– राधिका बिवलकर
Inflation : आताच महागाईचे (Inflation) ओझे झाले असले तरी येणारा काळ अधिक बिकट असेल. ऑक्टोबरपर्यंत येणारे तेलाचे भाव, मान्सूननंतरचे अन्नधान्याचे चित्र आणि सणासुदीतील किंमतवाढ यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या पुढील निर्णयाची दिशा अधिक स्पष्ट होईल.

सध्याच्या महागाईमागे (Inflation) दोन घटक प्रामुख्याने काम करत आहेत. पहिला म्हणजे कच्च्या तेलाच्या किमतीतील वाढ आणि दुसरा म्हणजे अपुरा मान्सून. आतापर्यंतच्या आकडेवारीवरून पाहता तेलापेक्षाही मान्सूनचा परिणाम अन्नधान्याच्या किमतींवर अधिक जाणवला आहे. अन्नधान्य महागाई जवळपास 6 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. पाऊस कमी झाल्यानंतर भाजीपाला, धान्य आणि इतर कृषी उत्पादनांच्या पुरवठ्यावर परिणाम होतो. त्याची झळ थेट ग्राहकांच्या मासिक खर्चाला बसते.

इंधनाच्या बाबतीत मात्र चित्र काहीसे वेगळे राहिले आहे. मे महिन्यात झालेल्या काही दरवाढींनंतर किरकोळ इंधनदर तुलनेने स्थिर राहिले. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या वाढीचा संपूर्ण परिणाम अद्याप ग्राहकांपर्यंत पोहोचलेला नाही. मात्र ही परिस्थिती किती काळ टिकेल, हा आता महत्त्वाचा प्रश्न आहे. एसबीआय रिसर्चच्या विश्लेषकांनी कच्च्या तेलाचा भाव प्रति बॅरल 123 डॉलरपर्यंत जाण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. हा अंदाज प्रत्यक्षात आला, तर पेट्रोल आणि डीझेलच्या दरांवर पुन्हा दबाव वाढू शकतो.

इंधन महागल्याचा (Inflation) परिणाम पेट्रोल पंपापुरता मर्यादित राहत नाही. मालवाहतूक महागते, उत्पादन खर्च वाढतो आणि त्यातून अन्नधान्यापासून ग्राहकोपयोगी वस्तूंपर्यंत अनेक वस्तूंच्या किमतींवर दबाव येतो. म्हणूनच कच्च्या तेलाची वाढ ही भारतासाठी नेहमीच व्यापक महागाईची जोखीम ठरते.

कंपन्यांकडील वाढता खर्च
महागाईचा आणखी एक टप्पा अजून पूर्णपणे ग्राहकांपर्यंत पोहोचलेला नसण्याची शक्यता आहे. ग्राहकोपयोगी टिकाऊ वस्तू, कपडे आणि इतर उत्पादनांच्या अनेक कंपन्यांचा कच्चा माल, वाहतूक आणि ऊर्जा खर्च वाढला आहे. त्यातील संपूर्ण वाढ त्यांनी अद्याप ग्राहकांकडे वळवलेली नसेल, तर पुढील काही महिन्यांत उत्पादनांच्या किमती वाढू शकतात.

याच काळात भारताचा सणासुदीचा हंगाम सुरू आहे. या काळात वाहनांपासून इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, कपडे, सोने, घरगुती उपकरणे आणि प्रवासापर्यंत विविध क्षेत्रांतील मागणी वाढते. पुरवठ्यावरील दबाव आणि वाढती मागणी एकाच वेळी आली, तर किमतींवर अतिरिक्त ताण येऊ शकतो. त्यामुळे ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर हे महागाईच्या दृष्टीने विशेष महत्त्वाचे महिने ठरणार आहेत.

रिझर्व्ह बँकेसमोर नवा पेच
अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बँकेने पुढील पतधोरणात काय करावे, हा प्रश्न पुढे येतो. व्याजदर वाढविल्यास कर्ज महागते. गृहकर्ज, वाहनकर्ज आणि उद्योगांच्या कर्जाचा खर्च वाढतो. त्यातून मागणी काही प्रमाणात मंदावू शकते आणि आर्थिक वाढीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे केवळ एक-दोन महिन्यांच्या महागाईच्या आकड्यांवर आक्रमक व्याजदरवाढ करणे योग्य ठरणार नाही.

