पुणे –राज्यात कामगार कायद्यांमधील अनेक तरतुदी शिथिल करण्यात आल्या आहेत. परंतु कामगार कायद्यात बदल होण्याची शक्यता कमी असल्याचे मत तज्ज्ञ वकिलांनी व्यक्त केले आहे.

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि पंजाब या चार राज्यांनी अनेक कामगार कायद्यांना येत्या तीन वर्षांसाठी स्थगिती दिली आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने याबाबतचा अध्यादेश जारी केला आहे. तर मध्य प्रदेश सरकारने कामगार कायद्यांमध्ये अनेक बदलही प्रस्तावित केले आहेत. आपल्या राज्यात असा निर्णय होऊ शकतो का याबाबत ज्येष्ठ वकील आर. पी. शाळिग्राम यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात मजूर कमी आणि उद्योग-व्यवसाय जास्त अशी स्थिती आहे. त्यामुळे राज्यातील कामगार कायद्यात बदल करावा लागेल, अशी स्थिती नाही.

परराज्यातील कामगार परत गेले आहेत. त्यांना परत आणण्याचे आव्हान येथील उद्योग-व्यवसायांसमोर आहे. आपल्या राज्यात मात्र परिस्थिती वेगळी आहे. त्यामुळे आपल्याकडे असा निर्णय होईल की नाही हे अद्याप स्पष्ट नाही. राज्यात मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे मराठी माणसांनी जास्त मेहनतीने काम करायला पाहजे, असे लेबर लॉ प्रकटशनर्स असोसिएशनच्या माजी सचिव ऍड. शीतल लोखंडे यांनी सांगितले.