नवी दिल्ली – देशात अनुसूचित जाती-जमातीवरील अत्याचारांच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याची कबुली केंद्रीय गृहराज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी राज्यसभेत दिली. 2019 मधील आकडेवारी सादर करताना सरकारने बुधवारी राज्यसभेत सांगितलं की, अनुसूचित जातींवरील अत्याचारांच्या घटनेत 7.3 टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली आहे. तर अनुसूचित जमातींवरील अत्याचारांच्या घटनांमध्ये 26.5 टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली आहे.

पोलीस आणि कायदा-सुव्यवस्था ही राज्यांची जबाबदारी असल्याचेही रेड्डी यांनी म्हटले आहे. संविधानातील सातव्या अनुसूचीनुसार अनुसूचित जाती आणि जमातीविरोधातील अत्याचार रोखणं आणि त्यांच्या जीविताची आणि संपत्तीची काळजी घेणं ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे, असे नमूद करत त्यांनी एकप्रकारे हा चेंडू राज्य सरकारांच्या कोर्टात टोलवला आहे.

नॅशनल क्राईम ब्यूरो म्हणजे एनसीआरबीच्या 2019च्या अहवालानुसार अनुसूचित जाती आणि जमातींवरील अत्याचारांमध्ये वाढ झाली आहे का? असा प्रश्न जी. किशन रेड्डी यांना विचारण्यात आला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना रेड्डी यांनी आकडेवारी सांगितली आहे.

कॉंग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी अनुसूचित जाती-जमातीवरील अन्याय-अत्याचार वाढीबद्दल लिखीत स्वरुपात प्रश्न विचारला होता. खर्गे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना गृहराज्यमंत्री रेड्डी यांनी सांगितलं की, राज्य सरकारे अशा प्रकरणांमध्ये लक्ष घालण्यास आणि अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकांची काळजी घेण्यास सक्षम आहेत.

केंद्र सरकार अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकांच्या संरक्षणाप्रती वचनबद्ध आहे. त्या उद्देशानेच 2015 मध्ये अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार विरोधी कायदा 1989 मध्ये संशोधन करण्यात आल्याचं रेड्डी म्हणाले.