– हेमंत देसाई LPG Gas : सरकारने व्यावसायिक व घरगुती गॅस सिलिंडरच्या (LPG Gas) किमती वाढवल्या असल्या, तरी पेट्रोल व डीझेलचे दर स्थिर आहेत. औद्योगिक वापरासाठीच्या डीझेलच्या किमतीत मात्र प्रतिलिटर 22 रुपयांची वाढ झाली आहे. युद्ध दीर्घकाळ सुरू राहिल्यास, सरकारला इंधनाचे दर वाढवणे भाग पडेल. त्यानंतर मात्र महागाई आणखी वाढण्याची भीती आहे. पश्चिम आशियातील युद्ध संपण्याऐवजी ते अधिकच तीव्र होत आहे. त्यामुळे भारताच्या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस (एलपीजी) आणि लिक्विफाइड नॅचरल गॅस (एलएनजी) पुरवठ्यावर (LPG Gas) नक्कीच परिणाम झाला आहे. कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यास फटका बसलेला आहेच; परंतु एलपीजी आणि एलएनजीबाबत आपण अधिक तीव्र परिणाम सोसत आहोत. भारताचे या दोन्ही प्रकारचे 60 टक्के इंधन हे आयात केले जाते. त्यापैकी 90 टक्के माल हा होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या मार्गाने येतो. भारताची जहाजे तेथून सोडण्यास येतील असे सांगण्यात आले असले, तरी बरीच जहाजे अजून अडकून पडलेली आहेत. शिवाय सततच्या बॉम्बहल्ल्यांमुळे जहाज वाहतुकीचा वेगही मंद आहे. आता होर्मुझमधून जाणार्या जहाजांवर इराण टोल लावणार आहे. देशातील औद्योगिक आणि व्यापारी वापराच्या गॅसपुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. एलएनजीचा पुरवठा 30 टक्क्यांनी कमी झाला आहे. भारतात वार्षिक उपभोगाच्या प्रमाणात 60 टक्के एलपीजीची आयात केली जाते. एकूण 3 कोटी 30 लाख टन एवढी मागणी असून, देशात फक्त 1 कोटी 30 लाख टन एलपीजीचे उत्पादन होते. तर एलएनजीची वार्षिक मागणी 71 अब्ज घनमीटर इतकी असून, फक्त 35 अब्ज घनमीटर हे देशांतर्गत उत्पादन आहे. तातडीने देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे जिकिरीचे आहे. कारण एलपीजी व एलएनजीची झळ ग्राहकांना पोहोचणार हे नक्की. Gas cylinder मुळातच भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत पायावर उभी असून, इंधनाचा (LPG Gas) सध्या तरी पुरेसा पुरवठा आहे. पेट्रोलियम उत्पादने आणि एलपीजीच्या उपलब्धतेबाबत ताबडतोब काळजी करण्याचे कारण नाही, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. युद्ध सुरू झाले, तेव्हा देशांतर्गत एलपीजी उत्पादन 28 टक्के होते. ते वाढून आता 60 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे; परंतु तेदेखील पुरेसे नाही. इराणने ज्या पाच देशांना होर्मुझची वाट मोकळी करून दिली आहे, त्यात भारताचा समावेश आहे. जगातील अशा युद्धजन्य परिस्थितीतदेखील ‘एस अँड पी ग्लोबल’ या जगद्विख्यात पतमानांकन संस्थेने, भारतीय अर्थव्यवस्था 2026-27 या आर्थिक वर्षात 7.1 टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. पूर्वीच्या अंदाजात 0.40 टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे, हे लक्षणीय म्हणावे लागेल. याचा अर्थ, चालू आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत मार्च 2027 अखेरीस संपणार्या आर्थिक वर्षात अर्थगतीचा वेग फक्त अर्ध्या टक्क्याने घटेल, असा होरा व्यक्त करण्यात आला आहे. याउलट अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराण संघर्षामुळे आशिया पॅसिफिक देशांची विकासगती वर्षअखेरीपर्यंत 0.5 ते 0.7 टक्क्याने कमी होईल, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. म्हणजे भारताची स्थिती त्यातल्या त्यात बरीच म्हणायची. बॉम्बफेक, क्षेपणास्त्र व ड्रोनहल्ले यामुळे हवाई तसेच सागरी वाहतूक खोळंबून राहिली आहे. पुरवठासाखळी विस्कळीत झाल्याने कच्चे तेल, पेट्रोल