– महेश यादव
Foreign Currency Reserves : परकीय चलनसाठा (Foreign Currency Reserves) हे निश्चितच संरक्षण कवच आहे; परंतु भारताच्या आर्थिक प्रगतीचे खरे इंजिन दीर्घकालीन गुंतवणूक, उत्पादनक्षमता आणि जागतिक स्पर्धात्मकतेवर चालत राहील.

जागतिक अर्थव्यवस्थेभोवती अनिश्चिततेचे ढग अधिक गडद होत असताना भारतीय रिझर्व्ह बँकेने परकीय चलनसाठा (Foreign Currency Reserves) बळकट करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. विशेष स्वॅप योजना, एफसीएनआर (बी) ठेवी आणि बाह्य व्यावसायिक कर्जांच्या माध्यमातून डॉलरची उपलब्धता वाढविण्याचा प्रयत्न होत आहे.

पश्चिम आशियातील वाढता संघर्ष, भूराजकीय तणाव, कच्च्या तेलाच्या अस्थिर किमती आणि रुपयावरील दबाव या पार्श्वभूमीवर मजबूत परकीय चलनसाठा (Foreign Currency Reserves) हा भारतासाठी आर्थिक संरक्षण कवच ठरतो. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेची सध्याची भूमिका योग्यच म्हणावी लागेल. मात्र, या उपाययोजनांमुळे निर्माण होणारे स्थैर्य तात्पुरते आहे की दीर्घकालीन, हा अधिक मूलभूत प्रश्न आहे.

भारताची अर्थव्यवस्था आजही ऊर्जा आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या की चालू खात्यातील तूट वाढते आणि त्याचा थेट परिणाम रुपयाच्या विनिमय दरावर होतो. अशा वेळी पुरेसा परकीय चलनसाठा असणे अत्यंत आवश्यक ठरते. साठा मजबूत असेल तर रिझर्व्ह बँकेला विनिमय बाजारातील तीव्र चढ-उतारांवर नियंत्रण ठेवणे शक्य होते. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास टिकून राहतो, रुपयातील अनावश्यक अस्थिरता कमी होते आणि सट्टेबाजीलाही काही प्रमाणात आळा बसतो.

त्यामुळे अल्पकालीन आर्थिक स्थैर्यासाठी परकीय चलनसाठा महत्त्वाची भूमिका बजावतो, यात शंका नाही. तथापि, या स्थैर्याची मर्यादा ओळखणे तितकेच आवश्यक आहे. स्वॅप योजना, ठेवी किंवा बाह्य व्यावसायिक कर्जांच्या स्वरूपात येणारे डॉलर हे प्रामुख्याने कर्जाधारित किंवा निश्चित मुदतीचे भांडवल असते. ठरावीक कालावधीनंतर त्याची परतफेड करावी लागते.

त्यामुळे या माध्यमातून परकीय चलनसाठा वाढत असला, तरी अर्थव्यवस्थेची उत्पादनक्षमता, औद्योगिक क्षमता किंवा दीर्घकालीन स्पर्धात्मकता आपोआप वाढत नाही. हा प्रवाह तात्पुरता दिलासा देतो; पण विकासाचा शाश्वत पाया उभा करत नाही. याच कारणामुळे थेट परकीय गुंतवणुकीचे महत्त्व अधिक अधोरेखित होते. एफडीआय म्हणजे केवळ डॉलरची आवक नव्हे, तर उद्योग, तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन कौशल्य, आधुनिक उत्पादन पद्धती आणि रोजगारनिर्मितीची दीर्घकालीन गुंतवणूक होय.

एखादी बहुराष्ट्रीय कंपनी भारतात उत्पादन केंद्र, संशोधन संस्था किंवा जागतिक पुरवठा साखळीचा भाग उभी करते, तेव्हा त्याचा लाभ केवळ त्या उद्योगापुरता मर्यादित राहत नाही. स्थानिक पुरवठादारांना नवीन संधी मिळतात, पूरक उद्योग विकसित होतात, कौशल्यविकासाला चालना मिळते आणि निर्यातक्षम उत्पादन वाढते. परिणामी अर्थव्यवस्थेची गुणवत्ता आणि उत्पादकता दोन्ही उंचावतात. म्हणूनच जगभरातील देश अल्पकालीन वित्तीय प्रवाहापेक्षा दीर्घकालीन थेट गुंतवणुकीला अधिक महत्त्व देतात.

याच ठिकाणी भारतासमोरील खरी चिंता दिसून येते. गेल्या काही वर्षांत सकल एफडीआयचा ओघ सुरू असला, तरी निव्वळ परकीय गुंतवणुकीत लक्षणीय घट झाली आहे. भारतीय कंपन्यांच्या परदेशातील गुंतवणुकीत वाढ, तसेच विदेशी कंपन्यांनी आपल्या नफ्याची मायदेशी केलेली परतफेड यामुळे निव्वळ गुंतवणुकीचा आकडा अपेक्षेपेक्षा कमी राहिला आहे. ही प्रक्रिया काही प्रमाणात स्वाभाविक असली, तरी नवीन गुंतवणूक अपेक्षित वेगाने आकर्षित करण्यात भारताला अद्याप पूर्ण यश मिळालेले नाही, हेही तेवढेच खरे आहे.

