महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार : पुणे विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण

---

“क्रेडाई-पुणे मेट्रो’तर्फे कार्यशाळेचे आयोजन

पुणे – शहर आणि ग्रामीण भागात होणाऱ्या बांधकामांसंदर्भातील सर्व बाजूंचा विचार करून “एकत्रिकृत विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली’ बनवणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. देशातील अन्य राज्यांनी याचा आदर्श घ्यावा, असे मत आयुक्त पुणे महानगरपालिकेचे विक्रम कुमार यांनी व्यक्त केले.

नियमावलीच्या पुणे विभाग प्रशिक्षण कार्यक्रम बालगंधर्व रंगमंदिर येथे सोमवारी “क्रेडाई- पुणे मेट्रो’ या बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेच्या वतीने झाला. याचे उद्‌घाटन विक्रम कुमार, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, पीएमआरडीए आयुक्‍त सुहास दिवसे यांच्या हस्ते झाले.

कार्यक्रमात “युनिफाईड डीसीपीआर’ तयार करण्यात महत्त्वाचा वाटा असलेल्या संचालक सुधाकर नांगनुरे, वक्ते प्रकाश भुक्ते, अविनाश पाटील, सुनील मरळे, संजय सावजी या अधिकाऱ्यांचा क्रेडाई-पुणे मेट्रोचे अध्यक्ष सुहास मर्चंट, महासंचालक डी. के. अभ्यंकर, रणजीत नाईकनवरे, किशोर पाटे, अमर मांजरेकर, सचिव आदित्य जावडेकर, खजिनदार आय. पी. इनामदार यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

बांधकाम नियमावलीद्वारे सरकारची धोरणे आणि नियम सामान्य नागरिकांना लाभ मिळण्यासाठी बनवली गेली आणि तेवढ्याच प्रभावीपणे त्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी नगररचना कार्यालयामार्फत अधिकाऱ्यांनाप्रशिक्षण देण्यासाठी कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहेत. यापूर्वी “क्रेडाई’च्या पुढाकाराने ठाणे आणि नागपूर विभागाकडूनही प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवण्यात आले असून, पुण्यानंतर औरंगाबाद आणि नाशिक येथेदेखील हा प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवला जाणार आहे.

या नियमावलीमुळे देश-विदेशातील गुंतवणूकदारांसाठी “इज ऑफ डुइंग बिझनेस’ ही संकल्पना साध्य होणार आहे. राज्यभरातील सर्व बांधकाम व्यावसायिक, आर्किटेक्‍ट, बांधकाम सल्लागार पर्यायाने सर्वसामान्यांनाही या सुलभ नियमावलीचा मोठा फायदा होणार असल्याचे विक्रम कुमार म्हणाले.
बांधकाम व्यवसाय अर्थविश्‍वाला चालना देणारा व्यवसाय आहे. यातून रोजगार निर्मितीही होते. त्यामुळे अशी सर्वसमावेशक नियमावली आल्याने आमची निर्णय प्रक्रिया सोपी होते. हे नियम केवळ पुस्तकातच न राहता त्याची अंमलबजावणी होणे आवश्‍यक आहे, असे दिवसे म्हणाले.

एफएसआयचा गैरवापर रोखण्यासाठी पी-लाइन आणि सहायक एफएसआयसारख्या तरतुदी या नियमावलीत असल्याने रिअल इस्टेटच्या विकास आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. परंतु आम्ही सेव्हिंग क्‍लॉजच्या स्पष्टीकरणासाठी उपाययोजना राबवण्यास, डीसीपीआरमध्ये पीएमआरडीएचा समावेश करणे, समावेशक गृहनिर्माण कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सुगम करणे आणि झोपडपट्टी टीडीआरची उपलब्धता ठरवण्याची विनंतीही विभागाला करत आहोत.
– सुहास मर्चंट, अध्यक्ष, क्रेडाई-पुणे मेट्रो