US Tariff : भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध (US Tariff) हे चर्चेचे आणि तितकेच गुंतागुंतीचे झाले आहेत. दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक भागीदारी एका बाजूला दृढ होत असतानाच, दुसरीकडे व्यापारातील मतभेद आणि ‘टेरिफ वॉर’ म्हणजे आयात शुल्काचे युद्ध दोन्ही देशांमधील संबंधांना वारंवार अडचणीत आणत आहे.

एकुणातच अनिश्चिततेचे वातावरण असतानाच अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहाने नुकतेच मंजूर केलेले एक नवीन विधेयक दोन्ही देशांच्या संबंधांमधील (US Tariff) तणाव आणखी वाढवणारे ठरले आहे. रशियाकडून तेल आणि गॅस खरेदी करणार्‍या देशांवर 100 टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लादण्याचे अधिकार अमेरिकेच्या अध्यक्षांना बहाल करणारे हे विधेयक भारतासारख्या प्रगतीशील अर्थव्यवस्थेसाठी एक गंभीर इशारा आहे.

या संपूर्ण घडामोडीत भारताचे परराष्ट्र धोरण, देशाची ऊर्जा सुरक्षा आणि अमेरिकेचे दबावतंत्र या मुद्द्यांवर गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. हा केवळ आरोपांच्या राजकारणाचा विषय नाही. बुधवारी ‘द लिंडसे ओ ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण अ‍ॅक्ट ऑफ 2026’ नावाचे हे वादग्रस्त विधेयक मंजूर करण्यात आले.

व्हाइट हाउसमध्ये राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सहीनंतर हा कायदा अधिकृत रूप घेईल. या कायद्याचे प्राथमिक उद्दिष्ट म्हणजे युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर रशियाचे आर्थिक कंबरडे मोडणे हे आहे. रशियाच्या ऊर्जा आणि संरक्षण क्षेत्राला लक्ष्य करत, तसेच पुतिन यांच्यासह वरिष्ठ अधिकार्‍यांवर निर्बंध आणत रशियाचा महसूल रोखणे हा यामागचा उद्देश असल्याचे अमेरिका सांगते. परंतु, या विधेयकातील सर्वात धोकादायक बाब म्हणजे डेमोक्रॅटिक पक्षाचे काँग्रेसमन स्टेनी होयर यांनी सुचवलेली दुरुस्ती.

यामध्ये चीन, भारत, यूएई, तुर्कस्तान यांसारख्या 10 प्रमुख देशांची नावे विशेषत्वाने घेतली आहेत. रशियाचे तेल आणि गॅस खरेदी करणार्‍या या देशांना धडा शिकवण्यासाठी आणि रशियाला मिळणारा आर्थिक पुरवठा थांबवण्यासाठी अमेरिकेच्या (US Tariff) राष्ट्राध्यक्षांना या देशांच्या आयातीवर 100 टक्क्यांपर्यंत टेरिफ आकारण्याचे अफाट अधिकार या कायद्यामुळे मिळाले आहेत. जागतिक शांततेच्या नावाखाली आणलेला हा कायदा प्रत्यक्षात इतर सार्वभौम देशांच्या व्यापारावर घाला घालणारा आहे, हे उघड आहे.

हा कायदा भारतासाठी अत्यंत चिंतेचा विषय आहे. भारत हा जगातील तिसर्‍या क्रमांकाचा सर्वात मोठा ऊर्जा ग्राहक देश आहे, जो आपल्या एकूण गरजेच्या तब्बल 88 टक्के कच्चे तेल आयात करतो. 2022 मध्ये युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर जागतिक बाजारपेठेत अस्थिरता निर्माण झाली होती, अशा कठीण काळात रशियन कच्चे तेलाने भारताला मोठी ऊर्जा सुरक्षा प्रदान केली.

