नवी दिल्‍ली : रोख रकमेच्या वादात सापडलेले अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्यावर महाभियोग चालविण्‍यात येणार आहे. यासंदर्भात सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी केंद्राला महाभियोगाची शिफारस केली आहे. तसेच सरन्यायाधीशांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले. यात न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याकडून मिळालेल्या प्रतिसादासह तीन सदस्यीय समितीचा अहवाल देण्‍यात आला आहे.

न्यायाधीशांना राजीनामा देण्याचा सल्ला दिल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना महाभियोगासाठी पत्र लिहिण्याची आवश्यकता असलेल्या अंतर्गत प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या पॅनलने त्यांच्या चौकशी अहवालात न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावरील रोख रकमेच्या शोधाच्या आरोपांना पुष्टी दिली आहे, असे सूत्रांनी यापूर्वी सांगितले होते.

या तीन सदस्यीय पॅनलमध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जी. एस. संधावालिया आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनु शिवरामन यांचा समावेश होता. हा अहवाल ३ मे रोजी अंतिम करण्यात आला. तसेच नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार न्यायाधीशांना प्रतिसाद देण्यासाठी पाठवण्यात आलेल्या अहवालातील महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष लक्षात घेऊन सरन्यायाधीशांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांना पद सोडण्यास भाग पाडल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

पॅनलने पुराव्यांचे विश्लेषण केले आणि १४ मार्च रोजी रात्री ११.३५ वाजता न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या लुटियन्स दिल्ली येथील अधिकृत निवासस्थानी लागलेल्या आगीच्या घटनेत प्रथम प्रतिसाद देणाऱ्या दिल्ली पोलीस आयुक्त संजय अरोरा आणि दिल्ली अग्निशमन सेवा प्रमुखांसह ५० हून अधिक लोकांचे जबाब नोंदवले आहेत. दरम्‍यान, न्यायाधीश वर्मा यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या पॅनलला दिलेल्या उत्तरात वारंवार हा आरोप फेटाळून लावला आहे.