Supreme Court – खटला सुरू न होता आरोपीला दीर्घकाळ तुरुंगात ठेवणे हे शिक्षेसारखेच आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने एका आरोपीला जामीन मंजूर केला आहे.

पंजाबमधील हत्येचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपाखाली गेल्या दोन वर्षांपासून कारागृहात असलेल्या प्रदीपककुमार उर्फ ​​बानू याला सर्वोच्च न्यायालयाने हा मोठा दिलासा दिला आहे.

न्या. दिपांकर दत्ता आणि न्या. पी. व्ही. वराळे यांच्या खंडपीठाने हा निकाल देताना न्यायव्यवस्थेतील विलंब आणि आरोपींच्या मानवी हक्कांवर बोट ठेवले. प्रदीपककुमार याला फेब्रुवारी २०२४ मध्ये अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणात सरकारी पक्षाला एकूण २३ साक्षीदारांची उलटतपासणी करायची आहे.

मात्र, गेल्या दोन वर्षांत एकाही साक्षीदाराची साक्ष नोंदवण्यात आलेली नाही. ही बाब लक्षात घेऊन न्यायालयाने सांगितले की, खटला अद्याप सुरूच झालेला नाही आणि तो संपण्याची चिन्हे सध्या दिसत नाहीत. अशा परिस्थितीत आरोपीला आणखी काळ कोठडीत ठेवणे अन्यायकारक ठरेल.

यापूर्वी ११ जुलै २०२५ रोजी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने प्रदीपककुमारचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा तो आदेश रद्दबातल ठरवला.

तपास आणि खटला पूर्ण होण्यास विलंब लागत असल्यास केवळ संशयावरून कोणालाही अनिश्चित काळासाठी तुरुंगात ठेवता येणार नाही. कारण विनाखटला तुरुंगवास ही एक प्रकारे शिक्षाच ठरते, असे खंडपीठाने आपल्या आदेशात अधोरेखित केले.