पुणे – पुणे जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील खासगी अनुदानित शाळांमध्ये बेकायदा शिक्षक भरतीचा तपास करण्यास आर्थिक गुन्हे शाखेला शालेय शिक्षण विभागाने परवानगी नाकारली आहे.

दरम्यान अधिकाऱ्यांवर गुन्हे नोंद करताना तरतूदीचे उल्लंघन केल्यामुळे संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाईबाबत शालेय शिक्षण विभागाच्या उपसचिवांनी ग्रामविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनाच पत्रही पाठविले आहे.

प्रकरणाच्या तपासात शिक्षण विभागानेच खोडा घातल्यामुळे तुर्तास तपासच थांबलेला आहे.
शिक्षक भरतीला बंदी असताना बनावट कागदपत्रांद्वारे भरती झाली होती. याप्रकरणी जिल्हा परिषदेचे तत्कालिन मुख्य कार्यकारी अधिकारी व प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांच्या आदेशानुसार विस्तार अधिकारी किसन भुजबळ यांनी बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली होती.

त्यासोबत दीड हजार पानांची कागदपत्रेही दाखल केली होती. याची दखल घेत पोलिसांनी एकूण 28 जणांवर गुन्हे दाखल केले. यात 5 बड्या अधिकाऱ्यांसह मुख्याध्यापक, संचालक, शिक्षक यांचाही समावेश होता. त्यानंतर आर्थिक गुन्हे शाखेने तपास सुरू करत धाडसत्रही राबविले. गुन्हे दाखल झालेल्यांनी न्यायालयातून जामीनही मिळविले.

भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये अधिक तपास करण्यास आर्थिक व सायबर गुन्हे शाखेच्या पोलीस उपायुक्‍तांनी शालेय शिक्षण विभागाकडे परवानगी मागितली होती. यास शालेय शिक्षण विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांनी परवानगी नाकारली. त्याबाबतचे पत्रही काही महिन्यापूर्वीच पोलीस विभागाला पाठविले आहे.

वर्ग-1 व वर्ग-2 च्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध चौकशीची बाब उपस्थितीत होत असल्यास त्याकरिता संबंधित प्रशासकीय विभागाच्या सचिवांची सहमती आवश्‍यक असते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून या तरतूदीचे उल्लंघन झाल्याचे दिसते. शाळेची बनावट तुकडी मंजूरी अथवा बनावट संच मान्यतेची प्रकरणे निदर्शनास आल्यावर संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी शालेय शिक्षण विभागास सर्वप्रथम अवगत करणे आवश्‍यक होते.

या विभागास योग्यवेळी सूचीत न केल्यामुळे तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी शिक्षकांची वैयक्तिक मान्यता, शाळा तुकडी मंजूरी व संच मान्यता याबाबत अनियमितता असल्यास, त्या रद्द करण्याबाबत कोणतीही पाऊले उचलेली नाही, असे शालेय शिक्षण विभागाच्या उपसचिव चारुशीला चौधरी यांनी ग्रामविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.