नवी दिल्ली : कुटुंबाचा चरितार्थ चालवण्याचा मार्ग म्हणून स्त्रीबीज देऊ इच्छिणाऱ्या किंवा गर्भाशय भाड्याने देऊ इच्छिणाऱ्या महिलांच्या संख्येमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असल्याचे आयव्हीएफ सेंटर्सकडे येणाऱ्या अशा महिलांवरून दिसून येत असल्याचे वृत्त एका राष्ट्रीय इंग्रजी दैनिकाने दिले आहे.

सर्वसाधारणपणे इन व्हिट्रो ही एक जैविक प्रक्रिया आहे आणि ती प्रयोगशाळेतील परीक्षानळीत इतर संतुलित स्थितीत केली जाते. या उपचारपद्धतीनमध्ये स्त्रीच्या शरीरातील स्त्रीबीज आणि पुरूषाच्या शरीरातील शुक्राणू घेऊन त्याचा संयोग किंवा फलन प्रयोगशाळेत केले जाते आणि त्यातून तयार होणाऱा गर्भ स्त्रीच्या गर्भाशयात सोडला जातो. या सगळ्या प्रक्रियेला इनव्हिट्रो फर्टिलायझेशन (आयव्हीएफ) असे म्हटले जाते. अशा पद्धतीने गर्भधारणेसाठी उपचार करण्याचे काम आयव्हीएफ सेंटरमध्ये केले जाते.

आजकाल आयव्हीएफ उपचार हा अपत्यप्राप्तीसाठी सर्वसामान्यपणे वापरला जातो आणि ही उपचारपद्धती 99 टक्क्यांपेक्षा जास्तवेळा यशस्वी ठरते. ही प्रक्रिया पती-पत्नीचे शुक्राणू आणि स्त्रीबीज वापरून केली जाते. काहीवेळा स्त्रीबीज, शुक्राणू किंवा फलित अंडे दात्याकडून घेतले जाते. ह्यामध्ये दुसऱ्या स्त्रीच्या गर्भाशयात फलित अंडे रोपण केले जाऊ शकते.

जेव्हा गेल्या वर्षी करोनाच्या साथीमुळे आणि लॉकडाऊनमुळे वाहनांचे सुटे भाग पुरवण्याचा घरगुती व्यवसाय थांबल्यामुळे महाराष्ट्रातील शीतल यांनी कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी दागिने गहाण ठेवले. करोनाची पहिली लाट ओसरल्यानंतर पती-पत्नीला वाटले की, आता सर्व काही सुरळीत सुरू होईल आणि कमाई पूर्ववत होईल. तेवढ्या दुसरी लाट सुरू झाली, असे त्यांचे पती सांगतात. ते मेकॅनिक म्हणून काम करतात. आठ वर्षांच्या मुलाची शाळेची फी भरणेदेखील अवघड होऊन बसले. त्याचवेळी आम्हांला अशी माहिती मिळाली की, सरोगेट मदर म्हणून गर्भाशय भाड्याने देता येते. त्याविषयी आम्ह चर्चा केली आणि शीतलने सरोगेट मदर होण्याचे ठरवले.

शीतल या 37 वर्षांच्या असून सध्या तीन महिन्यांच्या गर्भवती आहेत आणि हैदराबादमधी एका इनफर्टिलिटी सेंटरमध्ये दाखल आहेत. करोनाच्या साथीनंतर हैदराबादमधील विविध आयव्हीएफ सेंटरमध्ये स्त्रीबीज देण्यासाठी किंवा सरोगेट मदर होण्यासाठी मोठ्या संख्येने महिला संपर्क साधत असल्याचे तेथील प्रख्यात गर्भवृद्धीशास्त्रज्ञ डॉ. समित शेखर यांनी सांगितले. यातील बहुसंख्य महिला पतीला व्यवसायात झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी स्त्रीबीज दात्या किंवा सरोगट मदर म्हणून पुढे आलेल्या आहेत. करोनानंतरच्या काळात सरोगेट मदर म्हणून काम करू इच्छिणाऱ्या महिलांच्या संख्येत दहापटीने वाढ झालेली आहे. पूर्वी आमच्याकडे दिवसाला दोनजणी चौकशी करायच्या आता दिवसाला 10 जणी विचारणा करतात, असे डॉ. शेखर म्हणतात.

त्यांनी सांगितले की, गेल्यावर्षी या महिलांचे गेल्यावर्षी सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात असे आढळून आले की, त्यापैकी बहुतेकजणी पतीला व्यवसायात आलेले नुकसान भरून काढण्यासाठी हे काम करण्यास इच्छुक आहेत.

अशा केंद्रांमध्ये सरोगेट मदरला पाच ते साडेसहा लाख रुपये मिळतात. त्या काळात त्यांना केंद्रातच रहावे लागते, जेणेकरून त्यांच्या आरोग्यावर डॉक्टरांना लक्ष ठेवता येत आणि त्यांना पौष्टीक आहार देता येतो. सरोगसीद्वारे अपत्यप्राप्ती करू इच्छिणाऱ्या दांपत्याला यासगळ्या प्रक्रियेसाठी सुमारे 25 लाख रुपयांपर्यंत खर्च येतो. काहीवेळा सरोगेट मदर्सना अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता रोख रकमेच्या स्वरुपात किंवा वस्तूच्या रुपाने मिळतो. शीतलच्या मुलाला आयपॅड भेट म्हणून मिळाला आहे.

शीतलप्रमाणेच गीता नावाच्या महिलेने तिच्या नवऱ्याचा दिल्लीनजीक असणाऱ्या महामार्गावरील धाबा बंद पडल्याने सरोगसीचा मार्ग स्वीकारला आहे. गीता म्हणतात, मला यापूर्वी सरोगेट म्हणून काम केलेल्या एका महिलेसंदर्भात माहिती होती. आता यातून मिळालेला पैसे मी शिल्लक ठेवणार आहे आणि करोना संपला की मी पुन्हा धाब्याचा व्यवसाय सुरू करणार आहे.

गुजरातमध्ये सरोगसीद्वारे अपत्यप्राप्तीचा मार्ग स्वीकारण्याचे प्रमाण मोठे आहे. तेथील 29 वर्षीय छाया दुसऱ्यांदा सरोगेट मदर बनणार आहे. दोन मुलांची आई असलेल्या छाया यांच्या पतीची नोकरी गेल्या वर्षी गेली. ते वेटर म्हणून काम करत होते. त्या म्हणतात, या कामात एजंट म्हणून काम करणारे क्लिनिकशी संबंधित असतात आणि ते आमच्या भागात अनेकदा येत असतात. मी अगोदर सरोगट मदर म्हणून काम केले असल्याने त्याची मला माहिती आहे.
सध्या छाया या सरोगेट मदर म्हणून पाच महिन्यांच्या गर्भवती असून साणंद येथील आकांक्षा रुग्णालयात दाखल आहेत.

सरोगसीमुळे काही महिलांना कुटुंब चालवण्यासाठी आधार मिळत असला तरी सरोगसीवर भारतात बंदी घालण्याचा प्रस्ताव आहे. सरोगसी नियमन विधेयक 2019 द्वारे सरोगसीद्वारे अपत्यप्राप्ती हवी असणाऱ्या दांपत्यासाठी सरोगेट मदर म्हणून काम करणारी स्त्री ही त्यांच्या जवळच्या नात्यातीलच हवी, अशी तरतूद या विधेयकात आहे. हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर होणे बाकी आहे.

(या बातमीतील नावे बदलण्यात आली आहेत.)