नवी दिल्ली – रिझर्व्ह बॅंकेने अनेक टप्प्यांमध्ये मे महिन्यापासून व्याजदरात 1.90 टक्‍क्‍यांची वाढ केली आहे. यामुळे महागाई कमी होण्यास मदत मिळेल असे रिझर्व्ह बॅंकेच्या पतधोरण समितीला वाटते.

आता पत धोरण समितीचे एक सदस्य जयंत वर्मा यांनी सांगितले की, रिझर्व्ह बॅंकेने केलेल्या व्याजदर वाढीचा महागाईवर परिणाम होण्यास किमान पाच ते सहा तिमाहीचा कालावधी लागू शकतो. (Impact of monetary policy tightening on inflation to be felt after 5-6 quarters, says RBI’s Monetary Policy Committee member) 30 सप्टेंबर रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या पतधोरणात रिझर्व्ह बॅंकेने आपला मुख्य व्याजदर म्हणजे रेपो 0.50 टक्‍क्‍यांनी वाढवून 5.90% इतका केला आहे. मात्र रिझर्व्ह बॅंकेने व्याजदरात वाढ केल्यानंतर व्यवसायिक बॅंका या सर्व परिस्थितीचा आढावा घेऊन व्याजदरात वाढ करीत असतात. त्यामुळे वाढीव व्याजदराची अंमलबजावणी सुरू होण्यास बराच कालावधी लागतो.

अशा परिस्थितीमध्ये बाजारातील अतिरिक्त रक्कम कमी होण्यास दीड वर्षापर्यंतचा कालावधी लागू शकतो. त्यानंतरच खऱ्या अर्थाने या उपायोजनाचा परिणाम दिसू शकेल असे त्यांनी सांगितले. ऑगस्ट महिन्यात किरकोळ किमतीवर आधारित महागाईचा दर 7% होता. तो सप्टेंबर महिन्यामध्ये वाढून 7.41% इतका झाला आहे.

Recruitment : सरकारी कंपन्यातील विविध रिक्त पदांची होणार भरती

महागाई जास्त असल्यामुळे एप्रिलपासून रिझर्व्ह बॅंकेने व्याजदरात वाढ करण्यास सुरुवात केली आहे. ही व्याजदरवाढ अजूनही संपलेली नाही. केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बॅंकेला महागाई चार टक्‍क्‍याच्या आत रोखण्याचे सूचना केली आहे. मात्र गेल्या अनेक महिन्यापासून महागाई जास्त आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेला अर्थ मंत्रालयाला स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे.

मंदी येणार नाही

अमेरिका, चीन आणि युरोपमध्ये मंदी येणार असल्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. भारतातील एकूण परिस्थिती पाहता भारतामध्ये मंदी येणार नाही असे त्यांनी सांगितले. मात्र भारतामध्ये विकासदर पूर्वी इतका जास्त पातळीवर राहणार नाही हे त्यांनी स्पष्ट केले. जागतिक बॅंकेने यावर्षी भारताचा विकासदर 6.5% राहिल असे म्हटले आहे. तर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने यावर्षी भारताचा विकासदर 6.8% राहील असे म्हटले आहे. गेल्या वर्षापेक्षा हा विकास दर कमी आहे.