साडेचार कोटी कुटुंबांमधील 6 कोटी ज्येष्ठ नागरिकांना एबीपीएम-जे चा लाभ मिळणार आहे. पात्र लाभार्थ्यांना नवीन व स्वतंत्र आयुष्मान कार्ड दिले जाणार आहे. या योजनेचे स्वागतच केले पाहिजे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत 70 वर्षांवरील वृद्धांचा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेत (एबीपीएम-जे) समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सर्व वृद्धांना पाच लाख रुपयांच्या मोफत आरोग्य विमा कवच योजनेचा लाभ मिळावा, असे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

‘आयुष्मान भारत योजने’त आधी समाविष्ट केलेल्या कुटुंबातील ज्येष्ठ नागरिकांचाही आता यात समावेश केला जाणार आहे. या ज्येष्ठांना दरवर्षी 5 लाख रुपयांपर्यंतचे टॉपअप कव्हर मिळेल. जे ज्येष्ठ नागरिक सध्या केंद्राच्या कोणत्याही दुसर्‍या आरोग्य योजनेअंतर्गत समाविष्ट असतील, तर त्यांना आयुष्मान भारत योजनेत स्विच करण्याचा पर्याय असेल. ‘एबीपीएम-जे’ योजना ही जगातील सर्वात मोठी सार्वजनिक आरोग्य विमा योजना आहे. देशातील तळाच्या वर्गात असलेल्या 40 टक्के लोकसंख्येस त्याचा फायदा होत आहे. ही योजना ज्येष्ठ नागरिकांनासुद्धा लागू करण्याचे आश्‍वासन भाजपने लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात दिले होते.

केंद्र सरकारच्या आयुष्मान अ‍ॅपमार्फत अथवा सरकारच्या कोणत्याही आरोग्य केंद्रातील आयुष्मान भारत काउंटरवर या विम्यासाठी नोंदणी करता येणार आहे. केवळ ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली की, लाभधारकांना आपल्या विम्याचा वापर करून घेणे शक्य होईल. मात्र एखाद्या कुटुंबात 70 वर्षांवरील दोन व्यक्ती असतील, तर पाच लाखांचा विमा त्यांच्यात वाटला जाईल. एबीपीएमजे योजनेत आताच 1 कोटी 78 लाख व्यक्ती समाविष्ट आहेत. अतिरिक्त टॉपअपचा फायदा देण्याचा सरकारवर येण्याचा येणारा बोजा हा अत्यल्प आहे. आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत 1600 विविध प्रकारचे वैद्यकीय उपचार अंतर्भूत आहेत. म्हणजे त्यासाठी जो खर्च येतो, त्याची भरपाई करून दिली जाते.

केंद्र सरकारची सीजीएचएस आरोग्य योजना, निवृत्त लष्करी जवानांसाठी असलेली कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम तसेच रेल्वे कर्मचार्‍यांसाठी असणारा विमा अशा वेगवेगळ्या योजनांचा सध्या 80 लाख लोकांना फायदा मिळत आहे. त्याचे जे लाभधारक आहेत, त्यांना विद्यमान योजनेत राहता येईल किंवा आयुष्मान भारतमध्ये समाविष्ट होता येईल. मात्र राज्य कामगार विमा महामंडळांची जी विमा योजना असते, त्यामध्ये ज्यांचा समावेश आहे, अशा व्यक्तींना त्याचे फायदे घेतानाच, आयुष्मान भारतचाही लाभ घेता येईल. याचे कारण राज्य विमा योजनेचे प्रीमियम सरकार भरत नाही, तर ज्याचा विमा उतरवलेला असतो, ती व्यक्ती आणि त्या आस्थापनेचा मालक हे तो भरत असतात.

ज्यांनी स्वतःचा खासगी विमा काढलेला आहे, ते देखील आयुष्मान भारत विमाछत्रास पात्र असतील. या अशा योजनांचा सरकारवर किती भार येतो, याचा विचार हा करावाच लागतो. मूळ योजनेचा विस्तार करताना केंद्र सरकारला सुरुवातीला 3,437 कोटी रुपये इतका खर्च येणार आहे. चालू वर्षातील सहा महिने आणि पुढील वर्षाचा खर्च त्यातून भागू शकेल. या योजनेतील 40 टक्के वाटा हा राज्यांना उचलायचा आहे. हा वाटा उचलण्याची क्षमता राज्यांची आहे का नाही, हे बघावे लागेल.

आज नवी दिल्ली, पश्‍चिम बंगाल आणि ओडिशा राज्यांत आयुष्मान भारत ही योजना राबवली जात नाही. तरी वयस्कर व्यक्तींसाठी सरसकट विमा संरक्षण असणे, हे अत्यावश्यक आहे. याचे कारण नोकरी-व्यवसाय करताना अनेक शारीरिक व मानसिक यातनांना तोंड द्यावे लागते. त्यामुळे भारतातील सरासरी आयुर्मर्यादा वाढली असली, तरीदेखील लोकांच्या विविध स्वरूपाच्या आजारांचे प्रमाण वाढले आहे. त्याचप्रमाणे आज उपचारांचा तसेच औषधांचा आणि खासकरून शस्त्रक्रियांचा खर्च मोठा आहे. 2011ची जनगणना झाली, तेव्हा भारतातील केवळ साडेआठ टक्के लोकसंख्या ही 60 वर्षांपेक्षा अधिक वयाची होती.

2050 पर्यंत हे प्रमाण 19 टक्क्यांवर जाईल, असा अंदाज आहे. म्हणजे अशांची संख्या येत्या 25 वर्षांत 32 कोटींच्या आसपास असेल. म्हणजेच 2011च्या तुलनेत हे प्रमाण खूपच वाढणार आहे. 2011 मध्ये 60 वर्षांवरील एकूण 10 कोटी लोक भारतात होते. ज्येष्ठ नागरिकांना इस्पितळात अधिक दिवस राहावे लागते आणि त्याचा खर्च मोठा असतो. म्हणूनच ज्येष्ठ नागरिकांना विम्याचा लक्षणीय फायदा होणार आहे. ज्यांनी आरोग्य विमा काढला आहे, त्यांचे इस्पितळात दाखल होण्याचे प्रमाण तरुणांमध्ये सरासरी तीन ते चार टक्के आहे, तर ज्येष्ठांमध्ये सात टक्के आहे.

देशातील 60 वर्षांवरील केवळ 20 टक्के लोकसंख्येस आज कोणते ना कोणते विमा क्षेत्र लाभलेले आहे. बाकीच्या लोकांना त्याची नितांत गरज आहे. म्हणूनच केंद्र सरकारने ज्येष्ठांसाठी सुरू केलेल्या योजनेचा सर्वांनी लाभ घेतला पाहिजे. त्यामुळे आपापल्या खिशातून आरोग्यावर जो खर्च करावा लागतो, त्याचा भार काही प्रमाणात कमी होईल आणि करोडो लोकांना दिलासा मिळेल.