कर्जत: शासनाच्या सर्वांसाठी घरे २०२२ या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी कर्जत उपविभागीय अधिकारी प्रकाश संकपाळ यांच्या उपस्थितीत शनिवारी (दि. २) महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमित घरांना नियमबद्ध करण्यासंदर्भात ठोस निर्णय घेण्यात आला असून, संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष स्थळी जाऊन पाहणीही केली.

कर्जत, खालापूर, खोपोली व माथेरान विभागाचे तहसीलदार, नगर परिषद आणि नगरपंचायतीचे मुख्याधिकऱ्यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. त्यानंतर भिसेगाव आदिवासी वाडीत उपविभागीय अधिकारी संकपाळ यांनी पाहणी केली. प्रसंगी त्यांनी स्थानिक नागरिकांना लवकरच घरे त्यांच्या नावे करण्यात येतील, असे आश्वासन दिले.

अमोघ कुलकर्णी यांनी यासंदर्भात शासन दरबारी सातत्याने पत्रव्यवहार केला होता. निवडणूक काळात तत्कालीन मुख्याधिकारी वैभव गारवे व तानाजी चव्हाण यांनीदेखील वाडीत पाहणी करून कार्यवाहीचे आश्वासन दिले होते, जी आता प्रत्यक्षात येताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर महसूल सप्ताहानिमित्त २९ जुलै २०२५ रोजी महसूल व वन विभागाच्या परिपत्रकानुसार कार्यक्रम राबवण्यात आला. भिसेगावातील पाच आरक्षण क्षेत्रे लक्षात घेता, उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी विशेष लक्ष देत त्वरित निर्णय प्रक्रिया सुरू केली आहे.

शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमित घरे कायदेशीर करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली असून, नागरिकांना लवकरच त्यांच्या हक्काची घरे मिळणार असल्याचे स्पष्ट संकेत या पाहणी व बैठकीतून मिळाले आहेत. या कार्यक्रमाला सामाजिक कार्यकर्ते अमोघ कुलकर्णी, ग्राम महसूल अधिकारी पार्वती वाघ, मंडळ अधिकारी शीतल मोरे, संतोष जांभळे, तसेच नगरपरिषदेचे रवी लाड व बापू बहीराम आदी उपस्थित होते.