– मिलन म्हेत्रे
पुणे -पोषण अभियान कार्यक्रमांतर्गत 2019 मध्ये राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना शासकीय कामासाठी मोबाइल वाटप करण्यात आले होते. या मोबाइलची वॉरंटी दोन वर्षांची होती, तर रॅग 2 जीबी होती. मे 2021 मध्ये हा कालावधी संपला आहे.
यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व अंगणवाडी सेविकांनी 17 ऑगस्टपासून मोर्चाने प्रकल्प कार्यालयात जाऊन सर्व मोबाइल परत करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यानुसार महाराष्ट्रातील सर्व अंगणवाडी सेविका सरकारने दिलेले निकृष्ट दर्जाचे मोबाईल एकात्मिक बालविकास सेवा योजना कार्यालयात परत करीत आहेत.
17 ऑगस्ट 2021 पासून हे आंदोलन सुरू करण्यात आले असून, पुणे जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यातील अंगणवाडी सेविकांनी जवळपास आपले मोबाइल परत केले असून, उरलेले मोबाइल 30 ऑगस्टपर्यंत परत करण्यात येणार आहेत. याबाबत माहिती अशी की, पोषण अभियान कार्यक्रमांतर्गत 2019 मध्ये राज्यांतील 1 लाख 5 हजार 592 अंगणवाडी सेविकांना शासकीय कामासाठी दोन जीबी रॅमच्या मोबाइलचे वाटप करण्यात आले होते.
मोबाइलमध्ये लाभार्थींची नावे, हजेरी, वजन, उंची, स्तनदा व गर्भवती मातांची माहिती, पोषण आहाराचे वाटप आदी सविस्तर माहिती भरण्यात येते. मोबाइलची क्षमता (रॅम) कमी असल्यामुळे व त्यांत भरावयाची माहिती जास्त असल्यामुळे हे मोबाइल हॅंग होतात,
लवकर गरम होतात आणि त्यावर काम करणे कठीण होते आहे. या कामासाठी हे मोबाइल निकृष्ट दर्जाचे ठरत असून, त्याच्या दुरुस्तीसाठी 3 ते 8 हजार खर्च होतो आणि तो अंगणवाडी सेविकांकडून वसूल केला जात आहे.
मानधन न कापण्याचे न्यायालयाचे आदेश
ऍपमध्ये माहिती भरून पाठवली नाही तर अंगणवाडी सेविकांचे मानधन कापून त्यांच्यावर दंडात्मक कार्यवाही करण्यात येईल, अशा धमक्या गेल्या अनेक महिने अंगणवाडी सेविकांना अधिकारी देत होते. म्हणून महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने या विरूध्द मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
ही केस 9 ऑगस्टला न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल व न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्यासमोर सुनावणीस आली होती. त्यामध्ये या याचिकेचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत अंगणवाडी सेविकांना पोषण ट्रॅकर ऍपमध्ये माहिती भरता न आल्यास त्यांचे मानधन कापू नये, असे आदेश दिले आहेत.
पोषण ट्रॅकर ऍप मराठीच हवे
केंद्र शासनाने अंगणवाडी सेविकांना पोषण ट्रॅकर ऍप दिले आहे. मात्र, मोबाइलमध्ये रॅम कमी असल्यामुळे हे ऍप डाउनलोड होत नाही. त्यातच बऱ्याच अंगणवाडी सेविका या 7-8वी शिकलेल्या आहेत. त्यांना इंग्रजी येत नाही. अनेक कर्मचाऱ्यांना त्रयस्थांची मदत घेऊन हे काम करावे लागत आहे. यासाठी हे ऍप मराठीत असावे अशी मागणी कृती समितीने केली आहे.
ऍपमधील त्रुटी
पोषण ट्रॅकर ऍप केंद्र सरकारने तयार केले आहे. त्यामध्ये, राज्य सरकार काही बदल करू शकत नाही या ऍपमध्ये डिलीटचा पर्याय नाही, वर्गवारी किंवा लाभार्थी गट न बदलणे, दैनंदिन करण्याचे काम किंवा द्यायच्या सेवांबाबत कोणतेही मार्गदर्शन न येणे, माहिती भरण्याची पध्दत किचकट या त्रुटींमुळे अंगणवाडी सेविका त्रस्त झाल्या आहेत. मोबाइल व पोषण ट्रॅकर ऍप सदोष असताना देखील एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेचे अधिकारी त्या ऍपमध्ये माहिती भरण्याची जबरदस्ती अंगणवाडी सेविकांवर करीत आहेत.
अंगणवाडी सेविकांना पोषण ट्रॅकर ऍप हे मराठीतून देणे गरजेचे आहे, तसेच चांगल्या दर्जाचे मोबाइलही आवश्यक आहे. अंगणवाडी सेविका नादुरुस्त मोबाइल परत करण्यास प्रशासनाकडे जात आहेत; पण त्यांचे मोबाइल न घेता प्रशासन तयार नाही. दबावतंत्राचा वापर करीत आहे, त्यामुळे पुढील काळात वेळ पडल्यास प्रशासनास घेराव घालून समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
– नीलेश दहिदुले, राज्य उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समिती
नादुरुस्त मोबाइल सरकारकडे जमा करण्यास 17 ऑगस्टपासून आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. सध्याच्या मोबाइलवर डाटा भरणे, फोटो देणे आणि इतर पूर्तता करणे या गोष्टी होत नसल्याने या मोबाइलचा उपयोग होत नाही. आदिवासी भागात तर मोबाइलला रेंज नसते, त्याठिकाणी काम करणे अवघड जात आहे. हे मोबाइल दुरुस्त करण्यासाठी येणारा खर्च आमच्या पगारातूनच कापला जात आहे, तो परवडणारा नाही.
नैता वाळुंज,
अंगणवाडी सेविका, जिल्हा कार्याध्यक्ष, खेड
सरकार ऑनलाइन कामासाठी भर देत आहे. मात्र, त्यासाठी मराठीतून ऍप मिळणे गरजेचे आहे आणि नवीन तंत्रज्ञानानुसार चांगले मोबाइल मिळणेही आवश्यक आहे. अंगणवाडी सेविकांना दर महिन्याला 8500 रुपये मानधन मिळते, मोबाइल दुरुस्तीसाठी झालेला खर्च त्यातून कापला जातो, हे परवडणारे नाही.
– छाया भुजबळ,
अंगणवाडी सेविका, पुरंदर