नवी दिल्ली – जीएसटी कौन्सिल जीएसटी कायद्यातील एका नवीन नियमावर निर्णय घेण्याची शक्‍यता आहे. त्या अंतर्गत उद्योग किंवा व्यावसायिक संस्थांना त्यांच्या जादाच्या इन्पुट क्रेडिट टॅक्‍स बद्दलची कारणमिमांसा नमूद करावी लागणार आहे. 11 जुलै रोजी होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या 50 व्या बैठकीत समितीच्या शिफारशींवर अंतिम निर्णय घेण्याची शक्‍यता आहे.

जीएसट्रीआर 1 आणि जीएसटीआर-3बी मध्ये घोषित कर दायित्वातील फरक 25 लाख आणि 20 टक्‍क्‍यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास, व्यवसायांना विसंगतीचे कारण स्पष्ट करणे किंवा कर जमा करणे आवश्‍यक केले जाणार आहे.

नोंदणीकृत व्यक्तीने कर अधिकाऱ्याच्या विसंगतीची कारणे समाधानकारकपणे स्पष्ट केल्याशिवाय किंवा जादा रक्कम जमा केल्याशिवाय त्याला मासिक बाह्य पुरवठा किंवा जीएसटीआर 1 दाखल करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. जीएसटी नियमावलीतील तरतूदींचा आधार घेऊन करचुकवेगीरी होत असल्याचे लक्षात आल्याने ही उपाययोजना केली जाणार आहे.