Immigration Rules in Germany । कामगारांच्या कमतरतेमुळे जर्मनीला आर्थिक क्षेत्रात काही काळ संकटाचा सामना करावा लागत आहे. या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, जर्मन सरकारनेही कामगार बाजाराला चालना देण्यासाठी गेल्या वर्षी इमिग्रेशन नियम शिथिल केले होते. मात्र तरीही याठिकाणी अजूनही कामगारांची कमतरता आहे. अशा परिस्थितीत जर्मन सरकारने आता कामगार व्हिसाच्या एकूण संख्येत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

जमर्न सरकारने रविवारी ही माहिती दिली. या निर्णयानुसार गतवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी 10 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. जर्मन सरकारने घेतलेल्या भारतातील लोकांसाठी ही आनंदाची बातमी आहे. या निर्णयाचा फायदा भारतीयांना होऊ शकतो.

डीडब्ल्यूच्या अहवालानुसार, जर्मन सरकारने गेल्या वर्षी कॅनडापासून प्रेरित पॉइंट-आधारित प्रणाली स्वीकारली. जे अपॉर्च्युनिटी कार्ड म्हणून ओळखले जाते. या अंतर्गत, व्यावसायिक आणि विद्यापीठाच्या पदवीधरांना देशात प्रवेश करणे, अभ्यास करणे आणि काम शोधणे खूप सोपे होते. हे गैर-EU देशांतील कुशल कामगारांना त्यांची पात्रता ओळखल्याशिवाय जर्मनीमध्ये प्रवेश करण्यास अनुमती देते.

जर्मन सरकारकडून संयुक्त निवेदन जारी Immigration Rules in Germany । 

जर्मन सरकारच्या तीन मंत्रालयांनी एक संयुक्त निवेदन जारी केले आहे. त्यात त्यांनी सांगितले की, “या वर्षाच्या अखेरीस सुमारे 2 लाख व्यावसायिक व्हिसा जारी केले जातील. 2023 च्या तुलनेत यंदा त्यात 10 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. यामुळे युरोपियन युनियन नसलेल्या देशांतील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या व्हिसामध्ये 20 टक्के वाढ झाली आहे.”

जर्मन मंत्री काय म्हणाले? Immigration Rules in Germany । 

जर्मनीच्या गृहमंत्री नॅन्सी फेसर म्हणाल्या, ‘हुशार तरुण जर्मनीमध्ये आपला अभ्यास आणि प्रशिक्षण अधिक सहजपणे पूर्ण करू शकतात. अपॉर्च्युनिटी कार्ड कुशल लोकांना सहज नोकऱ्या मिळवण्याची संधी देत ​​आहे. त्याचवेळी मंत्री ॲनालेना बेअरबॉक यांनी या सुधारणांचे कौतुक केले असून यामुळे देशातील कामगारांच्या कमतरतेवर मात करण्यास मदत होईल, असे म्हटले आहे.