inflation – भारतातील महागाई आता पुरेशी नियंत्रणात आली आहे. त्यामुळे आता व्याजदर कपात करून विकासदराला चालना देण्याची गरज आहे असे वक्तव्य करणार्‍यांची संख्या वाढू लागली आहे. आता रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीचे सदस्य जयंत वर्मा ( Jayant Verma Member of Reserve Bank’s Monetary Policy Committee) यांनी सांगितले की, महागाई खात्रीने कमी होण्याची शक्यता वाढली आहे. अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बँकेने विकास दराला चालना देण्यासाठी उपाययोजना करण्याची गरज आहे. म्हणजेच व्याजदर कपातीच्या शक्यतेवर विचार करण्याची गरज आहे.

किरकोल महागाई कमी झाली असताना रिझर्व्ह बँकेने या अगोदरच्या पत धोरणामध्ये रेपो दर 6.5% या उच्च पातळीवर कायम ठेवला आहे. त्यामुळे भांडवल महाग पडत आहे. किरकोळ किमतीवर आधारित महागाई 5% च्या जवळपास आहे. तर घाऊक किमतीवर आधारित महागाई एक टक्क्याच्या जवळपास आहे. अशा परिस्थितीत रेपो दर 6.5 टक्के या उच्च पातळीवर कायम ठेवण्याची आपल्याला गरज वाटत नाही.

तो कमी करावा अन्यथा याचा अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही असे त्यांनी सुचित केले. या अगोदर झालेल्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत वर्मा यांनी दर जैसे थे ठेवण्यास विरोध दर्शवला होता. सहापैकी फक्त एका सदस्याने म्हणजे वर्मा यांनी व्याजदर जैसे थे ठेवण्यास विरोध केला होता तरी तर पाच सदस्यांनी व्याजदर जैसे थे ठेवण्याची गरज असल्याचे सांगितले होते.

गेल्या पंधरवड्यात केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी महागाई आता पूर्ण नियंत्रणात आली असून लवकरच व्याजदर कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. ते म्हणाले की, इतर देशापेक्षा भारतातील महागाई नियंत्रणात आहे. त्यामुळे भारतात इतक्या प्रदीर्घ काळ व्याज दर उच्च पातळीवर ठेवण्याची गरज नाही.

व्याजदर कमी झाल्यानंतर खासगी क्षेत्राकडून भांडवलाचा वापर वाढेल आणि विकासदर वाढण्यास मदत होईल असे गोयल यांनी सांगितले होत. त्याचबरोबर क्रिसील या संस्थेनेही गेल्या आठवड्यात लवकरच व्याजदर कपातीची शक्यता व्यक्त केली होती. त्यामुळे जूनच्या आसपास रिझर्व्ह बँक व्याजदर कपातीच्या शक्यतेवर विचार करू शकेल असे वातावरण निर्माण झाले आहे.