PM Modi Cabinet Decision : एकीकडे दिल्लीच्या सीमारेषेवर शेतकरी आंदोलन सुरु आहे. शेतकरी आंदोलकांनी दिल्लीकडे कुच करण्याचा आपला निर्धार कायम ठेवला असून सरकारने आम्हाला दिल्लीकडे येण्यासाठी अनुमती द्यावी अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. याप्रकरणी अनेक बैठका झाल्या परंतु यातून कोणताही मार्ग निघू शकला नाही. त्यानंतर काल बुधवारी मोदी सरकारच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाचीबैठक झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील घेण्यात आलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत महत्त्वपूर्ण पाच निर्णय घेण्यात आले आहे.

या बैठकीत एफआरपीच्या दरामध्ये वाढ केली आहे. मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा लाखो शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. याशिवाय FDI धोरणात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. जाणून घेऊयात

1.  उसाच्या ‘वाजवी आणि लाभदायक किंमत’ (FRP) मध्ये वाढ 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने साखर हंगाम 2024-25 साठी उसाच्या रास्त आणि लाभदायक किमतीला (FRP) 10.25% साखर पुनर्प्राप्ती दराने ₹ 340/क्विंटल या दराने मंजुरी दिली. हा उसाचा ऐतिहासिक भाव आहे जो चालू हंगाम 2023-24 च्या उसाच्या FRP पेक्षा सुमारे 8% जास्त आहे. सुधारित एफआरपी 01 ऑक्टोबर 2024 पासून लागू होणार आहे.

2. ‘महिला सुरक्षेवर’ अंब्रेला योजना 

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2021-22 ते 2025 -26 या कालावधीत एकूण रु. 1179.72 कोटी खर्चाच्या ‘महिला सुरक्षेवर’ अंब्रेला योजनेची अंमलबजावणी सुरू ठेवण्याच्या गृह मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.

3. अंतराळ क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणूक करण्यास मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी

अंतराळ क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणूक (FDI) धोरणात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. सुधारित FDI धोरणांतर्गत अंतराळ क्षेत्रात 100% FDI ला परवानगी आहे. सुधारित धोरणांतर्गत उदारीकृत प्रवेश मार्गांचा उद्देश संभाव्य गुंतवणूकदारांना अंतराळातील भारतीय कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी आकर्षित करणे आहे.

4. पूर व्यवस्थापन आणि सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (FMBAP)

पूर व्यवस्थापन आणि सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (FMBAP) 2021-26 या कालावधीसाठीला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केंद्र पुरस्कृत योजना, FMBAPचालू ठेवण्यासाठी जलसंपदा विभाग, RD आणि GR च्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.

5. राष्ट्रीय पशुधन अभियानात अतिरिक्त उपक्रमांचा समावेश 

राष्ट्रीय पशुधन अभियानात अतिरिक्त उपक्रमांचा समावेश करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून घोडा, गाढव आणि उंट यांच्या संवर्धनासाठी राज्य सरकारची मदत केली जाणार आहे. केंद्र सरकार 10 कोटी देणार आहे. घोडा गाढव, खेचर, उंटासाठी 50% भांडवली अनुदानासह 50 लाखांपर्यंत उद्योजकता स्थापन करणार आहे.

तसेच FPO, SHG, JLG, FCO आणि कलम 8 कंपन्यांना प्रदान केले जाणार आहे. प्रकल्पाच्या उर्वरित खर्चाची व्यवस्था लाभार्थ्याने बँक वित्त किंवा स्व-निधीद्वारे करणे आवश्यक आहे.  पशुधन विमा कार्यक्रम सुलभ करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांसाठी विमा हप्त्याचा लाभार्थी हिस्सा कमी करण्यात आला आहे आणि सध्याच्या 20%, 30%, 40% आणि 50% च्या लाभार्थी हिस्सा विरूद्ध तो 15% असणार आहे.

एफआरपी म्हणजे काय? 

एफआरपीचा अर्थ फेअर रेम्युनरेटिव्ह प्राईस म्हणजेच रास्त आणि किफायतशीर दर असा आहे. साखर कारखान्यांनी ऊसाला दिलेला प्रतिटन दर, ऊसाचा एकूण उत्पादन खर्च आणि त्यावरील 15 टक्के नफा गृहित धरुन एफआरपी ठरवला जातो. केंद्र सरकारचा कृषी आयोग हा दर ठरवते. सरकारने 22 ऑक्टोबर 2009 रोजी ऊसदर नियंत्रण कायद्यात दुरुस्ती करत ऊस उत्पादकांचा खर्च लक्षात घेऊन माफक नफा मिळण्याची तरतूद केली आहे. त्यानुसार साखरेच्या हंगामांचा रास्त आणि किफायशीर भाव (FRP) निश्चित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे.