रेरा कायद्यामुळे रिअल इस्टेटमधील व्यवहारात पारदर्शकता आली आणि विश्वसनियतेत वाढ झाली. पूर्वी रिअल इस्टेटमध्ये फसवणुकीचे प्रमाण अधिक असल्याने सामान्य नागरिक घर खरेदी करताना दहादा विचार करत असे. आता रेरामुळे देशातीलच नाही तर परदेशातील भारतीय नागरिक देखील मालमत्ता खरेदी करण्यात रुची दाखवत आहेत. अलीकडेच एका अभ्यासानुसार देशात रेरा कायदा लागू झाल्यानंतर रिअल इस्टेटवरील विश्वास वाढल्याचे निदर्शनास आले आहे. गेल्या काही वर्षात गृहप्रकल्प योजना रेंगाळल्या होत्या. त्यामुळे सामान्यांचे घराचे स्वप्न हे धुसर होत चालले होते. त्यामुळे काही जण रिअल इस्टेटपासून चार हात दूरच राहात होते. विशेषत: अनिवासी भारतीय निर्माणधीन योजनेत गुंतवणूक करण्यास उत्सुक असायचे. मात्र, रेंगाळणाऱ्या कामामुळे त्यांनीही गुंतवणुकीचा ओघ कमी केला. रेरा कायद्याच्या आगमनामुळे अनिवासी भारतीयांचा दृष्टिकोन बदलला आहे. यापूर्वी रेडी पझेशन आणि निर्माणाधीन योजनेत प्राधान्य देण्याची टक्केवारी अनुक्रमे 67 आणि 33 होती. आता त्यात सुधारणा होऊन अनुक्रमे 56 आणि 44 झाली आहे. रेडी पझेशनच्या घरावर शून्य जीएसटी आकारला जातो. अमेरिका, ब्रिटन, संयुक्त अरब अमिरात, सिंगापूर येथील अनिवासी भारतीयांनी भारताच्या रिअल इस्टेट बाजारात रुची वाढविली आहे. काही ठिकाणी खरेदीत अनिवासी भारतीयांचा हिस्सा सुमारे 55 टक्के आहे. – अपर्णा देवकर
