– शैलेश धारकर Health : एका वर्षात तब्बल 26 हजार कोटी रुपयांचे विमा दावे फेटाळले जाणे, ही बाब लाखो कुटुंबांच्या हतबलतेची आणि फसवणुकीची करुण कहाणी आहे. राज्यसभा खासदार स्वाती मालीवाल यांनी संसदेत उपस्थित केलेला हा मुद्दा आजच्या आरोग्य (Health) व्यवस्थेतील सडलेल्या भागावर नेमके बोट ठेवणारा आहे. आरोग्य (Health) हीच खरी संपत्ती, हे सुभाषित आता केवळ पुस्तकांपुरते मर्यादित राहिले असून, प्रत्यक्षात मात्र आजारपण हा सामान्यांच्या आयुष्यातील सर्वात मोठा आर्थिक आघात ठरत आहे. भविष्यातील अनपेक्षित वैद्यकीय संकटांपासून संरक्षण मिळावे, या उदात्त हेतूने सामान्य माणूस आपल्या कष्टाच्या कमाईतील मोठा हिस्सा आरोग्य विम्याच्या हप्त्यापोटी खर्च करतो. मात्र, जेव्हा प्रत्यक्ष उपचारांची आणि देयके चुकती करण्याची वेळ येते, तेव्हा अनेक विमा कंपन्या आणि खासगी रुग्णालये यांच्यातील छुपे साटेलोटे सामान्यांच्या विश्वासाचा अक्षरशः लचका तोडतात. खासगी रुग्णालये आणि विमा कंपन्यांचे हे जे जाळे विणले गेले आहे, ते इतके गुंतागुंतीचे आहे की, त्यात अडकलेला सामान्य रुग्ण स्वतःला सावरूच शकत नाही. विम्याच्या योजना विकताना कंपन्यांकडून स्वर्गीय सुखाची आश्वासने दिली जातात. ‘कॅशलेस’ उपचारांच्या नावाखाली ग्राहकांना आकर्षित केले जाते. मात्र, रुग्णालयात दाखल झाल्यापासून ते डिस्चार्ज मिळेपर्यंतचा प्रवास हा अनेकांना मानसिक छळाचा ठरतो. अनेकदा असे दिसून येते की, ज्या आजारासाठी विमा उतरवला आहे, त्याच आजाराच्या उपचारावेळी ‘तांत्रिक कारणांचे’ कुंपण घातले जाते. नियमावलीतील बारीक अक्षरातील अटी आणि शर्तींचा आधार घेऊन दावे फेटाळले जातात किंवा मंजूर केलेली रक्कम उपचार खर्चाच्या तुलनेत अत्यंत तुटपुंजी असते. Health संसदेत मांडलेल्या मुद्द्याप्रमाणे, विमा कंपन्या दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा प्रीमियम जमा करतात, परंतु परताव्याच्या वेळी हात आखडता घेतात. भारतीय विमा विनियामक आणि विकास प्राधिकरणाची (आयआरडीए) 2024 ची आकडेवारी डोळे उघडणारी आहे. एकाच वर्षात 26 हजार कोटी रुपयांचे दावे नाकारले जाणे, हे या क्षेत्रातील पारदर्शकतेच्या अभावाचे लक्षण आहे. विमा कंपन्या जेव्हा ग्राहकांना पॉलिसी विकतात, तेव्हा त्यांच्या प्रतिनिधींकडून बहुतेकदा सर्व अटी आणि शर्तींमधील क्लिष्टता स्पष्टपणे सांगितली जात नाही. सामान्य माणूस कंपनीवर विश्वास ठेवून सही करतो, पण संकटाच्या वेळी त्याचा विश्वासघात होतो. विमा कंपन्यांच्या या मनमानी कारभारावर अंकुश ठेवणारी कोणतीही ठोस यंत्रणा सध्या प्रभावीपणे काम करताना दिसत नाही, ही मोठी शोकांतिका आहे. यातील दुसरा आणि गंभीर पैलू म्हणजे खासगी रुग्णालयांची भूमिका. अनेकदा विमा कंपन्या आणि मोठी खासगी रुग्णालये यांच्यात एक प्रकारचे अघोषित साटेलोटे असल्याचे