सध्या आपल्या देशातील राजकारणात एका महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा सुरू आहे. अलाहाबाद उच् न्यायालयाचे न्यायाधीश शेखर यादव यांच्याविरोधात बजावलेली महाभियोगाची नोटीस.

न्या. यादव यांनी अलीकडेच विश्‍व हिंदू संमेलनात जातीय तेढ वाढेल असे भाषण केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. संसदेतील विरोधी पक्षांच्या 55 खासदारांनी त्यांच्या विरोधात महाभियोगाची कारवाई सुरू करावी, अशी नोटीस राज्यसभेच्या सचिवालयाला दिली आहे. प्रजासत्ताक भारतातील ही दुर्मीळ घटना आहे.

न्या. यादव यांनी राज्यघटनेत घालून दिलेल्या चौकटीचे उल्लंघन केल्याचे या नोटिसीत म्हटले आहे. 8 डिसेंबर रोजी केलेल्या भाषणांत न्या. यादव यांनी ‘भारतात लोकशाही आहे. मात्र, देश बहुसंख्याकांच्या इच्छेनुसार चालला पाहिजे, वगैरे वक्तव्यं केले होते. हे भाषण त्यांनी विश्‍व हिंदू परिषदेच्या कायदा विभागाच्या कार्यशाळेत केले होते. मुख्य म्हणजे ही कार्यशाळा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या ग्रंथालयात संपन्न झाली होती.

न्या. यादव 1990 सालापासून वकिली करत आहेत. डिसेंबर 2019 मध्ये त्यांची ‘अ‍ॅडिशनल जज’ म्हणून अलाहाबाद हायकोर्टात नियुक्ती झाली आणि मार्च 2021 मध्ये त्यांची कायम न्यायाधीश म्हणून नेमणूक झाली. त्यांच्या आताच्या वक्तव्यावर आक्षेप घेत खासदारांनी महाभियोग चालवावा अशी मागणी केली आहे. या नोटिसीवर अपक्ष खासदार कपिल सिब्बल, काँगे्रसचे दिग्विजयसिंग, विवेक तंखा, माकपचे जॉन ब्रटास, राजदचे मनोज झा, तृणमूलच्या महुआ मोईत्रा वगैरे ज्येष्ठांच्या सह्या आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून 10 डिसेंबर रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून अहवाल मागवला. त्याआधारे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी न्या. यादव यांना न्यायाधीश निवड मंडळा समोर (कॉलेजियम) त्यांची बाजू मांडण्यासाठी मंगळवारी बोलावलं होतं. अर्ध्या तासाच्या चर्चेनंतर कॉलेजियमने मत व्यक्त केले की न्या. यादव यांना असं विधान टाळता आलं असतं. या आधीसुद्धा न्या. यादव वादाच्या भोवर्‍यात सापडले होते. 2021 मध्ये कोर्टात एक निर्णय देताना ते म्हणाले होते की ‘गाय ही भारतीय संस्कृतीचा अविभाज्य भाग असून तिला राष्ट्रीय प्राण्याचा दर्जा दिला पाहिजे’. अशाच एका आदेशात ते ऑक्टोबर 2021 मध्ये म्हणाले होते की संसदेने राम, कृष्ण यांच्या सन्मानार्थ कायदा केला पाहिजे.

आपल्या राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार राज्यसभेचे अध्यक्ष ही नोटीस फेटाळू शकतात. जर ही नोटीस स्वीकारली गेली तर नियमांनुसार एक चौकशी समिती गठीत केली जाईल. या चौकशी समितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे एक न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, सभापती आणि सभापतींनी निवडलेला एक ज्येष्ठ विविज्ञ असे सदस्य असतील. या समितीच्या अहवालात न्या. यादव जर दोषी आढळले तर या अहवालावर संसदेच्या दोन्ही सभागृहात यावर चर्चा आणि नंतर मतदान होई़ल. दोन्ही सभागृहांत जर ठराव 2/3 मतांनी मंजूर झाला तर राष्ट्रपती न्यायाधीशांना सेवा मुक्त करतील. अशी ही कारवाईची नियमावली आहे.

लोकशाही शासन यंत्रणेत संस्थांमार्फत समाजाचे नियंत्रण केले जाते. लोकशाहीत संसद, मंत्रिमंडळ व न्यायपालिका हे तीन महत्त्वाचे आधारस्तंभ मानले जातात. 20व्या शतकातील अभ्यासकांनी यात ‘माध्यम’ या चौथ्या स्तंभाचा अंतर्भाव केला आहे. आपल्या देशात यातील पहिल्या दोन स्तंभांची विश्‍वासार्हता केव्हाच कमी झालेली आहे. संसदेत ज्या प्रकारे सर्व पक्षीय खासदार गोंधळ घालतात ते बघता हे लोकप्रतिनिधी आहेत की लग्नात गोंधळ घालणारे, असा प्रश्‍न पडतो. तसेच मंत्र्यांचा भ्रष्टाचार एवढा अव्वाच्या सव्वा आहे की त्याबद्दलसुद्धा काही बोलता येत नाही. आता यात न्यायपालिकेची भर पडते की काय अशी चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

यातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे वर उल्लेख केलेल्या त्या दोन्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या विरोधात ‘आर्थिक भ्रष्टाचाराचे’ आरोप होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश रामास्वामी यांनी पंजाब व चंदीगढ उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश असताना आर्थिक भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप होता. तेव्हा म्हणजे 1991 मध्ये केंद्रात नरसिंह राव यांचे अल्पमतातील सरकार सत्तेत होते. हे सरकार अण्णाद्रमुकच्या पाठिंब्यात उभे होते. न्या. रामास्वामी तामीळ भाषिक होते. अण्णाद्रमुकच्या सर्वेसर्वा जयललिता यांनी नरसिंह राव यांच्यावर दडपण आणले. त्यानुसार महाभियोगाचा ठराव जेव्हा मतदानासाठी सभागृहात आला तेव्हा काँगे्रसचे सर्व खासदार अनुपस्थित राहिले. परिणामी ठराव बारगळला पण न्या. रामस्वामी यांनी तत्काळ राजीनामा दिला. त्यामुळे ते प्रकरण संपले.

महाभियोगाचे दुसरे प्रकरण तसे अलीकडचे म्हणजे 2012 मधील आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. सेन यांच्यावरही आर्थिक भ्रष्टाचाराचे आरोप होते. ते जेव्हा कलकत्ता उच्च न्यायालयात वकिली करत होते तेव्हा त्यांनी सरकारी पैशांचा गैरवापर केल्याचा आरोप होता. त्यांनीसुद्धा सुरुवातीला राजीनामा देण्यास ठाम नकार दिला होता. पण जेव्हा त्यांच्या लक्षात आले की महाभियोगाचा ठराव मंजूर होणार आहे तेव्हा त्यांनी ठरावावर मतदान होण्याअगोदर काही तास राजीनामा सादर केला. तेव्हासुद्धा न्या. सेन यांनी राजीनामा दिला व प्रकरण मिटले. नंतर 2011 मध्ये आणखी एक कारवाई न्या. पी. डी. दिनकरन यांच्याविरोधात झाली होती. त्यांच्यावरील आरोपांची चौकशी समिती गठीत केली होती. पण त्याआधीच न्या. दिनकरन यांनी राजीनामा दिला होता. थोडक्यात म्हणजे आजपर्यंत जरी तीन वेळा कारवाई सुरू केली होती तरी ती पूर्णत्वास गेली नाही.

न्या. यादव यांचे चौथे प्रकरण.

या आधीची तीन प्रकरणं आणि न्या. यादव यांच्या प्रकरणात फरक आहे. न्या. रामास्वामी आणि न्या. सेन यांच्यावर आर्थिक घोटाळ्याचे आरोप होते. न्या. दिनकरन यांच्यावर त्यांनी अधिकारांचा गैरवापर केल्याचा आरोप होता. आता न्या. यादव यांच्यावर त्यांच्या राजकीय मतांबद्दल कारवाईची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे. हे फार वेगळे प्रकरण आहे. आपल्या देशातील न्यायपालिकेचा पाया म्हणजे निःस्पृह, निर्भिड आणि तटस्थ न्यायपालिका. न्यायाधीश पदावर विराजमान झालेल्या व्यक्तीने जाहीरपणे स्वतःची राजकीय, आर्थिक मतं व्यक्त करू नये, असा संकेत आणि सेवाशर्त सुद्धा आहे. न्या. यादव यांनी याचा भंग केल्याचे प्रथमदर्शनी तरी वाटत आहे. त्यांनी उघडपणे बहुसंख्याकांची सत्ता वगैरे शब्दप्रयोग केले होते आणि तेसुद्धा विश्‍व हिंदू परिषदेसारख्या संस्थेच्या व्यासपीठावरून.

या संदर्भात चर्चेत आलेला मुद्दा म्हणजे उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुका! गेली 30 वर्षे यानेमणुका कॉलेजियम पद्धतीनुसार होत आहेत. मात्र, कॉलेजियम पद्धतीवर गेली अनेक महिने प्रतिकूल टीका सुरू आहे. आता याबद्दलची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. काही अभ्यासकांच्या मते नेमणुकांत अधिक पारदर्शकता असली पाहिजे. त्यानुसार ऑक्टोबर 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने वेबसाइटवर अशी माहिती टाकण्याचा निर्णय घेतला. आता याबद्दलसुद्धा चर्चा सुरू आहे. अशी पारदर्शकता असून काही उपयोग होत नसेल तर वेगळा विचार केला पाहिजे.

भारतीय राजकारणी वर्गाच्या न्यायापालिकेतील नेमणुकांबद्दल तक्रारी होत्या व आजही आहेत. भारतात कॉलेजियमद्वारे नेमणुका करण्याची पद्धत 1993 पासून सुरू आहे. आता पुन्हा एकदा नेमणुकांबद्दल विचार करण्याची वेळ आली आहे.