पुणे – केंद्र शासनाने दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण शालेय शिक्षणासाठी अर्थसंकल्पात वाढीव निधीची तरतूद करण्याची आवश्‍यकता आहे. विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांच्या विकासासाठीही खास निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी अपेक्षा शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, संस्थांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.

राज्यातील शालेय शिक्षण हा एक महत्त्वाचा विभाग आहे. या विभागाच्या विकासासाठी केंद्र शासनाने विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. यासाठी विविध स्तरांतून वेगवेगळी मते व्यक्त करण्यात आली आहे. शालेय शिक्षणासाठी एकूण खर्च वाढविण्यासाठी रेल्वेप्रमाणे शालेय शिक्षण विभागासाठीही स्वतंत्र अर्थसंकल्प तयार केल्यास त्याचा फायदा होणार आहे. केंद्राने सर्व राज्यांना एकसमान निधी देणे अपेक्षित आहे. यावर त्यांचे नियंत्रणही असले पाहिजे. भावी पिढी चांगल्या पद्धतीने घडविण्यासाठी निधीची उपलब्धता करून दिलीच पाहिजे. विनाअनुदानित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी सहकार्याची सतत भूमिका घेतली पाहिजे, असे मत महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटना महामंडळाचे जनरल सेक्रेटरी शिवाजी खांडेकर यांनी व्यक्त केले आहे.

अर्थसंकल्पात केवळ तरतूद करून उपयोग नाही. तरतूद खर्च करण्यासाठी योग्य ते नियोजनही सक्षमपणे करण्याची गरज आहे. बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) शाळांना शुल्क प्रतिपूर्ती करण्यासाठी वेळेत निधी उपलब्ध करून दिला जात नाही ही आश्‍चर्यकारक बाब आहे. खासगी विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी व शाळांमध्ये आवश्‍यक त्या गरजेच्या भौतिक सुुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठीही भरीव निधी केंद्राने उपलब्ध करून दिला पाहिजे, अशी अपेक्षा शिक्षक क्रांती संघटनेचे संस्थापक व अध्यक्ष संभाजी शिरसाट यांनी व्यक्त केली आहे.

केंद्र शासनाने खासगी शाळांच्या उभारीसाठीही अर्थसहाय्य मिळवून देण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजाविली पाहिजे. वेतन व वेतनेतर अनुदानासाठी निधी वाढवून दिला पाहिजे. निधी दिल्यानंतर संस्थांकडून गुणवत्ता सुधारण्याचीही अपेक्षा शासनाने ठेवलीच पाहिजे. राज्य शासनाकडे निधी देण्याऐवजी थेट शिक्षणसंस्थांच्या बॅंक खात्यातच निधी पाठविण्यासाठी योजना राबविली पाहिजे, अशी अपेक्षा महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संस्था महामंडळाचे कार्यकारिणी सदस्य अशोक मुरकुटे यांनी व्यक्त केली आहे.