प्रा. अविनाश कोल्हे

भारतात पुन्हा एकदा राजद्रोहाच्या कलमाची म्हणजे भारतीय दंडसंहितेतील कलम ‘124 अ’ ची चर्चा सुरू झाली आहे. अलीकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमणा यांनी जाहीरपणे भारतासारख्या लोकशाही देशात अशा कलमाची गरज आहे का, असा प्रश्‍न उपस्थित केला.

14 जुलै रोजी माजी ज्येष्ठ लष्कराधिकारी वोम्बाटकेरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात या कलमाबद्दल एक याचिका दाखल केली. तेव्हा मुख्य न्यायमूर्ती रमणा यांनी हा प्रश्‍न उपस्थित केला. त्यानंतर या कलमाबद्दल उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. ताज्या बातमीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती आणि राज्यसभेचे विद्यमान खासदार रंजन गोगोई जाहीरपणे म्हणाले की, देशद्रोहाचा कायदा रद्द करण्याची गरज नाही. अशा परस्परविरोधी मतांमुळे सामान्य नागरिक गोंधळून गेला असल्यास नवल नाही. ही दोन्ही मते
सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रमुख आजी आणि माजी न्यायमूर्तींची असल्यामुळे त्यांच्याबद्दल अतिशय गंभीरपणे चर्चा करणे गरजेचे आहे.

आपल्या देशात “कलम 124 अ’ बद्दल स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून चर्चा सुरू आहे. आज भारतात लागू असलेले दंडसंहिता इ. स. 1860 साली अस्तित्वात आलेले आहे. हे दंडसंहिता लॉर्ड मेकॉले यांचे योगदान आहे. इ. स. 1860 च्या दंडसंहितेत देशद्रोहाचे आता वादग्रस्त ठरलेले कलम “124 अ’ नव्हते. हे कलम इंग्रज सरकारने इ. स. 1870 मध्ये घातले. सरकारच्या विरोधात वाढत असलेल्या असंतोषाला आळा घालण्यासाठी इंग्रजांनी हे कलम आणले होते.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात या कलमाखाली पहिला खटला इ. स. 1891 साली कलकत्ता उच्च न्यायालयात दाखल झाला होता. जोगेंद्रचंद्र बोस या बंगाली पत्रकाराने स्वतःच्या बंगाली मासिकात “बंगबासी’मध्ये इंग्रज सरकारच्या संमतीवयाच्या कायद्यावर टीका केली होती. न्यायमूर्तींनी मात्र बोस यांची सुटका केली. त्यानंतर या कलमाखाली गुदरलेला दुसरा महत्त्वाचा खटला म्हणजे लोकमान्य टिळकांवर 1897 मध्ये आणि 1908 साली. स्वातंत्र्यानंतर घटना समितीत या कलमाबद्दल चर्चा झाली तेव्हा काही सदस्यांनी हे कलम काढून टाकावे असे मत व्यक्‍त केले होते. पण साधकबाधक विचार करून हे कलम ठेवण्यात आले. अपेक्षा एवढीच होती की, हे कलम वापरताना फार विचार करून वापरले जाईल. प्रत्यक्षात तसे होताना दिसले नाही.

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर या कलमाखाली सरकारने जो पहिला खटला भरला तो 1951 साली पंजाब उच्च न्यायालयाने रद्द केला. त्याचप्रमाणे याच कलमाखाली सरकारने दाखल केलेला खटला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 1959 साली रद्द केला होता. या विरुद्ध सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती ज्याचा निर्णय 1962 साली आला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार (केदारनाथ सिंग विरुद्ध बिहार सरकार) “सरकारवर केलेली टीका देशद्रोह होत नाही’. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे या कलमाची दाहकता बरीच कमी झाली.

अलीकडच्या काळाचा विचार केला तर असे दिसून येते की सर्वोच्च न्यायालयाने 1995 साली “बलवंतसिंग विरुद्ध पंजाब सरकार’ या खटल्यात पुन्हा एकदा कलमावर भाष्य केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या व्यक्‍तीची सुटका केली व निर्णयात म्हटले की केवळ सरकारच्या विरोधात घोषणा देणे हा देशद्रोह होऊ शकत नाही. देशद्रोहाचा गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी फक्‍त घोषणा पुरेशा नसून समाजाला हिंसाचार करण्याचे आवाहन केलेले असले पाहिजे किंवा सार्वजनिक सुरक्षेची समस्या निर्माण झाली पाहिजे.जगातल्या अनेक देशांत राजद्रोहाबद्दल कलम होते. इंग्लंड/अमेरिकादी प्रगत पाश्‍चात्य राष्ट्रांनी यथावकाश हे कलम त्यांच्या दंडसंविधानातून काढून टाकले. या वाक्‍यातला “प्रगत पाश्‍चात्य राष्ट्र’ हा शब्दप्रयोग महत्त्वाचा आहे. शिवाय हेही लक्षात घेतले पाहिजे की इंग्लंडने 2009 साली असे कलम काढून टाकले.

