IAS Transfer: महाराष्ट्र शासनाने आज प्रशासकीय स्तरावर मोठे फेरबदल केले असून, एकूण ११ भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश जारी केले आहेत. यामध्ये पुणे, मुंबई, नाशिक आणि दिल्लीतील महत्त्वाच्या पदांवरील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

महत्त्वाच्या बदल्या आणि नवीन पदभार:

राहुल रंजन महिवाल : पुणे येथील ‘महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळा’च्या व्यवस्थापकीय संचालक पदावरून त्यांची बदली आता ‘महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद’ (पुणे) येथे सदस्य सचिव म्हणून करण्यात आली आहे.

श्वेता सिंघल : यांची नियुक्ती नवी दिल्ली येथील ‘महाराष्ट्र सदन’मध्ये विशेष निवासी आयुक्त म्हणून झाली आहे.

रुचेष जयवंशी: यांच्याकडे आता ‘महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ’ (पुणे) च्या व्यवस्थापकीय संचालक पदाची धुरा सोपवण्यात आली आहे.

करिश्मा नायर : नाशिक महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त पदावरून त्यांची बदली आता जळगाव जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पदी करण्यात आली आहे.

अमित रंजन: यवतमाळमधील पांढरकवडा येथील प्रकल्प अधिकारी पदावरून त्यांची पदोन्नती झाली असून, ते आता नाशिक महानगरपालिकेचे नवीन अतिरिक्त महापालिका आयुक्त असतील.

हेही वाचा – Opinion Polls 2026: आसामध्ये BJP आघाडीवर, बंगालमध्ये चुरशीची लढत; केरळ-तमिळनाडूत रंजक चित्र 

इतर विभागांमधील फेरबदल:

मीनल करणवाल: जळगाव जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावरून आता त्यांची नियुक्ती मुंबईतील ‘नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प’ (POCRA) येथे प्रकल्प संचालक म्हणून झाली आहे.

कान्हुराज बगाटे : यांची नियुक्ती MAHADISCOM, कल्याण येथे संयुक्त व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून करण्यात आली आहे.

दिलीप जगदाळे: MAHADISCOM (कल्याण) मधून त्यांची बदली मंत्रालयात ‘पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग’ येथे सहसचिव म्हणून झाली आहे.

गीतांजली बाविस्कर : खादी ग्रामोद्योग मंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावरून त्यांची बदली मंत्रालयातील ‘नियोजन विभाग’ येथे सहसचिव म्हणून करण्यात आली आहे.

लक्ष्मण राऊत  : यांची नियुक्ती ‘महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळ’ (मुंबई) येथे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून झाली आहे.

पंकज देवरे : यांची नियुक्ती मुंबईतील ‘महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग’ येथे सचिव म्हणून करण्यात आली आहे.

दरम्यान, या बदल्यांमुळे कृषी, नियोजन, ऊर्जा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजात नवीन प्रशासकीय गती मिळण्याची शक्यता आहे.