– हेमंत देसाई Foreign Currency : देशात दोन महिन्यांचा इंधनसाठा असला, तरीदेखील काही आवश्यक पावलेही उचलणे गरजेचे आहे. सध्याच्या संकटकाळात परकीय चलन (Foreign Currency) वाचवण्यावर अधिक भर दिला पाहिजे. सोन्याचा मोह तूर्तास तरी टाळा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना काटकसर करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच किमान एक वर्ष लग्नासाठीसुद्धा सोने खरेदी करू नका. सोन्याच्या आयातीमुळे आपला मोठा पैसा परदेशांत (Foreign Currency) जातो, तो पैसा वाचवून बँकामध्ये जमा करा. जेणेकरून त्याचा उपयोग देशाच्या विकासासाठी व गरिबांच्या कल्याणासाठी होईल, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाचा फटका संपूर्ण जगालाच बसत आहे. ठिकठिकाणी पेट्रोल, डीझेल व सीएनजीची कमतरता भासत असून, पेट्रोल पंपांवर रांगा लागत आहेत. भारत हा जगातला दुसर्या क्रमांकाचा सर्वाधिक सोने खरेदी करणारा देश आहे. भारतात दरवर्षी 700 ते 800 टन सोन्याची मागणी असते आणि भारतात सोन्याचे उत्पादन अत्यल्प होते. करोडो लोकांची सोन्याची मागणी (Foreign Currency) पूर्ण करण्यासाठी 90 टक्के सोने आयात करावे लागते. 2025-26 मध्ये आपण 2024-25च्या तुलनेत 24 टक्के जास्त, म्हणजे 72 अब्ज डॉलर किमतीचे सोने आयात केले. सध्या देशात परकीय चलनसाठा 690 अब्ज डॉलरच्या आसपास आहे. 1990 मध्ये इराकने कुवेतवर आक्रमण केल्यामुळे तेलाचे भाव भडकले होते. शिवाय आखाती भागात भारताच्या निर्यातीवरही परिणाम झाल्याने चलनसाठ्यात अपेक्षित भर पडू शकली नव्हती. तेव्हा भारताचा आंतरराष्ट्रीय पतदर्जा कमी करण्यात आल्याने परकीय कर्ज उभारण्यातही अडचण निर्माण झाली. त्यातच भर म्हणून, अनिवासी भारतीयांनीदेखील आपल्या परकीय चलनातील ठेवी काढून घेण्यास सुरुवात केली. Narendra Modi 1980-81 मध्ये भारताच्या डोक्यावरील परकीय कर्ज 2350 कोटी डॉलर्स होते, ते 1990-91 मध्ये 8,380 कोटी डॉलर्सपर्यंत वाढले. शिवाय भारताचा परकीय चलनसाठा तेव्हा फक्त 100 कोटी डॉलर्स, म्हणजे केवळ एका पंधरवड्याची आयात भागवण्यासाठीही पुरेसा नव्हता. विदेशी चलनसाठा जवळपास संपत आल्यामुळे तातडीचा उपाय म्हणून तत्कालीन पंतप्रधान चंद्रशेखर यांनी, भारत सरकारच्या ट्रेझरीतील 20 टन सोने तातडीने स्विस एअरवेजच्या विमानातून आंतरराष्ट्रीय बाजारात विक्रीसाठी पाठवले होते. त्यापाठोपाठ बॅलन्स ऑफ पेमेंट्स सांभाळण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला 46 टन राखीव सोने बँक ऑफ इंग्लंड व बँक ऑफ जपान याच्याकडे गहाण ठेवून इतर कर्जफेडीसाठी कर्ज घ्यावे लागले. तेव्हा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताला पाच हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध केले. डॉ. मनमोहन सिंग हे नरसिंह राव सरकारात अर्थमंत्री झाल्यानंतर, नवीन आर्थिक धोरण राबवून अल्पावधीतच गहाण ठेवलेले सोने सोडवून घेण्यास यश लाभले. हा सर्व इतिहास आपल्याला लक्षात ठेवावाच लागेल. नाणेनिधीच्या अंदाजानुसार, 2026 मध्ये भारताची चालू खात्यातील तूट ही 85 अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाऊ शकते. सोन्याची आयात आपण 30-40 टक्के घटवू शकलो, तर 20-25 अब्ज डॉलर्स इतकी तूट आपण कमी करू शकतो. भारत सरकारने 2015 मध्ये सॉव्हरीन गोल्ड बाँड योजना सुरू केली होती. सोन्याची भौतिक खरेदी कमी करण्यासाठी आणि डिजिटल सोन्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली होती. परंतु सोन्याच्या किमती गगनाला भिडत असल्यामुळे बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत लोकांना स्वस्त सोने उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू केलेली ही योजना बंद करण्याचा निर्णय 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केला होता. आर्थिक वर्ष 2024-25च्या अर्थसंकल्पात या बाँडसाठी 11 हजार 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. जी अंतरिम अर्थसंकल्पातील 26 हजार 852 कोटी रुपयांपेक्षा कमी होती. त्यानंतर या योजनेचा कोणताही नवीन हप्ता जारी करण्यात आलेला नाही. रिझर्व्ह बँकेने शेवटचे एकूण 8,008 कोटी रुपयांचे गोल्ड बाँड 2023 मध्ये जारी केले होते. ही योजना सुरू झाल्यापासून आर्थिक वर्ष 2022-23 पर्यंत गोल्ड बाँड योजनेंतर्गत एकूण 45,243 कोटी रुपये जारी करण्यात आले होते. तर मार्च 2023 पर्यंत या बाँड्सची एकूण थकबाकी रक्कम साडेचार लाख कोटी रुपये इतकी होती. किरकोळ गुंतवणूकदार कागदी किंवा डिजिटल सोन्यात गुंतवणूक करू शकत होते. या बाँडची मुदत 8 वर्षांची होती. परंतु गुंतवणूकदार पाच वर्षांनंतर अंशतः त्यातून बाहेर पडू शकत होते. या रोख्यांतील गुंतवणुकीचा व्याजदर सुरुवातीला पावणेतीन टक्के होता, तो नंतर अडीच टक्क्यापर्यंत कमी करण्यात आला. या रोख्यांवर आठ वर्षांत 200 टक्क्यांचा परतावा मिळाला, कारण सोन्याचे भावच आकाशाला भिडले होते. जागतिक आणि देशांतर्गत बाजारात सोन्याच्या किमतीत झालेल्या प्रचंड वाढीमुळे सरकारला मुदतपूर्तीच्या वेळी गुंतवणूकदारांना खूपच मोठा परतावा द्यावा लागत होता. त्यामुळे केंद्र सरकारसाठी हे एक महागडे कर्ज बनले होते. या कारणाने सरकारवरील आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणात वाढत होता. सोन्याची मागणी पूर्ण करण्यासाठी आयात न करता, डिजिटल मार्गाने या मागणीची गरज भागवणे, हा योजनेमागील मुख्य उद्देश होता. अखेर यातून बाहेर पडण्याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला. मात्र या बाँडमध्ये आजवर झालेल्या गुंतवणुकीची मुदतपूर्ती होईपर्यंत सरकारला भार उचलावा लागणार आहे. आता तर भारत सरकारने सोने व चांदीवरील आयातकर सहा टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांवर नेला आहे. त्यामुळे सोन्या-चांदीची आयात घटेल आणि बहुमोल परकीय चलनही वाचेल. रुपयाची जी वेगाने घसरगुंडी होत आहे, त्यास किंचित लगाम घालण्यासाठीसुद्धा हे पाऊल साह्यभूत ठरेल.