व डीझेल यांची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे, असा एस अँड पी या पतमानांकन संस्थेचा अंदाज आहे. इंधनाची सर्वाधिक आयात करणार्या देशांत जपान व भारताचा समावेश होतो. त्यामुळे सध्याच्या ज्वलंत वास्तवाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर काहीच परिणाम होणार नाही, असे म्हणता येणार नाही; परंतु इराणने भारतास झुकते माप दिल्याचा आपल्याला फायदा होणार आहे, हे नक्की. इंधन महागल्यास, त्याचा शेती, उत्पादनक्षेत्र व सेवाक्षेत्र या सगळ्यावर परिणाम होत असतो. काही काळापूर्वी भारतातील चलनवाढ उणे स्थितीत होती. उलट यंदा महागाई निर्देशांक 4.3 टक्क्यांवर राहील, अशी एकूण चिन्हे आहेत. सेवाक्षेत्राच्या उत्तम कामगिरीमुळे चालू खात्यातील तूट सध्या आटोक्यात आहे. रिझर्व्ह बँक सध्या कर्जावरील व्याजदर ‘जैसे थे’ ठेवेल, परंतु 2026-27च्या दुसर्या सहामाहीत व्याजदर पाव टक्क्याने वाढण्याची शक्यता असल्याचे भाकित एस अँड पी ने केले आहे. जेव्हा व्याजदर वाढतात, तेव्हा उत्पादनखर्च वाढतो आणि वस्तूंचे दर वाढवून, शेवटी ग्राहकाकडूनच हा खर्च वसूल केला जात असतो. प्रमुख जागतिक चलनांच्या तुलनेत अमेरिकी डॉलर कमकुवत बनल्याने आणि खनिज तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती नरमल्याने, रुपयाला मजबुती साधता आली. परंतु गेल्या महिन्याभरात रुपयाची जवळपास चार टक्क्यांनी घसरण झाली होती. कारण परकीय पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार भारतीय बाजारातून माघार घेत असून, त्याचा रुपयावर ताण आला होता. आर्थिक अनिश्चिततेच्या काळात सुरक्षित आधार म्हणून सोन्याची मागणीही वाढली आहे. शिवाय जगभरातील मध्यवर्ती बँकांनी त्यांच्या गंगाजळीचे मूल्य टिकवून ठेवण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत सोन्याची भरपूर खरेदी सुरू ठेवली आहे. तसेच ज्यावेळी जागतिक तणाव वाढतो, तेव्हा सोन्याला असलेली मागणी वाढत असते, हा इतिहास आहे. आर्थिक विश्लेषकांनी सकारात्मक अंदाज व्यक्त केला असला, तरीदेखील कठोर वास्तवाकडे दुर्लक्ष करूनही चालणार नाही. आखातातील तणावामुळे त्या भागात राहणार्या भारतीयांकडून भारतात येणार्या रकमांवर किंवा रेमिटन्सेसवर परिणाम होऊ शकतो. आखातात एक कोटी भारतीय राहतात आणि देशाच्या एकूण व्यवस्थेच्या साडेतीन टक्के इतका निधी त्यांच्याकडून येतो. भारत हा जगातील सर्वाधिक रेमिटन्स मिळवणारा देश आहे. या निधीमुळे भारताच्या एक्सटर्नल अकाउंटला मोठा आर्थिक आधार मिळतो. युद्धामुळे भारताकडून आखातात जाणार्या जवळपास 12 अब्ज डॉलरच्या कृषिनिर्यातीसही झळ पोहोचली आहे. गेल्यावर्षी भारतातून आखाती देशांना 4.43 अब्ज डॉलर किमतीचा तांदूळ धाडण्यात आला होता. युद्धामुळे चार लाख टन बासमती तांदूळ बंदरात किंवा वाहतुकीत अडकून राहिले आहेत. भारत इराणला तांदूळ, चहा, औषधे धाडतो. असा 76 हजार टन माल खोळंबून राहिला आहे. वाहनांचे घटक व सुटे भाग यांच्या निर्यातीतही घट झाली असून, विमा कंपन्यांनी दर वाढवल्यामुळे निर्यातदारांची स्पर्धात्मकता कमी होत आहे. ‘एचएसबीसी’ या संस्थेच्या ताज्या सर्वेक्षणानुसार, खासगी क्षेत्राची वाढ मार्च महिन्यात सर्वाधिक गतीने मंदावली आहे. त्यातही उत्पादनक्षेत्र हे नीचांकी पातळीवर गेले आहे. या सर्व परिस्थितीचा विचार करता, केंद्र सरकारला राज्यांच्या सहकार्याने आर्थिक प्रतिकूलतेवर (LPG Gas) मात करावी लागेल. त्यासाठी व्यापारी, उद्योजक, आयातदार व निर्यातदार यांना आर्थिक आधार द्यावा लागेल. केंद्र सरकारप्रमाणेच राज्यांनाही आर्थिक उधळपट्टीला तसेच सवंग योजनांना कात्री लावावी लागेल.
