पुणे – राज्यात सुरू असलेल्या सत्ता समिकरणांच्या परिणामातून राज्यात पुन्हा भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आल्यास ओबीसी आरक्षणाचा तोडगा काढण्यासह, भाजपकडून प्राधान्याने 14 महापालिकांसाठी निश्‍चित करण्यात आलेली तसेच भाजपला अडचणीची ठरलेली तीन सदस्यांची प्रभाग रचना बदलली जाण्याची दाट शक्‍यता आहे. त्यामुळे, या दोन्ही प्रक्रीयेसाठी तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी जाऊन महापालिकांच्या निवडणूका जानेवारी- फेब्रुवारी 2023 पर्यंत पुढे जाऊ शकतात, असा अंदाज महालिकेच्या प्रशासकीय यंत्रणेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून वर्तविण्यात येत आहे. प्रभाग रचना पुन्हा चारची केल्यास त्याच थेट फटका महाविकास आघाडीला बसणार असून भाजपचा महापालिकेतील सत्तेचा मार्ग सुकर होऊ शकतो, याच कारणातून आगामी काळात आणखी राजकीय खलबतं घडण्याची शक्‍यता आहे.

राज्यात अडीच वर्षांपूर्वी महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूका चुरशीच्या होणार होत्या. महापालिकेच्या मागील निवडणूका चारच्या प्रभाग रचनेनुसार झाल्याने त्याचा फायदा भाजपला झाल्याने या वर्षी होणाऱ्या निवडणूका तीनच्या प्रभाग रचनेनुसार घेण्याचा निर्णय राज्यावर सत्ता असलेल्या महाविकास आघाडीने घेतला. त्यानंतर प्रभाग रचनेत मोठ्या प्रमाणात राजकीय हस्तक्षेप झाल्याचे दिसून आले. हा वाद सुरू असतानाच, न्यायालयानेही ओबीसी आरक्षण रद्दबाबत ठरविले आहे. त्यानंतर आता महाविकास आघाडीकडून ओबीसी आरक्षणासाठी डेटा संकलीत करण्याचे काम सुरू आहे.

हे काम महापालिका निवडणूका जाहीर होण्यापूर्वी पूर्ण करून न्यायालयात आरक्षण टिकविण्याचा महाविकास आघाडीचा प्रयत्न होता. मात्र, शिवसेनेत झालेल्या धक्कातंत्रामुळे राज्यातील महाविकास आघाडीच्या सरकारलाच्या संपूर्ण नियोजनालाच तडे गेले असून सरकार जवळपास कोसळणार असल्याचे निश्‍चित झाले आहे.

प्रभाग रचनेत होणार बदल…
राज्यात सत्ता बदल झाल्यास महापालिका निवडणूकांपूर्वी भाजपकडून सर्वात आधी ओबीसी आरक्षणे मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला जाईल. या शिवाय, लगेचच प्रभाग रचना बदलली जाण्याची शक्‍यता आहे. तीनच्या प्रभाग रचनेमुळे पुणे तसेच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत भाजपची तिकीट वाटपात मोठ्या प्रमाणात कोंडी होणार आहे. परिणामी, भाजपकडून महापालिका निवडणूका पुन्हा चारच्या प्रभागात घेण्याचा बदल केला जाऊ शकतो. त्यामुळे, शासनाला ओबीसी आरक्षणाला वेळ मिळेल तसेच राजकीय कोंडी दूर करता येईल. त्यामुळे, ओबीसी आरक्षण तसेच त्यानंतर पुन्हा नव्याने प्रभाग रचना झाल्यास त्यासाठी आणखी कालावधी लागल्याने महापालिका निवडणूका सप्टेंबर-ऑक्‍टोबर 2022 ऐवजी जानेवारी- फेब्रुवारी 2022 पर्यंत लांब जाऊ शकतात अशी शक्‍यता आहे.