इंदापूर – सरकारचा नगरपालिका व्याज थकबाकी वसुलीसाठी अभय योजना लागू करण्याचा निर्णय झाल्याने, इंदापूर शहर नागरी संघर्ष समितीच्या आठ वर्षाच्या आंदोलनाला घवघवीत यश मिळाले आहे.संघर्ष समितीच्या आंदोलनामुळे नगरपरिषद नगरपंचायत औद्योगिक नागरी अधिनियम १९६५ मध्ये सुधारणा होणार असून,संपूर्ण राज्यांत नगरपालिका क्षेत्रात राहणाऱ्या मालमत्ता धारकांना,या निर्णयाचा फायदा होणार असल्याने,इंदापूर शहरातील नागरीकांनी आनंद व्यक्त केला आहे.तर राज्यांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अभिनंदन नागरी संघर्ष समितीकडून करण्यात आले आहे.

इंदापूर नगरपालिका एक एप्रिल २०१७ पासून थकीत घरपट्टी पाणीपट्टी वरती २४% व्याज आकारत होती.सदर व्याज भरणे नागरिकांना शक्य नव्हते त्यामुळे नागरिकांकडून,मालमत्तेसंबंधी संकलित कर भरला न गेल्यामुळे,शहरात २० कोटी रुपयांच्या आसपास थकीत रक्कम झाली.नगरपालिका नागरिकांवरती दडपशाही करून कर वसूल करण्याचा प्रयत्न करू लागली. याविरुद्ध इंदापूर शहरातील नागरिकांनी एकत्र येऊन इंदापूर शहर नागरी संघर्ष समितीची स्थापना करून,शहराचे अत्यावश्यक गरजांचे २८ प्रश्न मांडून आंदोलन सुरू केले.

२७ मार्च २०२३ रोजी या आंदोलनाचे रूपांतर धरणे आंदोलनामध्ये झाले.संघर्ष समितीचे अनेक नेते, पदाधिकारी,अधिकारी,कायदेतज्ञ , पत्रकार यांच्या भेटी घेऊन नागरिकांच्या व्यथा मांडल्या.महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ,उपमुख्यमंत्री नगर विकास राज्यमंत्री यासह अनेक आजी-माजी लोकप्रतिनिधींच्या भेटी घेतल्या.परंतु भरीव आश्वासन न मिळाल्यामुळे,संघर्ष समिती आंदोलन करीत राहिली.संघर्ष समितीच्या आंदोलनाची दखल घेऊन पाच डिसेंबर २०२३ रोजी महाराष्ट्र शासनाने घरपट्टी व्याज पाणीपट्टी व्याज व इतर थकबाकी माफीसाठी नगरपालिकेला अधिकार प्रदान व्हावेत, या दृष्टीने महापालिका कायद्याप्रमाणे नगरपालिकेलाही व्याजमाफीचे अधिकारी यावेत या दृष्टीने परिपत्रक काढले.

त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांनी नऊ जानेवारी २०२५ रोजी बैठक करून शासनाने करावयाच्या शंभर दिवसाच्या कामांमध्ये व्याजमाफीसाठी व थकबाकी माफीसाठी २९ जानेवारी रोजी परिपत्रक काढून,नगर विकास संचालक रानडे साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली ८ सदस्यांची समिती स्थापन केली.या समितीने २०फेब्रुवारी रोजी महाराष्ट्र शासनाला अभय योजना लागू करण्यासंबंधी सकारात्मक अहवाल दिला.व सदरच्या समितीचे प्रमुखांनी संघर्ष समितीला २७ मार्च रोजी पत्र पाठवून तसे कळवले.अशी माहिती संघर्ष समितीचे प्रमुख कृष्णाजी ताटे,हमिद अत्तार,महादेव चव्हाण यांनी दिली.

“२० कोटी रुपये थकबाकी ”
. इंदापूर नगरपालिका पालिकेची नागरिकांकडे २० कोटी रुपये थकबाकी आहे शासनाच्या या निर्णयामुळे शहरवासीयांना या निर्णयाचा फायदा होणार असून,सदरचा निर्णय लोकहिताचा सर्वसामान्य गरीब झोपडीत राहणाऱ्या गरीब माणसापासून ते श्रीमंत माणसापर्यंत प्रत्येकाला फायदा होणार आहे.अशी प्रतिक्रिया इंदापूर शहर नागरी संघर्ष समितीचे प्रा.कृष्णाजी ताटे यांनी दिली.

“इंदापूरात फटाके वाजले ”
शासनाने नगरपरिषदेच्या बाबतीत महत्वाचा निर्णय घेतला.या अभय योजनेप्रमाणे लोकांना जास्तीत जास्त आर्थिक फायदा कसा होईल.यासंबंधी प्रयत्न करणार असल्याचे नागरी संघर्ष समितीने सांगितले.तसेच इतर जे २७ प्रश्न आहेत आणि जे प्रलंबीत प्रश्न राहिले आहेत.त्यासंबंधी ही शासनाने दखल घेतली असून अनेक प्रश्न लवकरच मंजूर होण्याच्या मार्गावर आहेत.तरीपण शेवटचा प्रश्न जोपर्यंत सुटत नाही.तोपर्यंत संघर्ष समितीचे कार्यकर्ते बेमुदत धरणे आंदोलन करतच राहणार आहेत.हा निर्णय प्रसिद्ध झाल्यानंतर,इंदापूर शहरातील असंख्य नागरिकांनी इंदापूर शहर नागरी संघर्ष समितीचे अभिनंदन केले.संघर्ष समितीवर अभिनंदनचा वर्षाव होत असून संघर्ष समितीने फटाके वाजवून या निर्णयाचे स्वागत केले.