आरोप होतात. विशिष्ट रुग्णालयात उपचार घेतल्यास विमा दावा लवकर मंजूर होईल किंवा विशिष्ट प्रकारच्या चाचण्या केल्यास विमा कवच मिळेल, अशा प्रकारची गणिते मांडली जातात. उपचारादरम्यान रुग्णाचा मृत्यू झाल्या तर परिस्थिती अधिकच भीषण होते. अशा वेळी थकीत देयकांचे कारण सांगून मृतदेह ताब्यात देण्यास नकार देण्याच्या घटना घडल्या आहेत. विमा कंपनीने दावा फेटाळला की, रुग्णालय प्रशासनाचा सगळा दबाव मृताच्या नातेवाईकांवर येतो. दुःखाच्या डोंगराखाली दबलेला परिवार अशा वेळी आर्थिक विवंचनेत होरपळून निघतो. विमा क्षेत्रातील या अनागोंदी कारभाराचे मूळ कारणांचा शोध घेतल्यास असे जाणवते की, ग्राहक आणि कंपनी यांच्यातील माहितीची दरी खूप मोठी आहे. विमा दस्तऐवजांची भाषा इतकी तांत्रिक आणि क्लिष्ट असते की, सर्वसामान्य सुशिक्षित व्यक्तीलाही ती सहजासहजी उमजत नाही. याच अज्ञानाचा फायदा कंपन्या उचलतात. जेव्हा एखादा दावा फेटाळला जातो, तेव्हा त्यासाठी दिली जाणारी कारणे इतकी वरवरची असतात की, त्याविरुद्ध दाद मागणे सामान्य माणसाला परवडणारे नसते. विमा लोकपाल किंवा ग्राहक न्यायालयातील प्रक्रियेला लागणारा वेळ पाहता, बहुतांश लोक नशिबाला दोष देऊन गप्प बसतात. विमा कंपन्यांच्या मनमानीवर लगाम लावण्यासाठी एका राष्ट्रीय मानकाची नितांत गरज आहे. प्रत्येक आजारासाठी लागणारा साधारण खर्च आणि विमा कवचाची व्याप्ती यामध्ये सुसूत्रता असायला हवी. तसेच, विमा दावे फेटाळण्याच्या प्रक्रियेची त्रयस्थ संस्थेकडून चौकशी होणे आवश्यक आहे. जर एखादा दावा तांत्रिक कारणास्तव नाकारला जात असेल, तर त्यामागील तर्कसंगत स्पष्टीकरण देण्याची जबाबदारी कंपनीवर निश्चित केली पाहिजे. खासगी रुग्णालयांच्या (Health) नफेखोरीवरही नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे. विमा असलेल्या रुग्णाकडून अवाजवी शुल्क आकारले जाते का, याची पडताळणी करणारी यंत्रणा हवी. आरोग्य विमा हा केवळ व्यवसाय नसून, तो सामाजिक सुरक्षेचा एक भाग आहे, याचे भान कंपन्यांना करून देणे आवश्यक आहे. आज सामान्य माणूस आपल्या भविष्यातील सुरक्षिततेसाठी विम्याचा आधार घेतो, पण जर हा आधारच पोखरलेला असेल, तर संपूर्ण आरोग्य व्यवस्था कोलमडून पडेल. आरोग्य विम्याच्या नावाखाली चालणारा हा ‘विश्वासाचा व्यापार’ थांबवण्यासाठी ग्राहकांनीही जागरूक होणे आवश्यक आहे. पॉलिसी घेताना केवळ आश्वासनांवर न जाता, प्रत्येक कलमाचा सखोल अभ्यास करणे गरजेचे आहे. प्रशासनाने विमा कंपन्या आणि रुग्णालयांच्या या अभद्र युतीचा पर्दाफाश करून, दोषींवर कठोर कारवाई करायला हवी. जोपर्यंत व्यवस्थेत उत्तरदायित्व निर्माण होत नाही, तोपर्यंत सामान्यांच्या कष्टाचा पैसा असाच विमा कंपन्यांच्या तिजोरीत जात राहील आणि उपचाराच्या वेळी त्यांच्या हाती केवळ ‘दावा फेटाळल्याचे’ पत्र पडत राहील.
