पुणे : प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय अभियान तथा पीएम- जनमन योजनेची सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने आणि प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे आदेश प्रभारी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात पीएम- जनमन योजनेच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या वेळी रोजगार हमी योजनेच्या उपजिल्हाधिकारी चारुशीला देशमुख, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प घोडेगावचे प्रकल्प अधिकारी प्रदीप देसाई, जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल कल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जामसिंग गिरासे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सचिन देसाई आदी उपस्थित होते. सर्वसामान्य कुटुंबांना जे शासनाचे लाभ मिळतात, ते सर्व लाभ आदिवासी नागरिकांना मिळायला हवेत, त्यासाठी प्रशासनाने संवेदनशीलपणे काम करावे, असे सांगून पाटील म्हणाले, की जिल्ह्यातील कातकरी या आदिवासी जमातीचा या योजनेत समोवश करण्यात आलेला आहे. कातकरी समाजाची जिल्ह्यात सुमारे २२ हजार लोकसंख्या आहे. त्यांना ग्रामविकास विभाग, ऊर्जा व अपारंपरिक ऊर्जा, पाणीपुरवठा, आरोग्य व कुटुंबकल्याण, शिक्षण, आदिवासी विकास विभाग, तसेच दूरसंचार विभाग या कार्यान्वयन यंत्रणांच्या माध्यमातून विविध योजनांचे लाभ द्यायचे आहेत. प्रत्येक घराला नळजोड देण्याच्या दृष्टीने काम करावे. घरांना पारंपरिक वीजजोड देणे आणि दुर्गम भागात घरांचे सौरपॅनेलद्वारे ऊर्जीकरण करणे आदींसाठी महावितरण आणि महाऊर्जा यांनी समन्वयाने काम करावे, असेही ते म्हणाले. या वेळी जिल्हाधिकारी पाटील यांनी आधारकार्ड, जातीचे दाखले, आयुष्मान भारत कार्ड, शिधापत्रिका, जनधन बँक खाते, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी, वयाचे दाखले, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, रोजगार हमी योजनेचे जॉब कार्ड, घरकुल, नळजोड, वीजजोड, वन हक्क अधिनियमानुसार वनपट्टे, अंगणवाडी, प्राथमिक शाळा, वस्त्या, पाड्यांना पक्क्या रस्त्यांची जोडणी आदी अनुषंगाने कातकरी समाजाला दिलेल्या लाभाचा तालुकानिहाय आढावा घेतला.
