Parliament Winter Session : हिवाळी अधिवेशनासाठी महत्त्वपूर्ण विधेयके प्रस्तावित; डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात होईल संसद सत्र
विशेष म्हणजे, पावसाळी अधिवेशन अद्याप अधिकृतपणे संपलेले नसल्यामुळे मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेशी संबंधित महिला आरक्षण विधेयकावर पुन्हा भर दिला जाण्याची चर्चा जोर धरत आहे.

Parliament Winter Session – सरकार डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात संसदेचे हिवाळी अधिवेशन बोलावण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, पावसाळी अधिवेशन अद्याप अधिकृतपणे संपलेले नसल्यामुळे मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेशी संबंधित महिला आरक्षण विधेयकावर पुन्हा भर दिला जाण्याची चर्चा जोर धरत आहे.
हिवाळी अधिवेशनापूर्वीचे हे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. सरकार प्रस्तावित घटनादुरुस्ती मंजूर करून घेण्यास उत्सुक असल्याचे दिसते, तर दुसरीकडे विरोधी पक्ष मतदार याद्यांच्या पुनरीक्षणावरून आक्षेप घेत आहेत आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञान कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत.
पावसाळी अधिवेशन अधिकृतपणे समाप्त न करता ते सुरूच ठेवण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे, अल्पसूचनेवर अधिवेशन वाढवून किंवा विशेष बैठक बोलावून प्रस्तावित घटनादुरुस्ती मांडली जाऊ शकते. सध्याच्या अधिवेशनाचे कामकाज पुढे चालू ठेवण्यासाठी किमान दोन दिवसांची पूर्वसूचना आवश्यक असते, तर नवीन अधिवेशन बोलावण्यासाठी किमान १४ दिवसांची पूर्वसूचना देणे गरजेचे असते.
प्रस्तावित कायद्यानुसार, मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेद्वारे लोकसभेतील जागांची संख्या ५४३ वरून वाढवून जास्तीत जास्त ८५० केली जाणार आहे. यामुळे २०२९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३% आरक्षण लागू करण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
हे विधेयक १५ ते १८ मतांच्या फरकाने मंजूर होऊ शकेल. १७ एप्रिल रोजी सरकारला हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी आवश्यक असलेले दोन-तृतीयांश बहुमत मिळाले नव्हते. मात्र, आता दक्षिण भारतातील राज्यांच्या चिंता दूर करण्यासाठी सर्व राज्यांमधील लोकसभेच्या जागांची संख्या ५० टक्क्यांनी वाढवण्याचा प्रस्ताव असल्याचे समजते.
द्रमुक, शरद पवार गटाचा पाठिंबा शक्य
भाजपच्या मते, या पक्षाला आपल्या युतीबाहेरील द्रमुक आणि राष्ट्रवादी काॅंग्रेस (शरद पवार गट) सारख्या पक्षांकडूनही पाठिंबा मिळण्याची खात्री आहे. एकाच वेळी निवडणुका घेण्याबाबतचा कायदा विचारात घेतला जाऊ शकतो.
जर केंद्राला मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेसाठी आवश्यक असलेले विशेष बहुमत मिळाले, तर सरकार एकाच वेळी निवडणुका घेण्याबाबतच्या कायद्यावरही काम सुरू करू शकते. या प्रस्तावाची छाननी करणारी संयुक्त संसदीय समिती हिवाळी अधिवेशनादरम्यान आपला अहवाल सादर करण्याची शक्यता आहे.