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह म्हणजे जीटीआरआयच्या आकडेवारीनुसार, भारताने आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये तब्बल 40.8 अब्ज डॉलर मूल्याचे रशियन कच्चे तेल आयात केले, जे एकूण आयातीच्या जवळपास एक तृतीयांश आहे. ऑगस्ट महिन्यात तर भारताने दररोज 20.8 लाख बॅरल रशियन तेल आयात केले. जर अमेरिकेने भारतावर 100 टक्के आयात शुल्क लादले, तर त्याचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर आणि निर्यातदारांवर अत्यंत घातक परिणाम होतील.

आधीच अमेरिकेने सक्तीच्या श्रमाच्या मुद्द्यावरून 10 टक्के दंड शुल्क लावले आहे, त्यात हे नवीन शुल्क भर पडल्यास भारतीय वस्तू अमेरिकन बाजारपेठेत पूर्णपणे स्पर्धेतून बाद होतील. अर्थतज्ज्ञांनी म्हटल्याप्रमाणे, यामुळे भारताच्या आर्थिक (US Tariff) वाढीच्या गतीला मोठा ब्रेक लागेल. किंवा याकडे असेही पाहता येईल की एकतर्फी द्विपक्षीय व्यापार करारावर सही करण्यासाठी भारतावर दबाव टाकण्याच्या अमेरिकेच्या उद्धट प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे.

भारत आपल्या नागरिकांसाठी स्वस्त ऊर्जा मिळवण्यासाठी रशियन तेल खरेदी करतो, युद्धाला अर्थसहाय्य करण्यासाठी नाही, हे सत्य समजून घेण्याची अमेरिकेची मानसिकता नाही. आता सर्वात मोठा प्रश्न हा निर्माण होतो की, भारत या आव्हानाचा सामना कसा करणार? भारताच्या रिफायनरी कंपन्यांनी पश्चिम आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेकडे आपले मोर्चे वळवायला सुरुवात केली आहे. ऑगस्ट महिन्यात व्हेनेझुएलातून भारताची तेल आयात 64 टक्क्यांनी वाढून 3,58,000 बॅरल प्रति दिवस झाली आहे, तर रशियन आयातीत किंचित घट झाली आहे.

यामुळे भारताला पुरवठा बदलण्यासाठी काही अवधी मिळू शकतो, परंतु मूळ प्रश्न हा आहे की या पर्यायी स्रोतांकडून तेल खरेदी करताना भारताला किती मोठी किंमत मोजावी लागेल? यामुळे भारतीय ग्राहकांसाठी पेट्रोल आणि डीझेलचे दर वाढण्याची शक्यता पूर्णपणे नाकारता येत नाही. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या संपूर्ण प्रकरणावर अत्यंत संयमी, परंतु स्पष्ट भूमिका घेतली आहे.

भारताने स्पष्ट केले आहे की, ऊर्जा सुरक्षा हा देशाचा सर्वोच्च प्राथमिकता असलेला विषय आहे आणि त्यासाठी विविध स्रोतांतून तेल खरेदी करणे सुरूच राहील. भारताने आपले व्यापारी आणि आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. अमेरिकेचा हा कायदा म्हणजे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात दादागिरीचे राजकारण करण्याचे आणखी एक ठळक उदाहरण आहे.

एका बाजूला भारताला चीनविरोधात आपला धोरणात्मक भागीदार मानणार्‍या अमेरिकेने, दुसरीकडे अशा प्रकारची दंडात्मक विधेयके मंजूर करणे मैत्रीच्या चौकटीत आणि कथित मैत्रीच्या कोणत्याच व्याख्येत बसत नाही. त्यांनी अगोदर हे लक्षात घेतले पाहिजे की भारत कोणतीही महासत्ता सांगेल त्या आदेशानुसार चालणारा देश नाही; तो आपल्या राष्ट्रीय हितांना प्राधान्य देणारा एक स्वतंत्र आणि सार्वभौम देश आहे.

अमेरिकेच्या या दबावतंत्रापुढे (US Tariff) न झुकता भारताने आपल्या धोरणात्मक स्वायत्ततेचे रक्षण करणे आणि ऊर्जा सुरक्षेसाठी विविध पर्याय खंबीरपणे खुले ठेवणे हीच आजच्या काळाची गरज आहे.