दुसरी बाजूही तितकीच महत्त्वाची आहे. महागाई एकदा अर्थव्यवस्थेत खोलवर रुजली की ती नियंत्रणात आणण्यासाठी पुढे अधिक कठोर उपाय करावे लागतात. त्यामुळे ऑक्टोबरच्या पतधोरण बैठकीत 25 आधारबिंदूंची मर्यादित व्याजदरवाढ करण्याचा पर्याय विचारात घेतला जाऊ शकतो. 25 आधारबिंदू म्हणजे 0.25 टक्क्यांची वाढ.

एवढ्या मर्यादित वाढीमुळे सणासुदीच्या मागणीवर फार मोठा परिणाम होणार नाही; मात्र महागाई नियंत्रणाबाबत मध्यवर्ती बँक सजग असल्याचा स्पष्ट संदेश बाजाराला मिळेल. त्यानंतरही महागाई वाढत राहिली, तर डिसेंबरमध्ये आणखी एक दरवाढ करण्याचा पर्याय खुला राहू शकतो. ही अर्थातच एक धोरणात्मक भूमिका आहे; रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय प्रत्यक्ष महागाई, वाढ, तेलाचे भाव आणि पुढील आकडेवारीवर अवलंबून असेल.

महागाईचा प्रश्न भारतापुरता राहिलेला नाही. मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे ऊर्जा महागल्याने विकसित अर्थव्यवस्थांनाही किंमतवाढीचा सामना करावा लागत आहे. युरोपीय मध्यवर्ती बँकेने 10 सप्टेंबरला व्याजदरात 25 आधारबिंदूंची वाढ केली. बँकेच्या अधिकृत अंदाजानुसार युरो क्षेत्रातील सरासरी महागाई 2026 मध्ये 3%, 2027 मध्ये 2.5% आणि 2028 मध्ये 2.1% राहू शकते. ऊर्जा महागाईचा परिणाम इतर वस्तू आणि सेवांच्या किमतींमध्ये पसरण्याची जोखीमही बँकेने अधोरेखित केली आहे.

अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने नुकतीच व्याजदरामध्ये 0.25 अंकांची वाढ केली आहे. अमेरिकेलाही महागाई नियंत्रणासाठी व्याजदर वाढविण्याची गरज आणि आर्थिक वाढीला आधार देण्यासाठी दर कमी ठेवण्याची अपेक्षा यांच्यात तोल साधावा लागत आहे. जपानमध्येही व्याजदरवाढीची शक्यता चर्चेत आहे. त्यामुळे अनेक प्रमुख अर्थव्यवस्थांत काही काळापूर्वी अपेक्षित असलेले स्वस्त पैशाचे वातावरण ऊर्जा संकटामुळे पुढे ढकलले जाऊ शकते.

अन्नधान्य आणि ऊर्जा वगळून मोजली जाणारी गाभा महागाई जुलैमधील 3.9% वरून ऑगस्टमध्ये 4.2% झाली असल्याचा विश्लेषकांचा अंदाज आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत राहिल्या, कंपन्यांनी वाढलेला उत्पादन खर्च ग्राहकांकडे वळवला आणि सणासुदीच्या मागणीमुळे किमतींना आणखी आधार मिळाला, तर महागाई काही विशिष्ट वस्तूंपुरती मर्यादित न राहता व्यापक होण्याची जोखीम वाढेल.

येथेच पतधोरणाची खरी कसोटी आहे. तेल किंवा मान्सून रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणात नाही. व्याजदर वाढवून पाऊस वाढवता येत नाही किंवा जागतिक कच्च्या तेलाचे भाव खाली आणता येत नाहीत. मात्र महागाईच्या सुरुवातीच्या धक्क्यामुळे अर्थव्यवस्थेत दुसर्‍या फेरीची किंमतवाढ सुरू होऊ नये, महागाईच्या अपेक्षा हाताबाहेर जाऊ नयेत आणि कंपन्या सातत्याने किंमतवाढ गृहीत धरून निर्णय घेऊ नयेत, यासाठी पतधोरणाचा उपयोग होतो.

कमकुवत वेतनवाढीच्या काळात महागाईचा (Inflation) सर्वाधिक परिणाम सामान्य कुटुंबांच्या क्रयशक्तीवर होतो. उत्पन्न त्याच वेगाने वाढत नसताना अन्नधान्य, इंधन, वाहतूक, कपडे आणि दैनंदिन वापराच्या वस्तू महागल्या, तर प्रत्यक्ष उपभोगाची क्षमता कमी होते. त्याचा परिणाम पुढे बाजारातील मागणीवर आणि आर्थिक वाढीवरही होतो. त्यामुळे वाढ टिकविण्यासाठी व्याजदर कमी ठेवणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच महागाईला वेळेत आवर घालणेही आवश्यक आहे.