अल्पकालीन भांडवली प्रवाहावर अतिनिर्भर राहण्याचे धोके दुर्लक्षित करता येणार नाहीत. जागतिक व्याजदर वाढले, अमेरिकन डॉलर अधिक मजबूत झाला किंवा भूराजकीय परिस्थिती अधिकच बिघडली, तर अशा स्वरूपाचे भांडवल अत्यंत वेगाने बाहेर पडू शकते. त्याचा थेट परिणाम रुपयाच्या विनिमय दरावर होतो आणि परकीय चलनसाठ्यावरही अतिरिक्त दबाव निर्माण होतो.

2013 मधील ‘टेपर टँट्रम’चा अनुभव याच वास्तवाची आठवण करून देतो. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने रोखे खरेदी कमी करण्याचे संकेत दिल्यानंतर अनेक उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमधून परकीय गुंतवणूक झपाट्याने बाहेर पडली. भारतालाही त्याचा फटका बसला. रुपयात मोठी घसरण झाली आणि रिझर्व्ह बँकेला चलनबाजारात हस्तक्षेप करावा लागला. त्यामुळे अल्पकालीन वित्तीय प्रवाह उपयुक्त असले, तरी त्यांच्यावर अर्थव्यवस्थेचा दीर्घकालीन पाया उभा राहू शकत नाही, हे या अनुभवाने स्पष्ट केले.

याच पार्श्वभूमीवर आयात-प्रतिस्थापनाच्या नव्या चर्चेकडेही संतुलित नजरेने पाहण्याची गरज आहे. देशांतर्गत उत्पादन वाढविणे आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे हा निश्चितच योग्य उद्देश आहे. मात्र, आयात रोखण्यासाठी कृत्रिम अडथळे उभे करणे किंवा संरक्षणवादी धोरणांचा अतिरेक करणे हा शाश्वत उपाय ठरत नाही. भारताचा स्वतःचा औद्योगिक इतिहास याचा साक्षीदार आहे.

अनेक उद्योगांना दीर्घकाळ संरक्षण देऊनही ते जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनू शकले नाहीत. उलट महागडा कच्चा माल, मर्यादित तंत्रज्ञान आणि वाढलेला उत्पादन खर्च यामुळे निर्यातक्षमतेलाच धक्का बसला. जागतिक मूल्यसाखळीत स्थान मिळवायचे असेल, तर संरक्षण नव्हे तर गुणवत्ता, उत्पादकता, तंत्रज्ञान आणि कार्यक्षमता यांवर भर द्यावा लागतो.

गुंतवणूकदारांना (Foreign Currency Reserves) केवळ प्रोत्साहन योजनांपेक्षा अधिक महत्त्व धोरणात्मक स्थैर्याला असते. कर धोरणातील सातत्य, पारदर्शक नियामक व्यवस्था, जलद मंजुरी प्रक्रिया, करारांची प्रभावी अंमलबजावणी, विश्वासार्ह न्यायव्यवस्था आणि दर्जेदार पायाभूत सुविधा या बाबी त्यांच्या गुंतवणुकीच्या निर्णयात निर्णायक ठरतात. त्यामुळे उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करणे हे कोणत्याही आर्थिक प्रोत्साहन योजनेइतकेच महत्त्वाचे आहे.

नियमांमध्ये वारंवार होणारे बदल, मंजुरी प्रक्रियेतील विलंब आणि विविध प्रशासकीय स्तरांवरील गुंतागुंत कमी केल्याशिवाय भारताला अपेक्षित प्रमाणात दीर्घकालीन भांडवल आकर्षित करणे कठीण ठरेल. परकीय चलनसाठा वाढविणे हा व्यापक आर्थिक व्यवस्थापनाचा एक महत्त्वाचा घटक असला, तरी तो एकमेव निकष असू शकत नाही.

मजबूत निर्यात, उच्च मूल्यवर्धित उत्पादन, सेवा क्षेत्रातील जागतिक स्पर्धात्मकता, वित्तीय शिस्त, देशांतर्गत बचतीत वाढ आणि सातत्यपूर्ण परकीय गुंतवणूक या सर्व घटकांची एकत्रित सांगड घातली गेली, तरच अर्थव्यवस्थेची खरी ताकद निर्माण होते. रिझर्व्ह बँकेची परकीय चलनसाठा वाढविण्याची रणनीती सध्याच्या जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात आवश्यक आणि दूरदर्शी आहे. ती भारताला अल्पकालीन धक्क्यांपासून संरक्षण देते, रुपयावरील दबाव कमी करते आणि वित्तीय बाजारात विश्वासाचे वातावरण निर्माण करते.

मात्र कोणत्याही अर्थव्यवस्थेची खरी ताकद तिच्या चलनसाठ्याच्या आकारावर नव्हे, तर उत्पादनक्षमतेवर, निर्यातक्षमतेवर, गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या क्षमतेवर आणि उद्योगांच्या स्पर्धात्मकतेवर ठरत असते. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेचे चलनव्यवस्थापन आणि केंद्र सरकारचे औद्योगिक, व्यापार व गुंतवणूक धोरण यांच्यात प्रभावी सुसंवाद निर्माण होणे ही काळाची गरज आहे.