येणार्या अतिक्रमण हटाव नोटीसा जखमेवर मीठ चोळणार्या असल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली. संपादित जमिनींपैकी काही भागात प्रत्यक्ष धरणाचे पाणी पोहोचत नसून शेतकरी तेथे वर्षानुवर्षे जनावरांसाठी चारा पिकवत आहेत. अशा जमिनी काढून घेण्याचा प्रयत्न म्हणजे दुहेरी अन्याय असल्याचा आरोप करण्यात आला. दि. 17 जून 2019 व दि. 8 ऑक्टोबर 2025 च्या शासन निर्णयानुसार धरणालगतच्या अतिरिक्त जमिनी पी.पी.पी. तत्त्वावर 49 वर्षांच्या कराराने देण्याच्या प्रस्तावामुळे धरणग्रस्तांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. यापूर्वी महसूल व वन विभागाच्या दि. 10 ऑक्टोबर 1973 व दि. 19 ऑक्टोबर 1974 च्या धोरणानुसार कामासाठी न लागणारी जमीन मूळ मालकांना परत देणे अपेक्षित होते. नव्या निर्णयांतील विसंगती दूर करून मूळ धोरणानुसार न्याय द्यावा, अशी भूमिका भरणे व पाटील यांनी मांडली. या सर्व बाबींचा सकारात्मक विचार करून योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन जलसंपदा मंत्री विखे पाटील यांनी दिल्याची माहिती देण्यात आली. मात्र धरणग्रस्तांना तातडीने दिलासा देणारा ठोस निर्णय व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. पुण्यात निर्णायक बैठक लवकरच उजनी धरणग्रस्त बचाव कृती समितीचे पदाधिकारी व शेतकरी प्रतिनिधींसोबत पुण्यात संयुक्त बैठक आयोजित करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. त्यानुसार लवकरच पुण्यात सविस्तर चर्चा होणार असल्याची माहिती हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली. या बैठकीकडे धरणग्रस्तांचे लक्ष लागले आहे.