“राजद्रोह’ आणि “देशद्रोह’ अशा दोन संकल्पना आहेत त्यांचा स्वतंत्र विचार करणे फार गरजेचे आहे. राजद्रोह म्हणजे “सिडीशन’ तर देशद्रोह म्हणजे “ट्रीझन’. देशद्रोह म्हणजे सरकारच्या विरोधात सरळ युद्ध पुकारणे जे माओवादी करत असतात. माओवाद्यांप्रमाणे पंजाब प्रांतातले एकेकाळचे खलिस्तानवादी, जम्मू-काश्‍मीरमध्ये असलेले दहशतवादी वगैरे “देशद्रोही’ आहेत. त्या तुलनेत “राजद्रोह’ हा तसा सौम्य समजला जात असलेला गुन्हा. यात सर्व सत्ता व्यवस्थाच उलथून टाकण्याचे प्रयत्न केले जातात. या दोन्ही गुन्ह्यांसाठी भारतीय दंडसंहितेत तरतुदी आहेत.

1980 च्या दशकात यात बदल व्हायला लागले. “दहशतवाद’ या नव्या आणि न दिसणाऱ्या शत्रूचा सामना करण्यासाठी विद्यमान कायदे कमी पडत असल्याचे जाणवल्यामुळे 1985 साली पहिल्यांदा “टाडा’ आला. त्यानंतर 2002 साली “पोटा’ आला. या दोन्ही कायद्यांचा गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर 2004 मध्ये हे कायदे रद्द करण्यात आले. विसावे शतक संपेपर्यंत देशद्रोहाचे खटले फारसे गुदरले जात नसत. आता मात्र यात लक्षणीय वाढ झालेली दिसून येते. गेल्या काही वर्षांत पत्रकार, लेखक, अभ्यासक, व्यंगचित्रकार, समाजसेवक, सत्तेत असलेल्या सरकारचे विरोधक आणि राजकीय नेते यांच्यावर त्यांनी केवळ सरकारवर टीका केली, म्हणून देशद्रोहाचे खटले दाखल केले जात आहेत. 2014 साली कलम ‘124 अ’ खाली सुमारे साडेपाचशे लोकांना अटक करण्यात आली. मुख्य म्हणजे यातील फक्‍त दहाजण दोषी असल्याचे सिद्ध झाले. म्हणूनच न्यायमूर्ती रमणा यांनी या कलमाबद्दल विधान केले आहे.

लोकशाहीत अन्याय/अत्याचारांच्या विरोधात आवाज उठवणे, अशा कृत्यांचा निषेध करणे वगैरे घटना नैसर्गिक असतात. जुलै 2019 मध्ये देशातील काही विचारवंत/कलाकारांनी पंतप्रधान मोदी यांना अनावृत्त पत्र लिहिले व मॉब लिंचिंगबद्दल चिंता व्यक्‍त केली होती. या पत्रावर नासिरूद्दीन शहा, रोमिला थापर, हर्श मंदर वगैरेसारख्या 180 मान्यवरांच्या सह्या आहेत. इथपर्यंत यात आक्षेप घ्यावा,असे काही झाले नव्हते. नंतर मात्र या प्रसंगाने भलतेच वळण घेतले होते. जुलै 2019 मध्ये लिहिलेल्या जाहीर पत्रानंतर 3 ऑक्‍टोबर, 2019 रोजी जाहीर पत्र लिहिणाऱ्या मान्यवरांच्या विरोधात बिहारमधील मुझफ्फरपूर येथील न्यायालयात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यात असा आरोप केला होता की हे पत्र म्हणजे देशद्रोह ठरतो. चिफ ज्युडीशियल मॅजिस्ट्रेट यांनी याचिका ग्राह्य धरली. परिणामी या निर्णयाचे देशभर तीव्र पडसाद उमटले होते.

याच्या विरोधात अनेक विचारवंत पुन्हा एकत्र आले होते आणि त्यांनी 7 ऑक्‍टोबर रोजी पंतप्रधानांना नवे पत्र लिहिले व या पत्रात कलाकारांवर दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरच्या विरोधात नाराजी व्यक्‍त केली. देशातील झुंडबळीच्या घटनांबद्दल चिंता व्यक्‍त करणारे खुले पत्र आम्ही पंतप्रधानांना लिहिले होते. हा देशद्रोह कसा होऊ शकतो? की, लोकांचा आवाज दाबून टाकण्यासाठी न्यायालयांचा वापर करून केलेला हा छळ आहे? असे सवाल या नवीन पत्रात उपस्थित करण्यात आले होते. नंतर जरी न्यायालयाने हा हुकूम मागे घेतला होता तरी त्या निमित्ताने “कलम 124 अ’ सारखे कलम भारतासारख्या लोकशाहीप्रधान देशाच्या राज्यघटनेत असावे का, याबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे. आता तर हे कलम पूर्णपणे रद्द करावे अशी मागणी होत आहे. या संदर्भात कोणताही निर्णय घाईघाईने घेऊ नये. जसे उच्चार स्वातंत्र्य/आविष्कार स्वातंत्र्य महत्त्वाचे तशीच देशाची सुरक्षा महत्त्वाची. यात कालानुरूप सूवर्णमध्य साधला पाहिजे. प्रगल्भ लोकशाही देशाला हे शक्‍य असते. आता आपला देश यातून कसा मार्ग काढतो हे बघावे लागेल.